Chhatrapati Sambhajinagar News : येत्या ३१ ऑक्टोबरपर्यंत जायकवाडीत पाणी न सोडल्यास हा उच्च न्यायालयाचा अवमान ठरेल. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम २००५ मधील कलम २६ चे पालन न केल्यामुळे मराठवाड्यातील जनतेच्या वतीने मराठवाडा पाणी परिषदेतर्फे तीव्र आंदोलन करून एमडब्ल्यूआरआरकडे कायदेशीर दाद मागण्यात येईल, असा इशारा मराठवाडा पाणी परिषदेने दिला आहे.

मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी वेळेत सोडा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा मराठवाडा पाणी परिषदेचे अध्यक्ष नरहरी शिवपुरे यांनी दिला आहे. शनिवारी (ता. २८) मराठवाड्याची जीवन वाहिनी असलेल्या जायकवाडीत ऊर्ध्व भागातील धरणातून पाणी वेळेत सोडण्याबाबत गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाचे कार्यकारी संचालक यांना संबंधित निवेदन दिल्यानंतर श्री. शिवपुरे यांनी भूमिका स्पष्ट केली.

ते म्हणाले, की मराठवाड्यात दुष्काळ आहे. सोडलेल्या पाण्यापैकी जवळपास ३० टक्के पाण्याचा अपव्यय होतो. त्यामुळे ओल्या गोदावरी पात्रात त्वरित पाणी सोडल्यास याचा फायदा मराठवाड्यातील रब्बी पिकाबरोबरच उद्योग व पिण्यासाठी होईल. १० ते १५ टीएमसी पाणी ऊर्ध्व भागातील धरणातून मिळणार असे गृहीत धरून रब्बी पिकासाठी किमान तीन ते चार आवर्तन पाणी देण्याची आवश्यकता आहे.

तसे संबंधित अधिकाऱ्यांनी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना आश्‍वासित करावे. यासाठी त्वरित कालवा समितीची बैठक घ्यावी. महाराष्ट्रात इतर विभागात कालवा समितीच्या बैठका झालेल्या आहेत.

मराठवाड्यातील रब्बी पिकाला पाणी नाही मिळाल्यास मराठवाड्यातील रब्बीचे क्षेत्र झपाट्याने घटून मराठवाड्यातील शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत येणार आहे, असेही ते म्हणाले.

यासंबंधी दिलेल्या निवेदनावर जलतज्ज्ञ डॉ. शंकरराव नागरे, माजी सिंचन आयोग सदस्य डॉ. सर्जेराव ठोंबरे, जयसिंग हिरे, गटशेती प्रणेते डॉ. भगवानराव कापसे, सर्जेराव वाघ व मराठवाडा पाणी परिषदेचे उपाध्यक्ष मनोहर सरोदे यांच्या सह्या आहेत.