संतोष शिंत्रे

India's Environment Performance in 2024 : अमेरिकेतील येल आणि कोलंबिया विद्यापीठातील विद्वत्प्रमाणित पर्यावरणकेंद्रे दर दोन वर्षानी पर्यावरणविषयक कामगिरीचा निर्देशांक (एन्व्हायरनमेंटल परफॉर्मन्स इंडेक्स) प्रकाशित करतात. जगभरातल्या १८० देशातील पर्यावरणाची सद्य:स्थिती तर हा निर्देशांक अचूक रीतीने दर्शवतोच; पण त्याबरोबरच त्या त्या देशांमधील पर्यावरणाधारित आरोग्य, तिथल्या सृष्टिव्यवस्था कितपत सक्षम आहेत, आणि हवामानबदलाशी ते ते देश कसे आणि कितपत झुंजत आहेत,

हेही दर्शवतो. जून २०२४ मध्ये ताजा निर्देशांक अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. हवामान होरपळीखालोखाल पृथ्वीला सर्वात मोठा धोका जैविक वैविध्याचा विनाश हाच आहे. तो थोपवण्याचा प्रयत्न म्हणून यावेळच्या निर्देशांकात सर्व देश त्यांच्याकडील अधिवास किती जपतात हे दर्शवणाऱ्या एका नवीन निर्देशक घटकाचा समावेश केला गेला आहे.

विविध देशांची आणि भारताची कामगिरी: गेल्या, म्हणजेच २०२२च्या निर्देशांकात डेन्मार्क सर्वाधिक उत्तम कामगिरी करणारा/सुशासित देश म्हणून क्रमांक एकवर होता; तो यावेळी दहाव्या स्थानावर फेकला गेला आहे. कार्बनमुक्तीचे तिथले प्रयत्न कमी पडल्याने हे झाले. निर्देशांकाचा अहवाल असेही सांगतो, की जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमधील उत्सर्जने कमी होण्याचा वेग खूप मंद आहे, किंवा ती वाढतच आहेत.

यात अमेरिका(चौतीसाव्या स्थानावर),चीन, रशिया आणि अर्थातच भारत यांचा समावेश आहे. भारत यावेळी १८० देशांमध्ये १७६ व्या स्थानावर आहे. मागील निर्देशांकात तो पूर्ण तळाशी म्हणजे एकशे ऐंशीव्या स्थानावर होता; तिथून चार जागा वर म्हणजे काहीशी सुधारणा आहे; अर्थात ती अजिबात पुरेशी नाही.

जगभरात गेली दहा-पंधरा वर्षे आपण पर्यावरण–कुशासित देश म्हणूच ओळखले जातो. आपले सख्खे शेजारी बांगलादेश १७५, नेपाळ १६५, तर पाकिस्तान १७९ अशी स्थाने पटकावून आहेत. म्यानमार १७७ व्या स्थानावर आहे. सर्वाधिक पर्यावरणस्नेही शासन असलेला भूतानही १०१ व्या स्थानावर आहे-पण सागरी निर्देशक त्याला लागू नसल्याने! यावर्षी क्रमांक एकची बाजी मारली आहे इस्टोनियाने. गेल्या दहा वर्षात आपली हरितगृह वायू उत्सर्जने या देशाने ४० टक्के इतकी कमी केली; आणि २०४० पर्यंत तिथली सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था, तसेच ऊर्जानिर्मिती कार्बनमुक्त असण्याच्या दिशेने हा देश वाटचाल करतो आहे.

लक्सेंबर्ग दुसऱ्या तर जर्मनी तिसऱ्या स्थानावर आहे. सर्वात तळाशी (१८०) आहे तो व्हिएतनाम. भारतापुरते बोलायचे झाले तर आपले स्थान सतत खालावतच गेले आहे. वर्ष २००६-११८; २०१०-१२३; २०१४-१५५ २०१८-१७७; २०२०-१६८;२०२२-१८० ही आपली स्थाने होती. खासगीकरण-उदारीकरण-जागतिकीकरण जसे भांडवली विकासाच्या दिशेने अधिकाधिक जात गेले, तशी घसरण वाढत गेली. २०१४पासून ती अधिक वेगाने झालेली दिसते.

निर्देशांकाची कार्यपद्धती आणि विविध मुद्द्यांवरील मूल्यांकने: सदर निर्देशांक मूलतः तीन मुद्यांमधील विविध देशांची कामगिरी, अकरा विषयांमधील ५८ निर्देशकांद्वारा दर्शवतो. हे मूळ तीन मुद्दे म्हणजे १. विविध सृष्टिव्यवस्था (इकोसिस्टम) चैतन्यमय, रसरशीत आणि उत्पादक ठेवण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न २. पर्यावरणाधारित आरोग्याकडे कितपत लक्ष पुरवले जात आहे ३. हवामान होरपळ निवारण्यासाठी काय व किती प्रयत्न केले जात आहेत. पैकी पहिल्या मुद्यात आपण १८० देशांमध्ये १७०व्या क्रमांकावर आहोत. दुसऱ्यात आपला क्रमांक आहे १७७ वा. आणि तिसऱ्यात त्यातल्या त्यात बऱ्या म्हणजेच १३३ व्या स्थानावर.

सृष्टिव्यवस्था निरामय ठेवण्यासाठी तपासलेल्या विविध विषयांमध्ये आपली कामगिरी पाहू. जैविक वैविध्य (आठ उपघटक)-१७८वा क्रमांक. वने आणि जंगले( पाच उपघटक)- पंधरावे स्थान. मासेमारीची सद्यःस्थिती( पाच उपघटक)-११६वे स्थान. हवा प्रदूषण (चार उपघटक)-१२९वे स्थान; शेती (चार उपघटक)- ४६वे स्थान आणि जलस्रोत( चार उपघटक) -१४३वे स्थान. इथल्या फक्त एकाच उपघटकात आपण प्रथम क्रमांकावर आहोत तो म्हणजे सागरी संरक्षित प्रदेशांमधील अनुशासन. म्हणजे त्या देशातील एका वर्षात होणाऱ्या एकूण मासेमारीपैकी संरक्षित परदेशातून (चोरटी) मासेमारी किती होते आहे; आपले शंभरपैकी शंभर गुण हेच दर्शवतात,की अशी मासेमारी एक टक्क्याहूनही कमी आहे.

पर्यावरण आधारित आरोग्यविषयक कृतिप्रवणता/धोरणे यात आपण करत असलेले प्रयत्न हा दुसरा मुख्य मुद्दा. त्यात आपले स्थान आहे तब्बल १७७ वे. यात चार उपघटक-हवेची गुणवत्ता (१७७ वे स्थान)— ह्यात सात विषय. ह्यात घरगुती सरपण वापरात आपण अजूनही १३२व्या स्थानावर आहोत. आणि कार्बन मोनोऑक्साईड समीप असण्याच्या लोकांना असलेल्या धोक्यात अद्याप १७८व्या.

पाण्याची स्वच्छता आणि पिण्यायोग्य असणे, हा दुसरा उपघटक(१४३वे स्थान) जड धातूंचे (हवेतील) प्रमाण(१४७वे स्थान) हा तिसरा उपघटक;आणि कचऱ्याची विल्हेवाट कशी लावता हा चौथा उपघटक.-इथे परिस्थिती जरा चांगली म्हणजे आपण ८६ या स्थानावर आहोत. इथेही मेख आहे. प्रतिडोई कचरानिर्मितीत आपले स्थान आहे ३६वे. म्हणजे आपण एकूण जगाच्या तुलनेत कचरा तर कमी करतो आहोत. पण ह्याचे संपूर्ण श्रेय आहे ते भारतातील तळागाळातील गरीब जनतेचे.आत्ममग्न, चंगळवादी नवश्रीमंत देशातला एकूण ९० टक्के कचरा निर्माण करतात.

सरतेशेवटी तिसरा मुख्य मुद्दा. हवामान होरपळ निवारण्यासाठी काय व किती प्रयत्न केले जात आहेत हा. यात फक्त एकच मुख्य विषय घेतला आहे-

निराकरणासाठीचे प्रयत्न. त्यात अकरा उपघटक आहेत. पैकी २०५० मधील अंदाजित उत्सर्जने ह्या उपघटकात आपला क्रमांक आहे १७२ वा.

निर्देशांकानिमित्ताने शासकीय धोरणांचे विश्लेषण: मागे एकदा हा निर्देशांक आला तेव्हा तेव्हा पर्यावरण खात्याचा कार्यभार (हंगामी स्वरूपाचा) सांभाळणारे मंत्री डॉ. हर्षवर्धन यांनी ‘असले निर्देशांक येत आणि जात असतात’ अशा शब्दात त्याला कांडात काढले होते. आपण स्वतः कुठलाच सखोल, वस्तुनिष्ठ अभ्यास करायचा नाही;आणि देशातील/जागतिक पातळीवर झालेल्या अशा अभ्यासांना तुच्छ लेखायचे, या अत्यंत त्याज्य सवयीमुळेच देशाचे पर्यावरण अपरिवर्तनीयरीत्या धोक्यात येते.

धोरणांमध्ये या संशोधन/अभ्यासांचे प्रतिबिंब उमटायला हवे ते उमटत नाही. आता चार स्थाने वर आल्यावर सरकारची या अहवालावर काय प्रतिक्रिया होते पाहायचे. गेली सुमारे दहा वर्षे वने, पर्यावरण आणि हवामानबदल खाते निव्वळ अवजड उद्योगांची बटिक म्हणून वावरले आहे. औद्योगिक पर्यावरणीय मंजुऱ्या खिरापतीसारख्या वाटण्यापलीकडे मूलभूत काम या खात्याने केलेले नाही. अपारंपरिक ऊर्जेत जे काही थोडे काम चालू आहे, त्यात प्रेरणा निसर्गसंवर्धनापेक्षा ऊर्जानिर्मितीचीच दिसते.

जंगलतोड २०३०पर्यंत रोखण्याच्या जागतिक करारात भारत सहभागी झाला नाही. किनारपट्टीनियमन व इतर कायदे ठिसूळ करून महासागरांची वाट लावणे चालू आहेच. निकोबारचा तर विनाश ‘आत्मघातकी’पेक्षाही पुढच्या श्रेणीचा आहे. हवामान होरपळ रोखण्यातले आपले दोन सर्वात महत्त्वाचे साथीदार मूलस्रोत-जंगले आणि समुद्रच शासकीय धोरणांमुळे नष्ट होऊ पाहात आहेत. २०१५-२०२० ह्या कालावधीत नष्ट झालेले वन होते सहा लाख ६८ हजार ४०० हेक्टर. दोन लाख चार हजार चारशे हेक्टर जास्त.

वर्ष २०१९ ते २०२२ दरम्यान वन्यजीव, जंगले-वने, पर्यावरण, आणि किनारपट्ट्या ह्यांच्या मूळ उपयोगाऐवजी ते मानवी उठाठेवींसाठी वळवण्याची प्रकरणे आधीच्या ५७७ ह्या संख्येपेक्षा प्रचंड वाढली-१२,४९६. एकल उपयोग प्लॅस्टिकवर बंदी घालण्याच्या जागतिक करारात सहभागी न होता त्याच्या उत्पादनाचे आपण ‘नियमन’ करू, असे जाहीर करणारे हेच खाते आहे.

अर्थसंकल्पातील पर्यावरणीय तरतुदी एकूण अर्थसंकल्पाच्या जेमतेम ०.५ टक्के असते. धोरणबदल गरजेचा आहे. नाहीतर खरोखरच निर्देशांक येत-जात राहतील आणि अपरिवर्तनीय निसर्गविनाश होत राहील.

(लेखक पर्यावरणाचे अभ्यासक आहेत.)