Pune News : राज्यात एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियानातून पॅकहाऊससाठी यंदा दोन लाखांपर्यंत अनुदान देण्यास मान्यता मिळाली आहे. परंतु, सोडतीत अर्ज मिळणाऱ्या शेतकऱ्याने दोन महिन्यात पॅकहाऊस न उभारल्यास पूर्वसंमती रद्द केली जाणार आहे.

पूर्वसंमती घेतल्यानंतरही वेळेत पॅकहाऊसची उभारणी होत नाही. त्यामुळे इतर शेतकरीदेखील अनुदानापासून वंचित राहतात. त्यामुळेच पूर्वसंमतीपत्र जारी केल्यानंतर ६० दिवसांत प्रकल्प पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

“पॅकहाऊस उभारणीची देयके दोन महिन्यांच्या आत मंडल कृषी अधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. अन्यथा त्यानंतर संगणकीय प्रणालीकडून पूर्वसंमती आपोआप रद्द केली जाईल,” असे कृषी आयुक्तालयाने स्पष्ट केले आहे.

दरम्यान, पॅकहाऊस उभारणी क्षेत्रात काम करणाऱ्या लघुउद्योजकांच्या म्हणण्यानुसार, कृषी खात्याने उभारणी खर्च कमी गृहीत धरीत शेतकऱ्यांचे नुकसान केले आहे. उभारणीसाठी किमान सहा ते सात लाख रुपये खर्च येतो. पॅकहाऊस ‘आरसीसी’मध्ये उभारल्यास खर्च वाढतो. परंतु, हा खर्च स्वनिधीतून करण्याच्या सूचना कृषी खात्याने दिल्या आहेत. त्यामुळे पॅकहाऊस उभारणी सध्या तोट्याचीच आहे.

आयुक्तालयाच्या सूचना...

- शेतकऱ्यांना अनुदान जलद मिळण्यासाठी कृषी आयुक्तालयाकडून प्रत्येक टप्प्यासाठी मुदत निश्चित

- सोडतीत निवड झालेल्या शेतकऱ्याकडून १५ दिवसांत कागदपत्रे ऑनलाइन मागविणार

- त्यानंतरच्या १५ दिवसांत शेतकऱ्याच्या जागेची पाहणी

- जागेच्या पाहणीनंतरच्या १५ दिवसांत पूर्वसंमती दिली जाणार

- त्यानंतर दोन महिन्यात प्रकल्प उभा करावा लागणार

- त्याच्या पुढील दोन हप्त्यांच्या आत मोका तपासणी होणार

- पॅकहाऊस उभारणीसाठी गृहीत कमाल खर्च ः चार लाख रुपये

- बांधकामाचे सरासरी क्षेत्र ः ९ मीटर बाय ६ मीटर (यात ६०० फूट बांधकामासाठी तीन लाख रुपये तर इतर सुविधांसाठी एक लाखाचा खर्च अपेक्षित)

- मिळणारे अनुदान ः भांडवली खर्चाच्या ५० टक्के किंवा अधिकाधिक दोन लाख रुपये

- लाभ कोणाला मिळेल ः वैयक्तिक शेतकरी, सहकारी किंवा नोंदणीकृत संस्था, विश्वस्त संस्था, फलोत्पादन संघ, स्वयंसहायता गट, महिला शेतकरी गट किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील नोंदणीकृत कंपन्या

- अर्ज कोठे करावा लागेल ः https://mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर