Report on Economic Inequality and Unemployment in India : भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढे दोन दिवसांत दोन आरसे धरले गेले. सत्ताधारी पक्षाच्या राजकीय विरोधकांनी असे आरसे धरले असते तर त्याकडे निवडणूक प्रचाराचा भाग म्हणून बघितले गेले असते. परंतु हे दोन्ही आरसे आंतराराष्ट्रीय थिंक टँक व संशोधन संस्थांनी दाखवले आहेत.

एक आहे हुरून (Hurun) संस्थेचा वाढत्या आर्थिक विषमतेबद्दलचा अहवाल आणि दुसरा आहे इंटरनॅशन लेबर ऑर्गनायजेशनचा (ILO) भारतातील बेरोजगारीबद्दलचा अहवाल. अर्थात, या दोन स्वतंत्र संस्थांचे अहवाल विषय एकाच प्रश्‍नाच्या भिन्न बाजू दर्शवत आहेत.

मोदी राजवटीमध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था चांगले काम करत आहे, असे ढोल वाजवले जात आहेत. त्या ढोलातून फक्त दोनच आवाज निघत असतात- एक जीडीपी दरवाढीचा आणि दुसरा सेन्सेक्सचा. आणि या दोन्हीचा संबंध देशात वाढणाऱ्या आर्थिक विषमतेशी आहे. कारण देशाचा जीडीपी वाढवण्याचा (जो आताचा भाजप पुरस्कृत आहे तो) एकच एक मार्ग नसतो.

आणि सेन्सेक्स किंवा शेअर बाजार देशातील फक्त मोठ्या कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी (फायनान्सशियल परफॉर्मन्स) पकडत असतो. लघुउद्योग किंवा शेतीक्षेत्राशी त्याला देणेघेणे नसते. वास्तविक या क्षेत्रांवर ८० टक्के लोकसंख्या जगत असते. परंतु त्याचे प्रतिबिंब शेअर बाजारात उमटत नसते.

२०१४ पासून २०२३ पर्यंत देशातील ०.१ (एक दशांश) प्रौढ लोकसंख्येचा देशातील संपत्तीतील वाटा १८ टक्क्यांवरून २९ टक्क्यांवर गेला आहे. देशाची लोकसंख्या १४० कोटी मानली आणि पाचामध्ये तीन प्रौढ नागरिक आहेत असे धरले तर देशात प्रौढांची संख्या ८४ कोटी भरते. त्याच्या ०.१ म्हणजे फक्त ८४ लाख नागरिकांकडे देशातील संपत्तीतील २९ टक्के वाटा आहे.

हे ८४ लाख नागरिक विक्रमी जोर-बैठका काढतात किंवा दिवसाचे १६ तास काम करतात म्हणून त्यांना ही संपत्ती प्राप्त होते असे नाही; तर त्यांना प्रायः आर्थिक धोरणे हात देत असतात म्हणून त्यांना हा लाभ होत असतो.

देशातील वरच्या १० टक्के प्रौढ नागरिकांकडे संपत्तीतील ६५ टक्के वाटा आहे. तर देशातील तळाच्या ५० टक्के प्रौढांकडे अंदाजे ६ टक्के वाटा आहे. ‘आयएलओ’च्या अहवालाप्रमाणे १५ ते २९ वयोगटांतील ८३ टक्के युवक बेरोजगार आहेत. आणि या ८३ टक्क्यांपैकी दोन तृतीयांश जण माध्यमिक किंवा पदवीचे शिक्षण घेतलेले तरुण आहेत.

आर्थिक विषमता मापायचा गिन्नी निर्देशांक, अब्जाधीश वगैरे आकडे थोडा वेळ बाजूला ठेवूया. बेरोजगारी मापायचे सीएमआयई, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, प्रॉव्हिडंट फंड ऑफिस वगैरे स्रोत बाजूला ठेवूया. एक नागरिक म्हणून मला सर्वांत काळजी वाटते ती नागरिकांमधील, विशेषतः तरुणांमधील, बीजारोपण होणाऱ्या वैफल्याची आणि कटुतेची.

गरिबी/ दारिद्र्यामुळे जेवढी कटुता येत असेल त्यापेक्षा काही पटींनी जास्त कटुता आर्थिक विषमतेमुळे रुजत असते. बेरोजगारीमुळे जेवढे वैफल्य येत असेल त्यापेक्षा काही पटींनी जास्त वैफल्य आपण एवढे पैसे घालून, आई-वडिलांनी खस्ता काढून, कर्जे काढून शिकलो आणि आपल्याला अपेक्षेप्रमाणे रोजगार, उत्पन्नाची साधने मिळत नाहीत यातून येत असते.

बलशाली भारताची इमारत आपल्या सर्वांना हवी आहे. ही जी इमारत आपल्याला बांधायची आहे, तिचा पाया मजबूत हवा, पायात भेगा नसाव्यात. एवढ्या मोठ्या संख्येच्या नागरिकांच्या- विशेषतः तरुणांच्या- मनात खोलवर असणारी, सहजपणे न दिसणारी कटुता आणि वैफल्य पायातील भेगांसारखे असते.

बेरोजगारीचे आयाम

आयएलओच्या अहवालाच्या निमित्ताने का होईना बेरोजगारी या देशातील सर्वांत ज्वलंत प्रश्‍नाची चर्चा ऐन निवडणुकीच्या रणधुमाळीत होत आहे हे चांगले आहे; पण इतर अनेक आर्थिक बाबींच्या चर्चा जशा नको तेवढ्या आकडेवारीमध्ये अडकतात तसेच बेरोजगारी या विषयाचे होत आहे. जीडीपी घ्या. किती टक्के वाढ, हा एकच आकडा घोळवला जातो. तीच गोष्ट रोजगाराची. किती टक्के बेरोजगारी, याशिवाय जणू काही इतर आयाम या विषयाला नाहीत. बेरोजगारीची चर्चा करतांना दोन गोष्टी सतत गांभीर्याने व सजगपणे चर्चेत आणल्या पाहिजेत.

एक म्हणजे रोजगार/ बेरोजगारीची आकडेवारी एक संक्रमण अवस्थेतील आकडेवारी आहे, हे लक्षात ठेऊया. तसेच रोजगार जरी मिळाला तरी त्याची गुणवत्ता काय, हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. रोजगारात दिवसा / मासिक कमाई किती, त्यातून कुटुंबाचे किमान राहणीमान राखले जाते का, कामाचे तास किती, त्यासाठी काही नियम आहेत का, कामाच्या ठिकाणी पाणी, शौच, हवा, आरोग्याला पूरक गोष्टी आहेत का,

स्त्री कामगारांच्या विशेष गरजांचे उदा. गर्भारपणात, बाळंत झाल्यावर कामावरून काढून टाकण्याचे सतत भय असते का, कामाच्या ठिकाणी अपघात झाला तर वैद्यकीय सोयी, विमा असतो का इ. अनेक गोष्टी ऐरणीवर आल्या पाहिजेत. अशा बारकाव्यांवरील चर्चा बंद करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. त्याऐवजी आकडेवारी चिवडत ठेवली जाते.

(लेखक प्रख्यात अर्थविश्‍लेषक आहेत.)