Pune News : गुलटेकडी येथील पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील प्रस्तावित मासळी बाजाराच्या ठरावाला कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली, याचा खुलासा करा, असे आदेश उच्च न्यायालयाने पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांना दिले. न्या. माधव जामदार यांच्या एकल पीठाने हे आदेश दिले. समाधानकारक खुलासा न केल्यास आम्ही या स्थगिती आदेशाला अंतरिम स्थगिती देऊ, असा इशारा न्यायालयाने दिला आहे.

पणनमंत्री सत्तार यांच्या मासळी बाजाराच्या स्थगिती आदेशाविरोधात संतोष परदेशी व अन्य यांनी अॅड. सुगंध देशमुख यांच्यामार्फत याचिका केली आहे. मासळी बाजाराला विरोध करत द पूना मर्चट चेंबरने मंत्री सत्तार यांना पत्र दिले होते.

केवळ या पत्राच्या आधारे मंत्री सत्तार यांनी मासळी बाजाराला स्थगिती दिली, असे अॅड. देशमुख यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी मुदत द्यावी, अशी विनंती मंत्री सत्तार यांच्याकडून करण्यात आली. यास न्यायालयाने नकार दिला व वरील आदेश देत ही सुनावणी तहकूब केली.

फडणवीसांच्या सूचनेने स्थगिती

पुणे बाजार समितीच्या वाहनतळावर मासळी बाजार उभारण्याचा ठराव रद्द करण्याची सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पणनमंत्री सत्तार यांनी केल्याची माहिती आमदार माधुरी मिसाळ यांनी दिली होती, असा तपशील याचिकेत जोडण्यात आला आहे.

काय आहे प्रकरण

संतोष परदेशी व अन्य पुण्यात मासळी व्यवसाय करतात. लक्ष्मी रोड येथील गणेश पेठ येथे जागा अपुरी पडत असल्याने पर्यायी जागा देण्याची मागणी घाऊक मासळी विक्री व्यापारी संघाने बाजार समितीकडे केली. यानुसार बाजार समितीने मासळी बाजारासाठी जागा देण्याचा ठराव केला.

या ठरावाच्या विरोधात दि पूना मर्चेंट चेंबरने मोर्चा काढत, मंत्री अब्दुल सत्तार यांना पत्र दिले होते. मंत्री सत्तार यांनी १४ सप्टेंबर २०२३ रोजी ठरावाला स्थगिती दिली. हे प्रकरण तपासून सादर करावे, असे आदेश बाजार संचालकांना देण्यात आले. हे स्थगिती आदेश रद्द करावेत, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.