डॉ. सुमंत पांडे

प्रशासकीय स्तरावर कायदा झाल्यानंतर त्याचे नियम होणे आणि नियमाचे रूपांतर शासन निर्णयात होणे, अर्थसंकल्पीय तरतूद होणे आणि त्याची अंमलबजावणी होणे हे काही टप्पे असतात; आणि ते अनिवार्यदेखील आहेत.

नियमातील तरतुदी :

१९९६ ला कायदा झाल्यानंतर महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमांमध्ये २००३ मध्ये तरतूद करून बदल करण्यात आले. आणि त्या बदलाच्या अनुरूप ४ मार्च २०१४ साली पेसा नियम तयार करण्यात आले.

यामध्ये खालील बाबींचा समावेश आहे.

१) ग्रामसभेची रचना

२) गाव घोषित करण्याची पद्धती

३) ग्रामपंचायत ही ग्रामसभेची कार्यकारी समिती असणे

४) अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेचा सचिव आणि त्यांचे कार्यालय यासंदर्भात तपशील आहे

५) ग्रामसभेच्या बैठका खुल्या स्वरूपात घेणे.

६) निर्णय घेण्याची कार्यपद्धती.

७) ग्रामसभेच्या बैठकीचे कार्यवाही.

अनुसूचित क्षेत्रातील ग्रामसभेच्या स्थायी समिती :

सुलभ अंमलबजावणी आणि लोकांकडे अधिकार असावे यासाठी स्थायी समित्या स्थापन करण्याची तरतूद आहे.

१) शांतता समिती

२) न्याय समिती

३) साधनसंपत्ती नियोजन व व्यवस्थापन समिती

४) मादक द्रव्य नियंत्रण समिती

५) कर्ज नियंत्रण समिती

६) बाजार समिती

७) ग्रामसभा कोश समिती

या शिवाय ग्रामसभेस उचित वाटतील अशा समित्या स्थापन करण्याबाबत स्पष्टता आहे. त्याचप्रमाणे ग्रामसभेच्या स्थायी समितीचे कार्यपद्धती कशी असावी याबद्दल तपशील देण्यात आला आहे. ग्रामसभेच्या घेतलेल्या निर्णयावर काही जणांचा आक्षेप असेल, तर त्या आक्षेपचे निराकरण कसे करावे याची पद्धती स्पष्ट केलेली आहे.

अंमलबजावणीमधील आव्हाने :

१) आता आपण पेसा या कायद्याचा खोलवर झालेला परिणाम बघणार आहोत. १९९६ चा कायदा, महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियमामध्ये झालेला बदल, २०१४ चे नियम त्यानंतर या सर्व बाबींना खूप काळ लागला, हे सत्य आहे आणि ते स्वीकारावे लागेल. कायदा तयार झाल्यानंतर सुमारे अठरा वर्षांनी त्याचे नियम झाले. त्यानंतर खऱ्या अर्थाने त्याची अंमलबजावणीची पूर्वतयारी आणि अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात झाली.

पेसा क्षेत्रांमध्ये जी गावे येतात त्या गावांची भौगोलिक परिस्थिती दुर्गमच आहे. रस्ते, मूलभूत सुविधा, वीज इत्यादी अजूनही पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध नाही. त्यासाठी प्रशासनाचे प्रयत्न चालू आहेत. तथापि, अशा परिस्थितीमध्ये या कायद्याबद्दल माहिती देण्यासाठी जी यंत्रणा अगदी ग्रामस्थांच्यापर्यंत जाते किंवा ग्रामसभेपर्यंत जाते त्यांच्याही मर्यादा खूप येतात.

२) शासनाने पेसाच्या बाबतीमध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेऊन त्याची अंमलबजावणी करण्याचे धोरण आखले आहे. यामध्ये प्रत्येक जिल्हास्तरावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, ग्राम पंचायत यांच्याकडे पेसाच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी दिलेली आहे. प्रत्येक पेसा तालुक्यांतर्गत पेसा समन्वयकाच्या पदांची करार पद्धतीने नियुक्ती केलेली आहे. पेसा ग्रामपंचायतीमध्ये ग्रामसभा समन्वयकांच्या नेमणुका केलेल्या आहेत.

गेल्या सुमारे सात ते आठ वर्षांपासून यांचे प्रशिक्षण यशदा आणि पेसा कक्षाच्या माध्यमातून घेण्यात येत आहे. त्यांच्यासाठी वाचन साहित्याची निर्मिती, प्रशिक्षण साहित्याची निर्मिती केलेली आहे. त्यांना निश्‍चित कालावधीनंतर प्रशिक्षणही देण्यात येत आहे. त्याची फलश्रुती म्हणून आज बराच बदल घडतो आहे. तथापि, दिसणारा बदल हा समाधानकारक निश्‍चितच नाही. राज्यस्तरावर पेसा कक्ष निर्माण झालेला आहे, त्यासाठी एक संचालक आहेत.

लोकसहभाग :

१) वस्तुत: हा स्वशासनाबाबत घटनेने पेसा ग्रामसभांना दिलेला अधिकार आहे. अर्थात, तेथील ग्रामस्थांना अधिकार प्राप्त झालेला आहे तथापि, अधिकाराची अंमलबजावणी करणे आणि त्याचा वापर करणे ही थोडीशी क्लिष्ट प्रक्रिया असते.

२) वनोपज, वनरक्षण, संस्कृतीचे रक्षण, जलस्रोतांचे संरक्षण, संवर्धन, गरिबीनिर्मूलन या बाबी नमूद केलेले आहेत. तथापि, यामध्ये लोकसहभाग हा म्हणावा एवढा मिळत नाही हे वास्तव आहे हे स्वीकारावे लागेल.

३) आदिवासी समाजामध्ये आदिवासी समाज एकत्र बसून निर्णय घेतात. तो त्यांच्यात अलिखित स्वरूपातील निर्णय असतो तथापि, त्याला लिखित स्वरूपापेक्षा अधिक महत्त्व असते. त्या निर्णयाची अंमलबजावणी स्थानिक स्तरावर लगेच होते. कायद्याचे तरतुदीमुळे त्याच्यामध्ये अधिकार तेच आहेत तथापि कुठेतरी लेखी स्वरूपात नोंदी ठेवणे गरजेचे आहे. कारण शासनाकडून येणाऱ्या निधीचे नियोजन करणे, त्याचे लेखा परीक्षण इ बाबी समाविष्ट आहेत. आणि ही खरी ग्यानबाची मेख आहे. याच ठिकाणी त्यांना मदतीची गरज आहे. याचमुळे विसंवाद वाढतात.

समाजामधून लोक सहभागाची गरज

जे स्वयंस्फूर्तीने पेसा क्षेत्रामध्ये किंवा आदिवासी क्षेत्रामध्ये कार्यरत आहेत त्यांनी पेसाबाबतची पूर्ण माहिती घ्यावी. त्याबद्दल वाचन साहित्य उपलब्ध आहे वाचन साहित्य समजून घ्यावे. पेसा बाबत कायदा, नियम आणि त्यानंतर शासन निर्णय घेऊन स्वतः थोडासा अभ्यास करावा. स्थानिक तरुण, सेवानिवृत्त शिक्षक स्वयंसहायता गटातील महिला, त्यांच्या समुदाय साधन व्यक्ती, यांना यामध्ये सहभागी केल्यास आणि पेसा क्षेत्रामध्ये प्रत्येक अथवा प्रभाग क्षेत्रावर अशा जाणकार लोकांचा स्वयंस्फूर्तीने काम करणारा लोकांचा एक गट तयार केला आहे.

या गटाच्या माध्यमातून ग्रामसभाचे नियोजन, पेसा क्षेत्रात असलेल्या जलस्रोतांचे रक्षण सुधारणा आणि तेथील पाण्याचा योग्य वापर या गोष्टी सहज शक्य आहेत. अर्थात, प्रशासकीय यंत्रणा निश्‍चित आहेत. तथापि, समाजाची ही काही उत्तरदायित्व आहेत. त्यासाठी खरी विचारांची गरज आहे, तीही आपण सर्वांनी मिळून एकत्रपणे पेलल्यास, हा गोवर्धन पर्वत उचलल्यास निश्‍चितच आपल्याला यामध्ये यश मिळू शकेल.

इतर शासकीय यंत्रणाशी समन्वय ः

१) पेसामध्ये तयार झालेल्या आराखड्याचा समावेश ग्रामपंचायत विकास आराखड्यामध्ये करणे अपरिहार्य आणि गरजेचे आहे. इतर क्षेत्रातून उपलब्ध असलेले निधी आणि योजनांचा समन्वय किंवा अभिसरण करणे गरजेचे आहे. त्यासोबतच पेसाचा अबंध निधी पेसा कोशामध्ये जमा झालेला आहे, त्याचाही वापरण्यासाठी करणे गरजेचे आहे.

२) केवळ अबंध निधीच्या उपलब्धतेवरून किंवा त्यांचा वापर करून पेसा क्षेत्रातील सर्व समस्यांवर मात करता येणार नाही, अथवा उपाय काढता येणार नाही, तथापि पंधरावा वित्त आयोग, जिल्हा नियोजन समितीकडून मिळणारे निधी, जिल्हा ग्रामीण निधी, इतर अनेक स्रोतांतून मिळणाऱ्या निधीचा एकत्रित करून नियोजन केल्यास योजना कार्यान्वित होतील आणि त्याची फलश्रुतीदेखील उत्कृष्ट असेल याची खात्री आहे

३) ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास आराखडा तयार करून तो संकेतस्थळावर टाकणे आणि त्याची अंमलबजावणी करणे ही जबाबदारी त्या ग्रामविकास अधिकाऱ्यावर अथवा ग्रामसेवक असते. त्याचप्रमाणे पेसा संबंधित निधीची अंमलबजावणी देखील त्यांच्याकडे आहे.

४) समाजामध्ये अशा काही व्यक्ती असल्या तर त्या व्यक्तीने देखील पुढाकार घेऊन निरपेक्षपणे जर काम केले तर निश्‍चितच उपयुक्त ठरेल.आज पेसा भागात देखील अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारी, सुशिक्षित युवक युवती उमेद अभियानाच्या महिला स्वयंसाह्यता गटातील सदस्यांची नक्कीच मदत घेता येईल.

५) शासनामध्ये देखील बरेचसे अधिकारी आणि कर्मचारी संवेदनशील आहेत आणि त्यांना या बाबींमध्ये चांगला रस आहे, अथवा त्यांना काम व्हावेत असे मनापासून वाटते.त्यांचा सहभाग महत्त्वाचा ठरतो.

६) पेसा, वनाधिकार, जैवविविधता कायदा आणि इतर पूरक कायद्यांचा आणि तरतुदींचा योग्यपणे वापर करून आणि विचारांची, तसेच अंमलबजावणीची दिशा निश्‍चित केल्यास योग्य दिशेने कार्य होईल. राज्यपालांचा देखील हा विषय प्राधान्यक्रमाचा आहे. योग्य निर्देश आणि सानियंत्रणाची प्रणाली निश्चित झाल्यास निधीचा योग्य विनियोग आणि अपेक्षित फलश्रुती मिळेल.