Sangli News : शासकीय पाणीपट्टीत दसपट वाढ व जलमापक यंत्र (मीटर) बसवण्याच्या निर्णयाविरोधात आंदोलनाची पुढील दिशा व धोरण ठरविण्यात येणार आहे. यासाठी कोल्हापूर, सांगली, सातारा व पुणे जिल्ह्यांतील सर्व सहकारी पाणीपुरवठा संस्थांचे पदाधिकारी, शेतकऱ्यांचा मेळावा पेठ येथे पेठ शिराळा रस्त्यावरील जनाई गार्डन मल्टिपर्पज हॉलमध्ये गुरुवारी (ता. ११) सकाळी अकरा वाजता आयोजित केला आहे.

अंकलखोप विकास सोसायटीच्या सभागृहात अंकलखोप व परिसरातील शेतकऱ्यांची बैठक झाली. सोसायटीचे अध्यक्ष विजय चौगुले अध्यक्षस्थानी होते. डॉ. भारत पाटणकर, आमदार अरुण लाड, माजी आमदार संजय घाटगे, आर. जी. तांबे, इरिगेशन फेडरेशनचे कोल्हापूर जिल्हाध्यक्ष विक्रांत पाटील-किणीकर यांची प्रमुख उपस्थिती असेल. सांगली, सातारा, कोल्हापूर, पुणे जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन इरिगेशन फेडरेशनचे जिल्हा उपाध्यक्ष जे. पी. लाड यांनी केले.

लाड म्हणाले, ‘ताकारी, म्हैसाळ, टेंभू अशा २३ शासकीय योजना शासनाकडून चालवल्या जातात. व्यवस्थापकीय खर्च, देखभाल-दुरुस्ती, वीजबिल खर्च या एकूण खर्चापैकी ८१ टक्के शासनाच्या तिजोरीतून केला जातो. केवळ १९ टक्के खर्च पाणीपट्टी स्वरूपात शेतकऱ्यांकडून वसूल केला जातो. मग नदीकाठच्या शेतकऱ्यांवरच अन्याय का? शेतकऱ्यांनी लाखोंची कर्जे काढून वैयक्तिक व सहकारी तत्त्वावर पाणीपुरवठा योजना उभा केल्या आहेत. रात्रंदिवस कष्ट करून कसेतरी कुटुंबाचा चरितार्थ चालवणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अतिरिक्त पाणीपट्टीचा बोजा टाकून शासन शेतकरीविरोधी निर्णय घेत आहे.’

मीटर बसवून दरवाढ करणे अशास्त्रीय व व्यवहारशून्य आहे. कृष्णा पाणीवाटप कराराप्रमाणे शंभर टक्के पाणी अडवून अधिकाधिक जमीन बागायत करावी व त्यातून महसूल वाढवावा, असे धोरण आहे. या वेळी शेतकरी इरिगेशन फेडरेशनचे पदाधिकारी, संस्थांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.

कोल्हापुरात नोटिसा

वाढीव दराने पाणीपट्टी वसुलीच्या नोटिसा कोल्हापूर जिल्ह्यातील काही शेतकऱ्यांना मिळाल्या आहेत. सांगली जिल्ह्यातही लोकांच्या हातात लवकरच पडतील. त्याआधीच शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन अन्यायकारक कृतीचा डाव हाणून पाडूया, असे शेतकऱ्यांच्या बैठकीत ठरविण्यात आले.