Solapur News : सोलापूर जिल्ह्यात ६०० रुपये प्रति ब्रास वाळू देण्याच्या राज्य शासनाच्या योजनेला सपशेल अपयश आले असून नव्या वाळू धोरणाने भ्रमनिरास केला आहे. जिल्ह्यात रात्रंदिवस बेकायदा वाळू उपसा सुरू असून देगाव- वाळूज (ता.मोहोळ ) येथील ऐतिहासिक वास्तू, धार्मिक स्थळेही वाळू माफियांमुळे धोक्यात आली आहेत. हे सर्व सुरू असताना जिल्हा प्रशासन मात्र मूग गिळून गप्प आहे.

राज्य सरकारच्या नव्या वाळू धोरणानुसार, सहाशे रुपये प्रति ब्रॉस या दराने सर्वांना वाळू मिळणे आवश्यक आहे. यासाठी प्रशासनाने वाळू लिलाव जाहीर केले होते. मात्र, रीतसर वाळू विक्रीपेक्षा बेकायदा वाळू विक्रीमधून मिळणारा फायदा लक्षात घेऊन जिल्ह्यातील वाळू माफिया व भ्रष्ट अधिकाऱ्यांनी या नवे वाळू धोरण गुंडाळून ठेवले आहे.

सध्या जिल्ह्यात कुणालाही नव्या धोरणानुसार वाळू मिळत नाही. दुसरीकडे बेकायदा वाळू उपसा मात्र जोरात सुरू आहे. मोहोळ तालुक्यातील देगाव- वाळूज येथून भोगावती नदीतून चक्क जेसीबीद्वारे वाळू उपसा सुरू आहे.

या वाळू माफियांच्या वाहनांचा रात्री शेतात जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना नाहक त्रास होत आहे. पावसाअभावी पाण्याची पातळी खालावलेली असताना प्रचंड वाळू उपसा सुरू असल्याने नदी पत्राच्या भूगर्भातील पाण्याची पातळी आणखीनच हलवण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.

प्रशासनाची अळीमिळी गुपचिळी

वैराग- मोहोळ या राज्य रस्त्यावरून खुलेआम वाळू वाहतूक सुरू असताना पोलिस व महसूल प्रशासनाला ही वाहने सापडत नाहीत हे विशेष. वाळूज येथे एका कार्यक्रमाच्या निमित्ताने आलेल्या पोलिसांसमोरून वाळूची वाहने गेली, तरी पोलिसांनी त्याकडे ढुंकूनही पाहिले नाही. देगावच्या बस स्थानकावर रात्रभर पहारा देणारे पोलिस हेच वाळू साथीदार असल्याची चर्चा गावात सुरू आहे.