Vardha News : खरीप हंगामासाठी जिल्ह्यातील बँकांना यंदा वाढीव ८२४, तर रब्बी हंगामासाठी २७५ कोटींचे उद्दिष्ट आहे. खरीप हंगाम तोंडावर असताना आतापावेतो वाटप झालेल्या कर्जाची टक्केवारी केवळ ६.३३ इतकी आहे. कर्ज वाटपात अद्याप काही राष्ट्रीयीकृत बँका निरुत्साही असून त्यांनी हात आखडता घेतल्याचीही वास्तविकता आहे.

अनेकांनी कर्जाचे नूतनीकरण केले नाही. मागील तीन ते चार वर्षांपासून सातत्याने असलेली नापिकी, यंदा जिल्ह्यात पिकांवर झालेला विविध रोगांचा प्रादुर्भाव, अवकाळी पाऊस, गारपिटीचा सातत्याने तडाखा यामुळेच कर्ज घेण्याकडे शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे कारण बँकांकडून दिले जात आहे.

जिल्ह्यात खरिपाचे ४ लाख ३३ हजार हेक्टरवर पेरणीचे नियोजन आहे. सुरू आर्थिक वर्षात एक हजार ८६७ सभासद शेतकऱ्यांना २५२ कोटींचे कर्ज वाटप झाले आहे. खरिपाचे नियोजन करतेवेळी बँकांकडून रब्बीचेही नियोजन केले जात असून बँकांकडून निधी राखीव ठेवला जातो. मागील खरीप आणि रब्बी हंगामात बँकांनी कर्जवाटपात निरुत्साह दाखविल्याने लक्ष्यपूर्ती होऊ शकली नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

खरीप हंगामात कापूस, सोयाबीन उत्पादक शेतकरीच अधिक कर्ज घेतात. रब्बी हंगामात कर्जाची फारशी उचल होत नाही. खरीप हंगाम अवघ्या काही दिवसांवर असून अवकाळीचे घाव सोसून शेतकरी मशागतीच्या कामात व्यग्र असून अनेकांची अंतिम टप्प्यात आहे. नापिकीमुळे नियमित कर्ज फेडणे अवघड होत असताना, नवे कर्ज कशाला घ्यायचे म्हणूनही कर्ज घेण्याकडे अनेक शेतकऱ्यांनी पाठ फिरविल्याचे दिसून येत आहे.

जिल्ह्याधिकाऱ्यांच्या निर्देशाकडे काणाडोळा

खरिपाकरिता मोठ्या प्रमाणावर निधी दिला जातो, तर रब्बी हंगामाकरिता निधीची तरतूद कमी असते. खरिपातील कर्जाची नियमित फेडणी झाली असेल, तरच बँकांकडून नवे कर्ज देण्याबाबत विचार केला जातो. अनेक बँका कर्ज वाटप करताना अडेलतट्टू धोरण राबवितात. यात कित्येक शेतकरी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रारी करतात. यानंतर त्यांच्याकडून बँकांची कानउघाडणी केली जाते. मात्र, शासनाकडून आम्हाला निर्देश नाहीत, आम्ही काय करायचे म्हणून बँक व्यवस्थापनदेखील वेळ मारून नेताना दिसतात.