Crop Insurance Scheme Agrowon
ॲग्रो विशेष

Crop Insurance : जळगाव जिल्ह्यात विमा कंपनी कार्यालयांत तक्रारी पडून

Team Agrowon

Jalgaon News : जळगाव ः जिल्ह्यात खरीप व हवामानावर आधारित फळ पीकविमा योजनेसंबंधी केंद्र सरकार पुरस्कृत भारतीय कृषक विमा कंपनी (एआयसी) व ओरिएंटल इंन्शुरन्स कंपनीची नियुक्ती केली आहे. परंतु या कंपन्यांकडे खरिपातील व फळ पीकविमा योजनेसंबंधीच्या अनेक तक्रारी पडून आहेत. कुठलीही कार्यवाही होत नाही.

कार्यालयांतही कुणी कर्मचारी, जबाबदार व्यक्ती भेटत नाही, अशी तक्रार शेतकऱ्यांकडून करण्यात येत आहे. जळगाव जिल्ह्यात सात लाख हेक्टरवरील पिकांसाठी २०२२-२३ मध्ये खरिपात विमा संरक्षण पिकांसाठी घेतले होते. त्यात कापसासाठी साडेतीन लाख हेक्टरवर विमा संरक्षण होते. तसेच फळ पीकविमा योजनेतून ७७ हजारांवर शेतकऱ्यांनी ८२ हजार हेक्टर केळीखालालील क्षेत्रासाठी विमा संरक्षण घेतले. तर २०२३-२४ मध्ये ५२ हजार शेतकऱ्यांनी केळी पिकासाठी विमा संरक्षण घेतले आहे. तर खरीप पीकविमा योजनेत मागील दोन हंगामांत अडीच लाखांवर शेतकरी सहभागी आहेत.

या दोन्ही हंगामांतील पीकविमा प्रश्न रखडले आहेत. खरिपातील पीकविमाधारकांना परतावे अप्राप्त आहेत. अनेक तक्रारी त्यात आहेत. या हंगामात पंचनामे करण्याच्या ऑनलाइन तक्रारी आहेत. पण त्यादेखील सोडविण्यात आलेल्या नाहीत. आपल्या प्रस्तावाबाबत काय कार्यवाही झाली, काय चूक आहे, काय उणीवा राहिल्या, वरिष्ठांचे त्यावर मत काय आदी अनेक प्रश्न शेतकऱ्यांसमोर असून हे प्रश्न कायम आहेत. फळ पीकविमा योजनेत सहभागी केळी उत्पादकांचे २०२२-२३ चे प्रश्नही प्रलंबित आहेत. त्यात सहा हजार ६८६ केळी विमाधारकांचे विमा प्रस्ताव नामंजूर करण्यात आले आहेत. याबाबतही तक्रारी सुरू आहेत.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Soybean Cotton Anudan : २६ सप्टेंबरपासून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर सोयाबीन, कापूस अनुदान जमा होणार; कृषिमंत्री मुंडेंनी दिली माहिती

Agriculture Power Bill : कृषी वीज बिले दुरूस्त करा अन्यथा आंदोलन, इरिगेशन फेडरेशनकडून इशारा

Agriculture Management : पुरातही पिके वाचविणारी ‘एसआरटी’ पद्धत

Agriculture Import Export : आयात-निर्यातीत हवी समयसूचकता

PM Kisan Scheme : पी.एम.किसान योजना; अठराव्या हप्त्यास शेतकरी मुकणार, तेरा हजार खाती आधार लिंकविना

SCROLL FOR NEXT