Pune News : संयुक्त किसान मोर्चाच्या (बिगर-राजकीय) नेत्यांनी शुक्रवारी (ता.२१) केंद्राने जाहीर केलेल्या हमीभाव वाढीवर निशाना साधला. तसेच हमीभाव कायद्याची अंमलबजावणी होत नाही, तोपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार असल्याचा एल्गार जयपूरमध्ये पत्रकार परिषदेत शेतकरी नेत्यांनी केला. यावेळी जगजित सिंग डल्लेवाल, अभिमन्यू कोहर, लखविंदर सिंग औलख, सुखजित सिंग हरदोझांडे, जफर खान मेवाती, मनिंदर मान, अश्वनी पथेजा, महंगा सिद्धू आणि हरसुलिंदर सिंग आदी उपस्थित होते.

शेतकरी नेत्यांनी, सरकारने हमीभावात केलेली वाढ अपुरी असून ती नगण्य असल्याचा टोला सरकारला लगावला आहे. तर हमीभाव कायद्याशिवाय शेतकऱ्यांना कोणताच फायदा होणार नसल्याचेही शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे.

शेतकरी नेत्यांनी सांगितले की, २०२०-२१ मध्ये सरकारने हमीभाव कायद्यासह इतर मागण्यांसाठी आंदोलन केले होते. त्यावेळी सरकराने हमीभाव कायद्यासाठी एक समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. मात्र ही घोषणा हवेतच राहिली. सरकारने २ वर्षे काहीही केले नाही. त्यामुळे हमीभाव कायदा होत नाही. तोपर्यंत पंजाब-हरियाणाच्या शंभू आणि खनौरी सीमेवर आंदोलन सुरूच ठेवले जाईल.

सरकारने क्रूरतेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या

तसेच शेतकरी नेत्यांनी केंद्र सरकारला इशारा देताना हमीभाव कायद्यासह इतर मागण्यांसाठी आक्रमक पवित्रा घ्यावा लागेल असे म्हटले आहे. १३ फेब्रुवारी २०२४ ला संयुक्त किसान मोर्चा (बिगर-राजकीय) आणि किसान मजदूर मोर्चाच्या नेतृत्वात 'दिल्ली चलो' आंदोलन सुरू केले. शांततेत दिल्लीत जाण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली. मात्र हरियाणा आणि केंद्रातील भाजप सरकारने क्रूरतेच्या सर्व सीमा ओलांडल्या. हरियाना पोलिसांनी हिंसाचारात केला. त्यांनी केलेल्या गोळीबारात एका शेतकऱ्याचा डोक्यात गोळी लागून मृत्यू झाला, ५ शेतकऱ्यांची दृष्टी गेली, ४३३ शेतकरी जखमी झाल्याची माहिती शेतकरी नेत्यांनी दिली.

आंदोलनाबाबतचे निवेदन देणार

हमीभाव कायद्यासह शेतकऱ्यांच्या सर्व मागण्या पूर्ण व्हाव्यात म्हणून ८ जुलै रोजी देशात विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. त्यात देशातील भाजपच्या २४० खासदारांना वगळता इतर खासदारांना आंदोलनाबाबतचे निवेदन देण्यात येतील. जे शेतकऱ्यांचे प्रतिनिधी आहेत.

केंद्र सरकारची भूमिका

तसेच राष्ट्रीय महामार्ग शेतकऱ्यांनी नाही तर केंद्र सरकारने रोखला. त्यामुळे सरकारने याची जबाबदारी घ्यावी. शेतकऱ्यांना राजधानी दिल्लीचा मार्ग खूला करून शांततेने आंदोलन करण्यास परवानगी देण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घ्यावी. मात्र सरकारची तशी भूमिका नसल्याची टीका शेतकरी नेत्यांनी केली आहे.

बैठक आणि पत्रकार परिषद

शेतकरी आंदोलनाला बळकटी देण्यासह व्यापकता वाढवण्यासाठी देशाच्या विविध भागात बैठक आणि पत्रकार परिषद घेतल्या जाणार असल्याची माहिती शेतकरी नेत्यांनी यावेळी दिली. तर २२ जून रोजी मध्य प्रदेशातील अशोकनगर, २३ जून रोजी महाराष्ट्रातील मालेगाव येथे बैठक व पत्रकार परिषद घेतली जाणार आहे. तसेच कर्नाटकात २४ जून रोजी दक्षिण भारतातील ५० हून अधिक संघटनांची बैठक आयोजित करण्यात आल्याचे शेतकरी नेते म्हणाले.

राजस्थानच्या शेतकऱ्यांना आवाहन

दरम्यान हमीभाव कायद्यासाठीचा लढा निर्णायक टप्प्यावर आला असून राजस्थानमधील शेतकऱ्यांनी आंदोलनास बळकटी द्यावी, असे आवाहन शेतकरी नेत्यांनी शेतकऱ्यांना केले आहे. तर राजस्थानमधील शेतकरी कुटुंबातील प्रत्येकी एका व्यक्तीने या आंदोलनात सामील व्हावे, असेही शेतकरी नेत्यांनी म्हटले आहे.