Nagpur News : पशुचिकित्सा गुणवत्तापूर्ण व्हावी याकरिता राज्यात तीन पदांचा पॅटर्न राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे राज्यातील पाच हजारांवर दवाखाने पदवीधारकाच्या संनियंत्रणात जातील. पदविकाधारकांवर (डिप्लोमा) हा अन्याय असल्याचा आरोप करीत पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेने या विरोधात आचारसंहितेनंतर दंड थोपटण्याची तयारी चालविली आहे.

१९७० मध्ये दुग्धोत्पादनाला चालना देण्यासाठी दहावीनंतर ९ महिन्यांचा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला. १९८४ मध्ये भारतीय पशुवैद्यक परिषद अस्तित्वात आल्यानंतर पूर्वीची तरतूद रद्द करण्यात आली. डिप्लोमा होल्डरच्या माध्यमातून पशू उपचारांवर अनेक देशांनी हरकत घेतली होती. त्यामुळेच भारतातून होणारी ३५ हजार कोटींची मांस व दुग्धजन्य पदार्थांची निर्यात प्रभावित झाली.

परिणामी, शासनाने नववीनंतरचा अभ्यासक्रम बंद करुन दहावीनंतर दोन वर्षांचा अभ्यासक्रम सुरू केला. डिप्लोमा इन डेअरी सायन्स असे त्याचे नाव आहे. त्यावर देखील अरब देशांनी हरकत घेतली. त्यामुळे या अभ्यासक्रमातून काही भाग वगळण्यात आला.

आता स्वयंरोजगारासाठी डिप्लोमा असून शासकीय नोकरांसाठी नाही, असे स्पष्ट केले जाते. मात्र हा दावा खोटा असल्याचे डिप्लोमाधारकांच्या पशुचिकित्सा व्यवसायी संघटनेचे राज्य सरचिटणीस डॉ. मारोती कानोले यांनी सांगितले.

त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सेवा प्रवेश नियमात पदविका अभ्यासक्रम समाविष्ट आहे. पशुधन पर्यवेक्षक अशा पदाची अर्हता देखील डिप्लोमा आहे. केवळ पशुधन पर्यवेक्षकांच्या जबाबदाऱ्या शासनस्तरावर निश्‍चित होतात. परिणामी, पुनर्रचनेतील काही सुधारणा आमच्या पदावर अन्याय करणाऱ्या ठरतात. शासनाने पुनर्रचनेत पदवीधारकांना पशुचिकित्सालयाचे संनियंत्रण सोपविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

राज्यात पाच हजारांवर चिकित्सालय आहेत. सध्या २४५० पदे भरलेली असून तीन हजारांवर नवी पदे भरली जातील. या पदभरतीला ८ ते १० वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. त्यातच यापूर्वीची ५०० पदे रिक्‍त आहेत. परिणामी, या सुधारणा केवळ कागदावरच राहतील आणि पूर्वीप्रमाणेच डिप्लोमा होल्डरच्या खांद्यावर याचा भार राहील, अशी भीतीही श्री. कानोले यांनी व्यक्‍त केली.

शासनाच्या तिजोरीवर देखील यामुळे भार पडणार असून, पदवीकाधारक संवर्गातील पदोन्नती देखील प्रभावित होणार आहे. त्यामुळेच शासन आदेश निघताच या विरोधात राज्यव्यापी आंदोलनाची भूमिका घेण्यात आल्याचे मारोती कानोले यांनी सांगितले.