डॉ. अतुल देशपांडे

Women Participation Progress : कोणताही सकारात्मक आणि मूलगामी आर्थिक बदल स्त्रियांच्या संपूर्ण प्रगतीवर विधायक परिणाम घडवतो. त्याचे आर्थिक आणि सामाजिक पैलू असतात. इंग्रजी भाषेतील ‘यू’ (U) अक्षराच्या आधारे आर्थिक प्रगतीचा आलेख दर्शविला जातो.

म्हणजे सुरुवातीला जोरकस आर्थिक घसरण आणि त्यानंतर आर्थिक प्रगतीत दिसून येणारी उसळण. भारतीय स्त्रियांचे या ‘यू’ आकाराच्या प्रगती दर्शविणाऱ्या वक्रावर चढत्या दिशेला पाऊल पडले आहे, आणि वक्रावरची तिची पावले हळुवारपणे पुढे सरकत आहेत. कारणही तसेच आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीबरोबर भारतीय स्त्रियांचा श्रमबलातील(लेबर फोर्स) आणि प्रत्यक्ष कार्यामधील सहभाग वाढला आहे.

पुराव्यांच्या आधारे असे दिसते की, शेतीक्षेत्रातील क्रांतीमुळे पुरुष श्रमिकांचे काम स्त्री श्रमिकांपेक्षा अधिक मोबदल्याचे झाल्याने स्त्री श्रमिकांच्या एकूण परिस्थितीत घसरण होत गेली. याउलट रानटी युगात कुटुंबाला अन्नपुरवठा करणाऱ्या स्त्रिया पुरुषांपेक्षाही अधिक उत्पादक होत्या.

या वर्षीचे अर्थशास्त्रातील ‘नोबेल’ पारितोषिक मिळालेल्या क्लॉडिन ह्यांनी ‘अमेरिकन डेटा’च्या आधारे केलेल्या अभ्यासात असे दिसते की, १९ व्या शतकाच्या सुरुवातीला कृषी ते औद्योगिक क्षेत्र ह्या संक्रमणावस्थेत विवाह झालेल्या स्त्रियांच्या घसरत चाललेल्या श्रमबल सहभागात अधिकच घसरण झाली.

याउलट २०व्या शतकाच्या सुरुवातीला सेवाक्षेत्रात जशी वाढ होत गेली, तसा स्त्रियांचा श्रमबलातील सहभाग वाढत गेला. पूर्व आशियाई देशांत ‘असेंब्ली लाईन’ उत्पादन प्रकारात स्त्रियांना अधिक रोजगार दिला जात असल्यामुळे त्या ठिकाणी स्त्रियांचा प्रत्यक्ष कार्यातला सहभाग वाढत चालला आहे.

भारतात ग्रामीण भागात नागरी भागाच्या तुलनेत स्त्रियांचा श्रमबलातील सहभाग अधिक आहे. मात्र आर्थिक सुधारणांनंतरच्या काळात उत्पन्नातील वाढीमुळे हा सहभाग कमी झाला, असेही चित्र आहे. उदाहरणार्थ १९९९-२००० या वर्षी ३४.१ टक्के श्रमबल सहभाग दर २०११-१२ मध्ये २७.२ टक्क्यांवर घसरला. या काळात श्रमबलातील स्त्रियांचा सहभाग नागरी भागात १५.५ टक्के तर ग्रामीण भागात ५६.३ टक्के होता.

‘पिरीऑडिक लेबर फोर्स पाहणी’ अभ्यासक्रमानुसार २०२२-२३ ह्या वर्षात स्त्रियांचा श्रमबलातील सहभाग ३७ टक्क्यांवर पोहोचला. नागरी भागात ह्या सहभागाची टक्केवारी २५.४ टक्के तर ग्रामीण भागात ही टक्केवारी ४१.५ टक्के दिसून आली. २०१७-१८ मध्ये हे प्रमाण कमी होते. भारतीय स्त्रीच्या, श्रमबलातील वाढत चाललेल्या सहभागाला अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत.

उदाहरणार्थ, कामांच्या ठिकाणी वाढत चाललेली सुरक्षितता, निरनिराळ्या सुविधांमधील सकारात्मक बदल, कामासाठी दिसून येणाऱ्या पसंतीतील बदल आणि सामाजिक चालीरीती आणि संकेताच्या स्वरुपात होत चाललेले बदल.

ज्यावेळी स्त्रियांचा श्रमबलातील सहभाग कमी होता, त्यावेळी ‘आयएलओ’ने केलेल्या पाहणीनुसार आपला व्यवसाय घरकाम आहे, असे नमूद केलेल्या एक-तृतीयांश स्त्रियांनी जर ‘काम घरात उपलब्ध करुन दिले’ तर करण्याची संमती दर्शवली.

स्त्रिया घरकामातल्या अनेक गोष्टींमध्ये अडकल्यामुळे बाहेरच्या कामांमधील अपेक्षित उत्पादकता हरवून बसतात. अशा कामांना आवश्यक असलेली कौशल्ये विकसित न केल्यामुळे पुरुषांच्या तुलनेत त्यांचा आर्थिक मोबदलाही कमी होतो.

दृष्टिकोनातील बदल महत्त्वाचा

घरातील कामे करत असताना कौशल्य संपादित करत असल्यामुळे मोबदला देणारी कौशल्ये त्या हरवून बसतात. ह्या प्रक्रियेत त्याचे वेतन आणखीनच कमी होत जाऊन, संपूर्ण कुटुंबाचा उपभोगखर्च घसरतो. स्त्रियांच्या श्रमबलातील सहभागातील ही एक महत्त्वाची अडचण आहे.

स्त्रियांच्या कौशल्यनिर्मितीत निरनिराळ्या अडचणी अडथळे आणत असतील तर हा प्रश्न ‘इंटरनेट संप्रेषणा’च्या माध्यमातून सोडवला जाऊ शकतो. भारतातील मोबाइल संप्रेषण क्षेत्रात २००० नंतर दुपटीने वाढ झाली.

स्मार्टफोनमुळे इंटरनेट आणि इंटरनेटमुळे ‘वर्क फ्रॉम होम’ ह्या सर्वांचा एकत्रित परिणाम असा की, भारतीय स्त्रियांचा श्रमबलातील सहभाग वाढतो आहे. ह्यामुळे ‘यू’ वक्रावरच्या वळणावर त्यांची पावले आत्मविश्वासाने पुढे पडत आहेत.

महासाथीच्या काळात बेरोजगारी वाढूनदेखील स्त्रियांचा श्रमबलातला सहभाग वाढला, असे कसे? त्याचे कारण ठाणबंदीमुळे ‘वर्क फ्रॉम होम’ गरजेचे झाले. एका बाजूला ‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि दुसऱ्या बाजूला कुटुंबाची आर्थिक निकड ह्या दोन गोष्टींमुळे स्त्रियांचा श्रमबलातील सहभाग वाढला.

तो आणखी वाढावा, यासाठी उत्पादनसंस्थानी विशेष प्रयत्न करायला हवेत. आर्थिक प्रगतीबरोबर कौशल्याची मागणी वाढत गेली आणि त्या तुलनेत पुरवठा वाढला नाही तर अशा वेळी कामाच्या पद्धतीत लवचिकता ठेवून विशेष कौशल्य असलेल्या स्त्रियांकडून स्त्री ग्राहकवर्गाच्या वाढत जाणाऱ्या गरजा ओळखण्यास जास्त चांगल्या प्रकारे मदत होईल. अशावेळी कामाच्या जागेत, अर्थात बाजाराची कक्षा रुंदावून उत्पादनसंस्थेच्या नफ्यात भरच पडेल.

स्त्रियांकडे पाहण्याच्या दृष्टिकोनातील बदलासाठी आणि सामाजिक संकेत त्यांच्या प्रगतीला अधिक पूरक करण्यासाठी विशेष धोरणांची आवश्यकता आहे. स्त्रियांच्या प्रगतीसाठी ज्या बदलांची अपेक्षा आहे, त्यातील काही बदल सुरूही झाले आहेत. ‘बेटी पढाओ, बेटी बचाओ’ चा संदेश गावागावांत पोहचवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

त्याचप्रमाणे पाइपमधून पाणी पुरवण्याचा प्रयत्न होत असल्यामुळे मुलींचे दूरवरून पाणी आणण्याचे कष्ट वाचू लागले आहेत. सांडपाणी व्यवस्थेमुळे स्त्रियांचे पोषण, आरोग्य आणि सुरक्षा या आवश्यक गोष्टींत सुधारणा होत आहेत. हळूहळू ‘कन्यारत्ना’ला पसंती मिळेल, असे सामाजिक संकेतात बदल दिसू लागले आहेत. ह्या गोष्टींचा परिणाम असा की, गेल्या दशकात अतिरिक्त स्त्री मृत्यूंच्या संख्येत मोठी घट दिसत आहे.

स्त्रियांच्या सक्षमीकरणाचा प्रश्न केवळ त्यांच्या श्रमबलातील वाढणाऱ्या प्रमाणातून सुटणार नाही. दिवसेंदिवस स्त्री-पुरुष श्रमिकांच्या वेतनातील दरी वाढत चालली आहे. उदाहरणार्थ, कोविडच्या काळात ह्या फरकाची मर्यादा ३४ ते ३५ टक्क्यांपर्यंत होती. कॉर्पोरेट जगातील, विशेषतः ‘आय.टी.’मधील ही वेतनतफावत, कामाचे स्वरुप तेच असूनदेखील २८ ते ३० टक्क्यांच्या घरात होती.

किमान वेतन धोरणाबरोबरच वेतननिश्चितीवेळचा स्त्री-पुरुष लिंगभेद संपवला पाहिजे आणि त्याचबरोबर कंपन्यांमधली ‘पितृसत्ताक’ मूल्यपद्धती संपुष्टात आणली पाहिजे. चांगल्या गुणवत्तेच्या ‘सामाजिक पायाभूत सेवांचे जाळं निर्माण करून स्त्रियांची सर्व प्रकारची काळजी घेता येईल आणि त्यांना स्वतःसाठी व त्यांच्या कामांसाठी स्वतंत्र वेळ मिळेल, अशी व्यवस्था निर्माण करता आली पाहिजे.

शतकानुशतके भारतीय स्त्रियांची प्रगती ‘यू’ वक्राच्या तळाशी कुंठित अवस्थेत निपचीत पडून आहे. आता ती हळूहळू उठू पाहते आहे. ‘यू’ वक्राच्या वळणावर चढत्या आलेखावर भारतीय स्त्रियांची पाऊले हळूहळू पुढे सरकत आहेत. त्या पावलांची गती वाढायची असेल तर स्त्रीपूरक सामाजिक आणि संस्थात्मक बदल ही पूर्वअट आहे. ती सर्वात आधी पूर्ण केली पाहिजे.

(लेखक आंतरविद्याशाखीय अभ्यासक आहेत.)