Solapur News: पती-पत्नी दोघेही शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत असतील, तर त्यांची बदली एकाच ठिकाणी किंवा जवळच्या ठिकाणी करण्यास प्राधान्य दिले पाहिजे, असा निर्णय झाला आहे. पण कृषी विभागातील अधिकाऱ्यांच्या नियोजित बदल्याच्या याद्यांमध्ये या धोरणाकडे साफ दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसते.

यंदा कृषी विभागात मोठ्या प्रमाणावर बदल्या होणार आहेत. तसेच कृषी विभागात प्रथमच समुपदेशन पद्धतीने (Counselling method) बदली प्रक्रिया राबवली जाणार आहे. सुमारे २०० हून अधिक अशा बदल्यांचा यामध्ये समावेश आहे. या बदल्याच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेल्या याद्यांमध्ये पती-पत्नी यांच्या एकत्रीकरणाच्या प्राधान्यक्रमात फक्त थेट शासकीय सेवेतील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनाच प्राधान्य देण्यात येत आहे.

पण ज्यांचे जोडीदार बँकिंग आणि विमा क्षेत्रात आहेत, त्यांना डावलण्यात आले आहे. बदलीमधील त्यांचा क्रमही अगदी तळात ठेवण्यात आला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि विमा कंपन्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या जोडीदारांना शासकीय कर्मचारी न मानता त्यांना धोरणाच्या लाभापासून वंचित ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे.

‘मॅट’च्या धोरणाला छेद

महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणानेही (मॅट) एका निकालात निमशासकीय, सार्वजनिक बँक, विमा कंपन्या यांच्यामध्ये कार्यरत जोडीदारासही एकत्रीकरण धोरण लागू आहे, असे सूचित केले असताना कृषी विभागाचे धोरण शासन निर्णय व न्यायालयीन निर्णयांना छेद देणारे आहे, अशी भावना व्यक्त करून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

पती-पत्नीत दुरावा; संसाराचे काय?

बदलीप्रक्रियेतील चुकीच्या व्याख्येमुळे अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या जोडीदारांपासून दूर राहावे लागणार आहे. परिणामी, अनेकांचे वैवाहिक जीवन विस्कळित होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. ‘‘आमचा संसार उद्ध्वस्त होतोय, आम्ही दोघेही सरकारी सेवेत असतानाही एकत्र राहू शकत नाही, ही व्यवस्थेची शोकांतिका आहे,’’ असे एका कर्मचाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले.