Nanded News : राज्य शासन कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांवर अन्याय करणारे पाच कायदे अंमलात आणण्याच्या तयारीत आहे. यातील तरतुदी जाचक असल्याने प्रस्तावित कायदा कलम ४०, ४१, ४२, ४३ व ४५ हे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी महाराष्ट्रातील ७० हजार कृषी निविष्ठा विक्री केंद्रांचे संचालक तीन दिवसांच्या संपावर आहेत. शासनाने हे कायदे परत घेतले नाही, तर ‘माफदा’कडून आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा महासचिव विपिन कासलीवाल यांनी दिला.

कृषी निविष्ठा विक्री करणाऱ्या विरुद्ध कठोर कारवाई करण्यासाठी सध्या प्रचलित असलेले कायदे पुरेसे असताना राज्य शासनाकडून नवीन कायदे तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी विक्रेत्यांसाठी अत्यंत जाचक आहेत. त्यामुळे विक्री व्यवसाय करणे अशक्यप्राय होणार आहे. राज्यातील विक्रेते हे कोणत्याही प्रकारचे कृषी निविष्ठांचे उत्पादन करत नाहीत.

कृषी विभागाच्या मान्यता प्राप्त कंपनीच्या कृषी निविष्ठा या सीलबंद पॅकिंगमध्ये खरेदी करून शेतकऱ्यांना सीलबंद पॅकिंगमध्ये विक्री करीत असतात. कृषी विभागामार्फत मान्यताप्राप्त कंपनीचे सीलबंद पाकिटाच्या निविष्ठांच्या दर्जाबाबत कृषी विक्रेत्यांना दोषी समजण्यात येऊ नये, तसेच योग्य निविष्ठा विक्री करणाऱ्या कृषी निविष्ठा विक्रेत्यावर जरब बसविण्यासाठी अन्यायकारक कायदे विक्रेत्यावर लागू करू नये, अशी राज्यातील सर्व विक्रेत्याची मागणी आहे.

शासनाच्या प्रस्तावित कायद्याबाबत फेरविचार करण्यासाठी माफदा व जिल्हा संघटनेकडून विरोध करण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील जिल्हा संघटना व तालुका संघटना कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांनी राज्य शासनास विक्रेत्यांसाठी जाचक व मानहानिकारक कायदे रद्द करण्याबाबत मागणी केली आहे. अन्यथा, आंदोलन तीव्र करण्यात येणार असल्याचे कासलीवाल यांनी ‘ॲग्रोवन’शी बोलताना सांगितले.

या वेळी ‘माफदा’चे उपाध्यक्ष मधुकर मामडे, सदाशिवराव पुंड, श्रीकांत वैद्य, पंकज मालीवाल, श्रीधर नागापूरकर, अजय भारतीय, तेजू मोदी, ओंकार रहाटे, श्रीकांत उमरेकर, सतीश निलावार, धनंजय पाटील आदी उपस्थित होते.