Cow Milk Rate Strike : पुढील १५ दिवसांत दूध उत्पादकांच्या मागण्या मान्य कराव्यात. अन्यथा राष्ट्रीय किसान दिन (ता. २३) डिसेंबरपासून सातारा जिल्ह्यात बेमुदत दूध बंद आंदोलन करण्यात येणार आहे. असा इशारा इशारा दूध उत्पादकांच्या बैठकीत देण्यात आला. त्याबाबतचे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले. तसेच सातारा जिल्ह्यासह अन्‍य जिल्ह्यांतील सर्व प्रकारची दूध वाहतूक बंद करण्याचा इशाराही देण्यात आला.

स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेतर्फे कराड उत्तरचे तालुकाध्यक्ष प्रमोदसिंह जगदाळे यांच्या नेतृत्वाखाली दूध दराबाबत बैठक झाली. बैठकीनंतर दूध उत्पादक शेतकरी, दूध संकलकांसह उपस्थितांनी तहसीलदारांना निवेदन दिले. बैठकीत ठरल्याप्रमाणे त्यात मागण्या करण्यात आल्या.

निवेदनात म्हटले आहे, सातारा जिल्ह्यासह राज्यात सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे शेतकरी अडचणीत आहे. दूध व्यवसायामध्ये मोठ्या प्रमाणा आर्थिक गुंतवणूक करावी लागते, तरीही दुधाला रास्त भाव मिळत नाही. दूध उत्पादक शेतकरी ते शहरी भागातील ग्राहक यांच्यामध्ये दूध संकलन आणि प्रक्रिया करणारे दूध संघ मध्यस्थी आहेत. त्यांच्याकडून प्रक्रिया केलेल्या दुधाला शहरी भागात ग्राहकांना गाईचे दूध ५० ते ५२ रुपये तर तर म्हशीचे दूध ६८ ते ७० रुपये प्रतिलिटरप्रमाणे विकले जाते. अर्थात दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या दराच्या तुलनेत शहरी ग्राहकांना दुप्पट दर मोजावा लागत आहे. ग्राहकांपर्यंत दूध पोहोचेपर्यंत दरामध्ये दुपटीने वाढ कशी होते, हा एवढा फरक कसा? वाहतूक प्रक्रिया वितरण इत्यादीचा खर्च खरंच एवढा आहे का? शासनाचे दूध संघावर नियंत्रण आहे का? यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा असे निवेदनात म्हटले आहे.

भेसळखोरीतील राजकीय हस्‍तक्षेप थांबवा

दुधात खूप मोठ्या प्रमाणात भेसळ होते. सर्व दुधापैकी ३० टक्के दूध भेसळयुक्त विकले जाते. त्यामुळे दुधातील भेसळ रोखण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलणे गरजेचे आहे. दूध भेसळ रोखण्यासाठी २८ जून २०२३ रोजी प्रत्येक जिल्ह्यात सरकारी समित्या स्थापन झाल्या. मात्र टेबलावर बसून आढावा घेतला जात आहे. दूध भेसळीबाबत नेमकी कायदेशीर कारवाई काय करायची, यातही स्पष्टता हवी. दूध भेसळखोरी कुठे उघडकीस आली तर त्यांना वाचवण्यासाठीचा राजकीय हस्तक्षेप पूर्णपणे थांबवून त्यांच्यावर कडक कायदेशीर कारवाई झालीच पाहिजे. जिल्ह्यात गाईच्या दुधाला (३.५/८.५) २७ ते २८ रुपये व म्हशीच्या दुधाला (६.०/९.०) ४७ ते ४८ रुपये प्रतिलिटर एवढा दर खासगी व सहकारी दूध संघाकडून दिला जातो. त्याची चौकशी व्हावी.

बैठकीतील मागण्या

दुधाला उसाप्रमाणे ८०-२० नुसार एफआरपी कायदा लागू करा.

दूध उत्पादकांच्‍या व्यवसाय शाश्‍‍वतीसाठी ठोस दूध धोरण करा.

अन्य राज्याप्रमाणे महाराष्‍ट्राने दुधाचा ब्रँड विकसित करावा.

गायीच्या दुधाला ४०, तर म्हशीच्या दुधाला ७० रुपये प्रतिलिटर दर द्या.

युरियाप्रमाणे पशुखाद्यालाही अनुदान द्यावे.

मिल्क मीटरमधून होणाऱ्या लुटमारीविरोधात कायदा करावा

तालुकावर मिल्को मीटर टेस्टिंग तपासणी भरारी पथक नियुक्त करा.

भेसळविरोधी समितीत शेतकरी संघटना व दूध उत्पादकांचा समावेश करा.

दूध उत्पादकांचे प्रतिलिटर अनुदान तातडीने जमा करा.

पशुखाद्याचे दर कमी करा. जनावरांना विमा योजना सुरू करावी.