Wheat Strategy : गव्हासाठी दीर्घकालीन धोरण गरजेचे

Wheat Update : गहू निर्यातीच्या बाबतीत भारताचे धोरण धरसोडीचे राहिले आहे. भारताने २०२१-२२ मध्ये ७० लाख टन गहू निर्यात केला होता. त्याच्या आधीच्या वर्षी निर्यात होती सुमारे २१ लाख टन. २०२२-२३ मध्ये मात्र रशिया-युक्रेन युद्धामुळे जागतिक बाजारात गव्हाला सोन्याचे दिवस आल्याने १०० लाख टन गहू निर्यातीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते.

खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १२ एप्रिल २०२२ रोजी भारत जगाची भूक भागवेल, असा शब्द आंतरराष्ट्रीय समुदायाला दिला होता. केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांनीही त्यांची री ओढत भारत हा इतःपर कायमस्वरूपी गहू निर्यातदार देश म्हणूनच ओळखला जाईल, असे भाकित केले होते. परंतु सरकारने अचानक १३ एप्रिल २०२२ रोजी घुमजावर करत गहू निर्यातीवर बंदी घातली.

भारत हा जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा गहू उत्पादक देश असला तरी तो काही जगातील प्रमुख गहू निर्यातदार नाही. जागतिक गहू निर्यात बाजारपेठेत भारत हा हडकुळा पैलवान आहे. धोरणात्मक सातत्य नसल्यामुळे संधी असूनही तिचे सोने करता येत नाही. २०१२-१३ मध्ये भारताची गहू निर्यात ७.४ लाख टनांवरून सुमारे ६५ लाख टनांवर पोहोचली. परंतु त्यानंतर २०१९-२० पर्यंत गहू निर्यात उतरणीला लागली. कारण या काळात युक्रेन, ऑस्ट्रेलियाने तगडी स्पर्धा निर्माण केली होती आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात गव्हाचे दर घटलेले असताना भारतात मात्र स्थानिक बाजारात दर चढे होते.

आपली गहू निर्यात अगदी २.२ लाख टनांपर्यंत खाली घसरली. २०२०-२१ मध्ये मात्र आधीच्या वर्षीच्या तुलनेत गहू निर्यात तब्बल नऊ पट वाढून २०.९ लाख टनांवर गेली. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये भारताने ७० लाख टन गहू निर्यात केला. ही चढती कमान कायम ठेवत गहू निर्यात १०० लाख टनांवर नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. परंतु ऐनवेळी सरकारने निर्यातबंदीचा निर्णय घेऊन टाकला.

देशात सर्वाधिक गहू पिकवतो उत्तर प्रदेश; परंतु सरकारी गहू खरेदीचा सर्वाधिक फायदा मिळतो पंजाब, हरियाना आणि मध्य प्रदेश या राज्यांना. राजस्थान, बिहार आदी राज्यांच्याही पदरात फारसे काही पडत नाही.

गहू उत्पादक राज्यांतील ही विषमता दूर करण्यासाठी, पंजाब-हरियानाच्या पीकपद्धतीत बदल करण्यासाठी आणि देशाची अन्नसुरक्षा अबाधित ठेवून शेतकऱ्यांना ‘अच्छे दिन’ आणण्यासाठी केंद्र सरकारने दीर्घकालीन धोरण आखण्याची आवश्यकता आहे.

देशात २०२२ मध्ये पहिल्यांदाच गव्हाची मागणी ही तांदळापेक्षा अधिक राहिली. पाच दशकांपूर्वी गहू आणि तांदळाच्या मागणीमध्ये प्रचंड तफावत होती. १९७० मध्ये गव्हाची मागणी २२० लाख टन होती, तर तांदळाची ४१५ लाख टन. गव्हाची मागणी ही प्रामुख्याने उत्तर भारतातून जास्त असते, तर तांदळाची पूर्व आणि दक्षिण भारतातून.

जागतिकीकरणानंतर भारतीयांची जीवनशैली आणि खानपानाच्या सवयी बदलल्या. त्यातच उत्तर भारतात जन्मदर दक्षिण भारतापेक्षा अधिक असल्याने लोकसंख्या वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे गव्हाच्या मागणीचा वार्षिक दर हा तांदळापेक्षा जास्त झाला आहे. २०२२ मध्ये गव्हाची मागणी १०९७ लाख टनांवर पोहोचली, तर तांदळाची १०९५ लाख टनांवर.

भाताची लागवड ही खरीप, रब्बी हंगामासोबत अगदी उन्हाळ्यातही पाण्याचा मुबलक पुरवठा असलेल्या देशातील कुठल्याही भागात करता येते. गहू मात्र केवळ रब्बीतच पेरता येतो. त्यातच गहू पिकासाठी थंडी लागते. त्यामुळे दक्षिणेकडील राज्यांत गव्हाचे पीक घेता येत नाही.

महाराष्ट्रातही उत्तरेकडील काही भागांतच गव्हाचे पीक होते. तसेच तापमान हा घटक गव्हाची उत्पादकता निश्‍चित करत असतो. दाणे पक्वतेच्या वेळी तापमान वाढल्याने उत्पादनात दणदणीत घट झाल्यामुळे सरकारचा विक्रमी उत्पादनाचा अंदाज फोल ठरल्याचा अनुभव ताजा आहे.

भारतात गव्हाची उत्पादकतावाढ जवळपास गोठली आहे. हरितक्रांतीत संकरित (हायब्रीड) बियाण्यांच्या नवीन वाणांच्या जोरावर गव्हाची उत्पादकता आपल्याला वाढवता आली. आता मात्र असे संशोधन उपलब्ध नाही. जनुकीय बदलांद्वारे (जीएम) विकसित केलेले बियाणे वापरायचे नाही, यावर सरकार ठाम आहे. मात्र पर्याय म्हणून नवीन संकरित जाती विकसित करण्यासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही.

गहूच नव्हे तर सर्वच पिकांच्या संशोधनाबाबत सरकारचा उदासीन दृष्टिकोन आहे. बदलत्या ऋतुचक्रामुळे शेतकऱ्यांना नवीन वाण उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. कमी कालावधीत तयार होणारे, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीमध्ये तग धरणारे, भारतातील हवामानाला पूरक असे वाण विकसित करण्याची गरज आहे. मात्र त्यासाठी निधी वाढविण्याऐवजी, संशोधन संस्थांच्या आहे त्या निधीत काटछाट केली जात आहे.