Sangli District Central Co-operative Bank Ltd: सांगली (अभिजित डाके) : राज्यातील जिल्हा बॅंकांकडून शेतकऱ्यांना नवीन कर्जासाठी पात्र करणे अपेक्षित आहे. मात्र जिल्हा बॅंका शेती कर्जापेक्षा बिगर शेती कर्ज देण्यासाठी मनमानी करू लागल्या आहेत. त्यामुळे राज्यातील अनेक शेतकरी कर्जापासून वंचित राहत आहेत. कर्ज वाटपाचे प्रमाण कमी झाल्याने संस्थांच्या आर्थिक उत्पन्नावर त्याचा परिणाम होत असल्याने राज्यातील सुमारे ७ ते ८ हजार संस्था ५६०० कोटींच्या अनिष्ट तफावतीत गेल्या आहेत. या संस्था बुडीत काढून नव्या संस्था सुरू करण्याचा डाव सहकार विभागाने घातला आहे.

विकास संस्थांकडून शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या कर्जाच्या वसुलीसाठी अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. राज्याकडून कर्जमाफी जाहीर होत असल्याने शेतकरी कर्जाची परतफेड करण्यापेक्षा कर्ज माफी होईल, या आशेने कर्ज भरत नाही. त्यामुळे सोसायट्यांना मिळणारे उत्पन्न कमी झाले. शासन आणि बॅंकांच्या चुकीच्या धोरणांसह अनेक कारणांनी सोसायट्या अनिष्ट तफावतीत गेल्या आहेत. या संस्था पुनरुज्जजीवित होऊ शकतात. मात्र या संस्थांकडून चुकीच्या पद्धतीने बॅंका व्याज आकारणी करीत आहेत. अशा अनिष्ट तफावतीच्या रकमा बॅंकांकडून निर्लेखित करणे आवश्यक आहे. चक्रवाढ व्याजाने अनिष्ट तफावणीच्या मूळ रकमेत वाढ केली जात आहे. मात्र या संस्था अनिष्ट तफावतीतून काढण्यासाठी सहकार विभागाने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले असून बॅंकांडून कर्ज वाटपदेखील बंद करण्यात आले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांना पीककर्ज वाटपाचा प्रश्‍न निर्माण होतो.

बॅंकांकडून होणारी किसान क्रेडिट कार्डअंतर्गत धोरणाप्रमाणे व्याज आकारणी आवश्यक असताना संस्थांकडून प्रथमतः पूर्ण व्याज वसूल केली जात आहे. ही पूर्ण व्याज वसूल करण्याची पद्धत चुकीची आहे. थकित संस्थांचा एनपीए वाढत आहे. राष्ट्रीयीकृत बॅंकांना केंद्र सरकारकडून एनपीएच्या तरतुदी, ओटीएस योजनेचे अर्थसाह्य मिळते. असेच स्पष्ट धोरण संस्थांसाठी राबविणे आवश्यकता आहे.

वैद्यनाथन समितीच्या पॅकेजचा जमा खर्च निकषाप्रमाणे केला नाही. संपूर्ण अनुदानाची रक्कम संस्थेच्या कर्ज व व्याजामध्ये जमा करून घेतली. त्यामुळे संस्थेच्या ताळेबंदातील तुटीच्या रकमा भरून निघाल्या नसल्याने संस्था आर्थिक अडचणीत आल्या आहेत. संस्था स्तरावर शेतकऱ्यांकडून मुद्दल कर्ज व त्यावरील व्याज वसूल करतात. परंतु बॅंक स्तरावर सदरची संपूर्ण रक्कम व्याजातच घेतात. मुद्दल तसेच ठेवून वर्षानुवर्षे व्याज आकारणी केली जाते.

संस्था बुडीत असल्याने नव्या संस्था नोंदणी करण्याचा घाट सहकार विभागाने घातला आहे. नवीन संस्था स्थापन करताना जुन्या संस्थांमधील शेतकऱ्यांचे आणि संस्थांचे असलेले भागभांडवल नवीन संस्थेत समाविष्ट केले जाणार का, असा प्रश्‍न उपस्थित राहू लागला आहे. सध्या कार्यरत असलेल्या गटसचिवांना नवीन नोंदणीकृत संस्थांमध्ये समाविष्ट करणार का, असे सर्व प्रश्‍न अनुत्तरितच आहेत.