Panchayat Development Index : पंचायत विकास निर्देशांक

डॉ. सुमंत पांडे

Rural Development Update : वैश्‍विक स्तरावर आजही गरिबी, उपासमारी, बेरोजगारी तसेच हवामान बदलाचे संकट इत्यादी समस्या तीव्र आहेत. आफ्रिका अन आशिया खंडात याची तीव्रता तुलनेने अधिक आहे. यासाठी २००० मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाने सहस्त्राब्दी लक्ष ही संकल्पना २००० ते २०१५ या कालावधीत राबवली, त्या वेळेचे प्रभावी आणि तीव्रता असलेले लक्ष त्यात होते. त्याचे मूल्यमापन केले असता काही राष्ट्रांतून काही ध्येयांची प्रगती समाधानकारक होती. २०१५ ते २०३० या कालावधीसाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने शाश्‍वत विकासाची सतरा ध्येये निश्‍चित केलेली आहेत.

या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने जागतिक परिवर्तन २०३० हा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सर्व सदस्य राष्ट्रांना त्याची अंमलबजावणी करणे हे आवश्यक ठरते. भारताने यावर स्वीकृती दिल्याने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी देशात करणे आवश्यक आहे.

यापूर्वीच्या काही लेखांमध्ये आपण याचा विस्ताराने अभ्यास आणि चर्चा केली आहे. भारत सरकारने आपल्या देशासाठी जे अनुरूप असतील अशी ध्येयांचे स्थानिकीकरण केले आहे. यामध्ये १७ ध्येयांचे एकत्रीकरण नऊ ध्येयांमध्ये करण्यात आले आहे.

ग्रामपंचायतीसाठी नऊ ध्येय

गरिबीमुक्त आणि शाश्‍वत उपजीविकेचे गाव.

निरोगी गाव. बालस्नेही गाव.

पाणीदार गाव.

स्वच्छ आणि हरित गाव.

स्वयंपूर्ण पायाभूत सुविधा असलेले गाव.

सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि न्याय्य गाव.

सुशासन असलेले गाव.

महिला अनुकूल गाव.

अंमलबजावणी आणि कालावधी

भारतासाठी असलेली नऊ ध्येय ही २०३० पर्यंत साध्य करणे हे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक ठरते. देशातील सर्वच भूभागात हा उपक्रम राबवायचा असल्यामुळे नागरी आणि ग्रामीण भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी एकत्रितपणे याची अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त ठरते.

पंचायत विकास निर्देशांक

निती आयोग आणि पंचायत राज मंत्रालयाने प्रत्येक ध्येय साध्य करण्यासाठी काही निर्देशांक देण्यात आले आहेत.

या नऊ ध्येयामध्ये एकत्रितपणे ५९६ निर्देशांक निर्धारित केलेले आहेत. 

ध्येय साध्य करण्यासाठी त्यातील कृतिशील बाबींचे निर्देशांकात रूपांतर करून टप्प्याटप्प्याने ते साध्य करणे हे उद्दिष्ट ठरते.

प्रत्येक पंचायतीने वरील नऊ ध्येय साध्य करण्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेले निर्देशांक म्हणजे पंचायत विकास निर्देशांक होय.

उद्देश

पंचायतीचा सर्वांगीण विकास साध्य करणे.

प्रगतीचे मूल्यमापन करणे.

गुणवत्ता निश्‍चित करण्यासाठी निरनिराळ्या बाबींवर आणि निरनिराळ्या विभागांच्या एकत्रितपणे केलेले सूचकांक होय.

पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या ग्रामस्थांच्या जीवनमानामध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे सूचकांक आहेत.

धोरणकर्ते, शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना या निर्देशांकाद्वारे नेमक्या प्रगतीचा आढावा घेता येतो.

ग्रामविकासामध्ये कोणत्या क्षेत्रामध्ये कमतरता आहे किंवा जे ध्येय निर्धारित केलेली आहेत त्याप्रमाणे अंमलबजावणी होते आहे का नाही याची नियमितपणे पाहणी करणे शक्य होते. 

या निर्देशांकानुसार कोणत्या पंचायतींची अंमलबजावणी योग्य आहे आणि कोणत्या पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नाही याची निश्‍चिती करता येते.

नमूद केलेल्या विभागनिहाय माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे त्यामध्ये सुधारणा करणे धोरणकर्ते आणि विविध यंत्रणांना शक्य होते.

पंचायत विकास निर्देशांकात विचारात घेतलेली क्षेत्रे

यामध्ये सामाजिक आणि आर्थिक विभाग विचारात घेतल्या जातात. सर्वसाधारणपणे पंचायत विकास निर्देशांक खालील बाबींवर कार्यरत आहे.

मूलभूत सुविधा

आर्थिक सूचकांक

सामाजिक सूचकांक.

सुशासन आणि प्रशासन.

पर्यावरणाची शाश्‍वतता.

या विषयाशी संलग्न असलेल्या शासकीय विभागांनी अंमलबजावणीवर आधारित योग्य आणि गुणवत्ता पूर्ण माहिती पंचायतीला देणे बंधनकारक आहे. पंचायतींनी या निर्देशांकाचे एकत्रित करून ते संकेतस्थळावर जतन करून ठेवावे.

विकासाचे नियोजन आणि निर्देशांक

पंचायतींना आपल्या विकासाचा आराखडा तयार करत असताना शाश्‍वत विकासाची ध्येयांना विचारात घेऊनच आराखडा तयार करावयाचा असतो. त्यानुसार प्रत्येक ध्येयातील निर्देशांकानुसार आवश्यक असलेल्या आर्थिक तरतुदीची तजवीज करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना आहेत.

प्रत्येक ध्येय साध्य करण्यासाठी काही निर्देशांक निर्धारित केले आहेत. त्या निर्देशांकानुसार निश्‍चित कालावधीनुसार ते अमलात आणले जाते काय नाही हे पाहण्यासाठी पंचायत विकास निर्देशांक हे उपयुक्त ठरतात. 

पाणीदार गाव

पाणीदार गाव ही संकल्पना साध्य करण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता त्याचा ताळेबंद आणि त्याचा वापर या गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. यासाठी काही निर्देशांक निर्धारित केलेले आहेत.

वस्तुतः गाव पाणीदार झाले, की बहुतांशी ध्येये साध्य होण्यात सुलभता येते. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी पंचायतींनी गांभीर्याने नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे अपरिहार्य आहे. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी ३० सूचकांक निश्‍चित केले आहे. त्यामध्ये खालील मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात.

गाव पाणलोटनिहाय पाण्याचा ताळेबंद करते काय?

त्यानुसार व्यवस्थापन करण्यात येते किंवा कसे?

पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता समिती स्थापन झाली आहे का? ती कार्यरत आहे का? 

सिंचनासाठी उपलब्ध असलेल्या क्षेत्रावर पैकी किती? क्षेत्र ठिबक अथवा सूक्ष्म सिंचनाखाली आहे का? 

विहिरी असलेल्या शेतकऱ्यांपैकी किती शेतकरी सूक्ष्म सिंचनाचा अवलंब करत नाहीत?

किती शेतकरी एकात्मिक शेती व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब करतात? 

प्रति व्यक्ती दररोज किती पाणीपुरवठा करण्यात येतो.

गावातील शाळा, अंगणवाडी आणि सार्वजनिक संस्थांमध्ये पिण्याच्या पाण्यासाठी नळ देण्यात आले आहेत?

गावातील ज्या घरांना नळाद्वारे पाणी देण्यात आलेले नाही अशा कुटुंबांची संख्या?

पाण्याची गुणवत्ता नियमितपणे करण्यासाठी तपासणी कीट उपलब्ध आहेत का?

किटच्या आधारे १०० टक्के पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांचे नियमितपणे तपासणी होते आहे का?

पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोतांची यांची देखरेख आणि निगा व्यवस्थित आहे की नाही?

पिण्याच्या पाण्याच्या टाक्यांची वेळोवेळी सफाई होते आहे की नाही?

वस्तीतील सर्वांत शेवटच्या टोकापर्यंत राहणाऱ्या व्यक्तीला पिण्याचे पाणी पुरवण्यात येते आहे की नाही?

ग्रामपंचायतीच्या खर्चापैकी पिण्याच्या पाण्यासाठी किती खर्च करण्यात येतो?

गावांमध्ये किती शौचालये आहेत, त्या शौचालयांचा वापर होतो का? तेथे पाण्याची उपलब्धता आहे का?

सार्वजनिक शौचालयामध्ये महिलांसाठी आणि पुरुषांसाठी शौचालय वेगवेगळ्या आहेत का?

नियमितपणे हात धुतले जातात का? साबणाचा वापर केला जातो का? 

पाण्याच्या संतुलित आणि काटेकोर वापरासाठी पाणी वापर संस्था स्थापन करण्यात आलेली आहे का?

स्थापन करण्यात आलेल्या पाणी वापर संस्था चालू आहेत किंवा बंद आहेत याबद्दलची माहिती.

किती क्षेत्रावर पाणी वापर संस्थांच्या माध्यमातून पाण्याचा पुरवठा करण्यात येतो?