Milk Subsidy : राज्य सरकारच्या दूग्ध विभागाने एक गाव एक दूध संस्था अशी संकल्पना करण्याच्या तयारीत आहे. यातून राज्यात दूध व्यवसाय वाढीसाठी चालना देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तसेच दुधाला हमी भाव देण्यासाठी गावागावांत शासकीय दूध संस्था स्थापन करण्याची तयारी जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त कार्यालयाकडून करण्यात येत आहे.

राज्यात हा प्रयोग केला जाणार आहे. काही दूध संघांनी गाय दुधासाठी शासनाने ठरवून दिलेल्या प्रतिलिटर २७ रुपये किमान आधारभूत दरातही घट केली आहे. मात्र, जिल्ह्यात सहकारी दूध संघाकडून म्हैस, गाय ह दुधाला राज्यात सर्वाधिक दर दिला जात असल्याने यास प्रतिसाद मिळण्याबात प्रश्नचिन्ह आहे.

राज्यातील दुधाचे दर कमी झाले असताना जिल्ह्यातील गोकुळ, वारणासह इतर दूध संघांकडून गाय दुधाला प्रतिलिटर ३३ रुपये दर दिला जात आहे. राज्यातील सहकारी आणि खासगी दूध संघांकडून शासनाने ठरवून दिलेला किमान आधारभूत दर दिला जात नाही. हा दर देण्यासाठीच शासनाकडून गाव तेथे दूध संस्था हा उपक्रम राबवित आहे.

राज्यातील दूध उत्पादकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्य शासनाने गाय दुधाला प्रतिलिटर पाच रुपये अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला होता. यासाठी शासनाने ठरवून दिलेला प्रतिलिटर किमान २७ रुपये आधारभूत दर असावा, अशी अट घातली होती. त्यामुळे सर्व दूध संघांनी शासनाच्या अटीनुसार प्रतिलिटर दूध दरामध्ये वाढ केली होती. आता अनुदान बंद झाल्यानंतर काही खासगी दूध संघांनी दूध दरात पुन्हा कपात केली आहे.

जिल्ह्यातील गोकुळ, वारणेसह इतर सहकारी दूध संघ वगळता संघांनी शासनाने ठरवून दिलेल्या किमान आधारभूत दरातही कपात केली आहे. गोकुळचा गाय दुधासाठी प्रतिलिटर ३३ रुपये दर दिला जात आहे. शासनाने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा सुमारे ६ रुपये दर जास्त आहे. तसेच इतर काही संघाकडूनही हाच दर टिकवून ठेवला आहे. राज्यातील इतर दूध संघांपेक्षा जिल्ह्यातील काही सहकारी दूध संघांकडून गाय दूध उत्पादकांना चांगला दर दिला जात आहे.

याशिवाय गावागावांत विविध सेवा व सुविधा दिल्या जात आहेत. दूध संस्था सक्षमपणे चालाव्यात यासाठी सर्वजण प्रयत्न करीत आहेत. त्यामुळे शासनाच्या दूध संस्थेचा हेतू जरी चांगला असला तरी जिल्ह्यातील शेतकरीही गोकुळसह इतर चांगला दूध दर देणाऱ्या सहकारी दूध संघांनाच प्राधान्य देतील, अशी परिस्थिती आहे.

जिल्ह्यात काही दूध संघांनी गाय दूध दर कमी केले आहेत. त्यामुळे दूध उत्पादकांचे मोठे नुकसान होत आहे. त्यामुळे शासनाने जे संघ किमान आधारभूत दर देत नाहीत, त्यांच्यावर रीतसर कारवाई केली पाहिजे. अशी मागणी दूध उत्पादकांकडून केली जात आहे.