Nagpur News: संत्रापट्ट्यात परिवर्तन घडवून आणण्याच्या उद्देशाने मान्यता देण्यात आलेल्या विदर्भातील चार सिट्रस इस्टेटच्या उभारणीला व्यक्तिगत हेवेदाव्यांमुळे खीळ बसली आहे. नागपूर जिल्ह्यातील ढिवरवाडीस्थित सिट्रस इस्टेट देखील अशाच राजकारणाचा बळी ठरली असून प्रकल्पाच्या कार्यान्वयनाला ब्रेक लागला आहे.

संत्रा उत्पादकांना लागवड ते बाजारपेठ अशा विविध टप्प्यांवर मार्गदर्शनाच्या उद्देशाने पंजाबमध्ये सिट्रस इस्टेट प्रकल्पाची अंमलबजावणी केली जात आहे. खासगी संस्थेच्या माध्यमातून राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पाचे सनियंत्रण मात्र कृषी विभागाच्या माध्यमातून होते. संत्रा उत्पादनाच्या विविध टप्प्यात बागायतदारांना सशुल्क सेवा पुरविल्या जातात. त्याबरोबरच हंगामाच्या अखेरीस ग्रेडिंग, पॅकिंग आणि उपलब्ध बाजारपेठेबाबतही मार्गदर्शन मिळते.

काही कोटी मुदत ठेव खात्यात जमा केल्यानंतर त्याच्या व्याजावर पंजाबमध्ये सिट्रस इस्टेटचा कारभार चालतो. अतिरिक्‍त निधीची सोय याकरिता करावी लागत नाही. त्यामुळे हा प्रकल्प त्या भागातील शेतकऱ्यांसाठी हिताचा ठरला आहे. महाराष्ट्रातील बागायतदारांसाठी देखील अशाप्रकारची व्यवस्था असावी, अशी मागणी होती.

त्यानुसार २०१९ मध्ये राज्य सरकारने सिट्रस इस्टेट प्रकल्पाला मान्यता दिली. त्याकरिता शासकीय आदेश काढला गेला. २०२० मध्ये संस्था नोंदणी कायद्यानुसार विदर्भातील चार सिट्रस इस्टेटची नोंदणी झाली. जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी हे पदसिद्ध अध्यक्ष तर कृषी विभागातील वर्ग दोनचा अधिकारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पणन अधिकारी,

लीड बॅंकेचे व्यवस्थापक, एमएआयडीसी विभागीय व्यवस्थापक, दोन शेतकरी प्रतिनिधी, त्याबरोबरच एक महाऑरेंजचा एक प्रतिनिधी याप्रमाणे कार्यकारिणी निश्‍चित करण्यात आली. त्यापुढील टप्प्यात एक कोटी पाच लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. त्यानंतर विविध कामांसाठी निधीची उपलब्धता झाली. मात्र त्यानंतर देखील गेल्या पाच वर्षांत या इस्टेट्सचा कोणताच उपयोग शेतकऱ्यांना झाला नाही.

ढिवरवाडीची आघाडी

विदर्भातील चार सिट्रस इस्टेटमध्ये ढिवरवाडी (ता. काटोल, नागपूर) येथील प्रकल्पाने आघाडी घेतली होती. कृषी पर्यवेक्षक राहुल राऊत हे येथे मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते. त्यांनी वर्षभरात सिट्रस इस्टेटच्या कामाला गती देत ५०० रुपये प्रती सभासद याप्रमाणे एक हजार सभासद जोडले. अवजारे बॅंक, रोपांची विक्री या माध्यमातून सुमारे १५ लाख रुपयांचे उत्पन्न ढिवरवाडी सिट्रस इस्टेटला मिळाले. सारे काळी सुरळीत सुरू असताना कार्यकारिणीमधील काही सदस्यांची नाराजी राहुल राऊत यांना पदभार सोडण्याचे निमित्त ठरली. त्यानंतर येथेही कामकाज ढेपाळत कार्यान्वयनाला ब्रेक लागला आहे.