Farmer Loan : शेतकऱ्यांना भरपूर आणि वक्तशीर कर्जपुरवठा झाला पाहिजे, हे प्रतिपादन करताना सर फेडरिक निकोलसन म्हणतात ‘‘शेतकरी वर्गाचा इतिहास हेच दर्शवितो की कर्जपुरवठा हे शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी अत्यावश्यक आहे.

त्यामुळे कर्ज घेणे यामध्ये आक्षेपार्ह काही नाही किंवा ते दुर्बलतेचे लक्षणही नव्हे.’’ एक फेब्रुवारी २०२३ रोजी सादर करण्यात आलेल्या अर्थसंकल्पात वरील संकल्पनेचा पुनरुच्चार झाला असल्याचे दिसून येते.

मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात १८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद शेती कर्जासाठी करण्यात आली होती त्यात ११ टक्के वाढ करून २०२३-२४ या वर्षासाठी २० लाख कोटी करण्यात आली आहे.

ह्यावर्षी ही तरतूद करताना मात्र यात पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्यव्यवसाय यासाठीही या रकमेचा विनियोग केला जाणार आहे. पूर्वी शेतीसाठी वित्तपुरवठा केवळ सहकारी बँका आणि त्याअंतर्गत येणाऱ्या सेवा सहकारी संस्थांमार्फतच केला जात होता.

आता मात्र यात विविध बँकांचा शिरकाव झाल्याने त्यांचाही वाटा यात असणार हे ओघानेच आले. या अर्थसंकल्पात सध्या अस्तित्वात असलेल्या कृषी पतपुरवठा सहकारी संस्थांना मल्टिपर्पज (बहुउद्देशीय) चा दर्जा देण्याचे घोषित केले आहे.

म्हणजे या संस्थांचा निव्वळ शेतीसाठी कर्जपुरवठा करणे हा एकमेव उद्देश राहणार नसून सदर संस्थेने त्यांचे शेतकरी सभासदासाठी शेतीशी संबंधित विविध उपक्रम राबवायचे आहेत.

उदा. शेतीमाल साठवण, शेतीसाठी लागणारी अवजारे, यंत्रसामग्री पुरविणे, पेट्रोल पंप उभारणे अशा विविध उद्देशाने या संस्थांना भविष्यात काम करावे लागणार आहे. खरे तर, संस्थेच्या पोटनियमात ही उद्दिष्टे आधीच अंतर्भूत करण्यात आली आहेत, त्यात नवीन असे काही नाही.

देशात ९७ हजार ९६१ प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था असून त्यात राज्यातील २० हजार ७४४ संस्थांचा समावेश आहे. केंद्रीय सहकार मंत्री यांनी जाहीर केल्याप्रमाणे देशातील निवडक ६३ हजार सहकारी संस्थांचे सक्षमीकरणाचे काम हाती घेण्यात आले आहे.

त्यांत या संस्थांचे संगणकीकरण करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. या संस्थांना कामे करण्यासाठी प्रत्येक संस्थेला ५० हजार निधी देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

अर्थात हा निधी पुरेसा नाही. १९६० मध्ये नेमण्यात आलेल्या वैकुंठभाई मेहता समितीने किमान ६०० ग्रामीण कुटुंबांमागे किंवा तीन हजार लोकवस्तीमागे एक प्राथमिक सहकारी संस्था असल्यास ती सहकारी संस्था आपला खर्च स्वतःच्या उत्पन्नातून भागवू शकेल व ती अर्थक्षम बनू शकेल, अशी शिफारस केली होती.

तसेच या संस्थेचे उद्देश निविष्ठा, अवजारे पुरविणे, ग्रामीण भागातील बचती व ठेवी गोळा करणे, सभासदांना दैनंदिन वस्तू विकणे, शेतीमालाची साठवणूक, खरेदी व विक्री करणे याप्रमाणे ठरविण्यात आले होते.

परंतु, या उद्देशानुसार काम न करता केवळ जिल्हा बँकांकडून कर्जे घेऊन ती शेतकऱ्यांना वितरित करणे एवढाच मर्यादित हेतू ठेवून या संस्थांनी आत्तापर्यंत काम केले आहे. इतर उद्दिष्टे पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने या संस्थांकडे कोणीच लक्ष दिले नाही.

अखिल भारतीय ग्रामीण पतपुरवठा पाहणी समितीच्या अहवालात पहिली शिफारस खेड्यातील सर्व लोकांना सभासद करून घेतले पाहिजे आणि सभासदत्व नाकारले तर अपील करण्याचीही तरतूद सुचविली आहे.

दुसरी शिफारस म्हणजे या प्राथमिक पतपेढ्यांना फक्त मुदत ठेवी घेण्याचीच मुभा असावी व विशिष्ट परिस्थितीत त्यांना बचत ठेवी घेण्याचीही मुभा असावी, त्याबद्दल बँकांनी त्यांना रीतसर कमिशन द्यावे.

तिसऱ्या शिफारशीनुसार ह्या संस्थांची कालमर्यादा अशी ठरवून द्यावी की, ज्यामुळे त्यांना उपलब्ध रकमेचा जास्तीत जास्त फायदा करून घेता येईल. चौथ्या शिफारशीद्वारे सहकारी पतपेढ्यांचे कार्य त्यांची बाजारव्यवस्थेशी सांगड घातली पाहिजे.

हे सहजसाध्य व्हावे म्हणून प्राथमिक पतपेढ्यांच्या स्तरावर खरेदी-विक्री केंद्रांची स्थापना केली पाहिजे. शिफारशीनुसार प्राथमिक संस्थांनी लहान शेतकऱ्यांची १०० टक्के गरज प्रथम भागवावी व नंतर उरलेल्या रकमेचे वाटप मोठ्या शेतकऱ्यांमध्ये करावे आणि शेवटच्या शिफारशीत प्रत्येक संस्थेला प्रशिक्षित व चांगल्या पगाराचा सेवक वर्ग असावा असे सुचविले आहे. याबाबत शासनाने ठाम भूमिका न घेतल्याने प्राथमिक संस्थांची दुरवस्था झाली आहे.

महाराष्ट्रात २० हजार ७४४ संस्थांपैकी ११ हजार ७५३ संस्था तोट्यात म्हणजे निम्म्यापेक्षाही जास्त संस्था ह्या दुर्बळ झाल्या आहेत. गंगाजळीत सातत्याने घट होत असून संस्थेच्या सभासदांना लाभांशही दिला जात नाही.

या संस्थांचे मालकीचे निधी तर केव्हाच आटून गेले आहेत. आणि गंगाजळी व इतर निधीचा देखील क्षय होत चालला आहे. ह्या संस्थांना त्यांच्या स्थापनेपासून आत्तापर्यंत किती तोटा सहन करावा लागला असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी! १०० टक्के खातेदार सभासद करून घेणे ही वास्तविक पाहता सर्वांत सोपी गोष्ट होती, पण ती देखील पूर्णांशाने साध्य करणे संस्थांना साधले नाही. याची कारणे शोधावयास फार लांबवर जावयास नको.

प्रत्येक संस्थेमध्ये मक्तेदारी असलेला एक प्रमुख गट सत्तेवर असतो व हाच गट सहकाराची वाटचाल रोखून धरत प्रगतीला खीळ घालतो. सर्वांना सरसकट सभासद करून घेणे हे अर्थातच या गटाच्या हिताचे नसते.

पाच एकरापेक्षा कमी शेतजमीन धारण करणाऱ्यांना सहकारी संस्थेचे सभासदत्व देणे याबद्दलची कथा तर मोठी श्रवणीय आहे. ३५ टक्के प्राथमिक संस्था फक्त २५ टक्के छोट्या शेतकऱ्यांनाच सहकारी चळवळीत आणू शकल्या आहेत.

२१ टक्के संस्था २६ ते ५० टक्के छोट्या शेतकऱ्यांना सभासदत्व देऊ शकल्या, २२ टक्के संस्थांमध्ये ५१ ते १०० टक्के छोटे शेतकरी सामील झाले आहेत व केवळ उर्वरित २२ टक्के संस्थांमध्येच त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्वच्या सर्व छोटे शेतकरी सभासदाच्या यादीत समाविष्ट झालेले आहेत.

यावरून एकच गोष्ट स्पष्ट होते की सहकारी पतपुरवठ्याची वाढ होत असताना त्याचा फायदा लहान शेतकऱ्यांना न मिळता तो फक्त मध्यम व मोठ्या शेतकऱ्यांकडेच बव्हंशाने गेला आहे.

गावखेड्यातील प्राथमिक शाळा, ग्रामपंचायत अंगणवाड्या, आरोग्य केंद्रे या संस्था आता दुर्बल आहेत कोणीही म्हणणार नाही. मात्र, शंभर वर्षाहून अधिक उन्हाळे-पावसाळे पाहिलेली आणि ग्रामीण आर्थिक विकासाचा कणा समजणारी प्राथमिक सेवा सहकारी संस्था सक्षम होऊ शकली नाही.

संस्थेचा सचिव बँकेचा की सोसायटीचा याचा निर्णय अद्यापही न घेऊ शकणारे शासन यांचेकडून अपेक्षा तरी कशी करावी? संस्थांचे संगणकीकरण झाले म्हणजे हे प्रश्न सुटतील असे म्हणणे निव्वळ भ्रम आहे.

यासाठी जिल्हा सहकारी बँक, विपणन संस्था आणि पतपुरवठा संस्था यांच्यात समन्वय कशा प्रकारे प्रस्थापित करता येईल व ही त्रिसूत्री एकसंध कशी राहील याचे नियोजन प्रथम करावे लागेल.

ग्रामीण विभागात सहकारी चळवळीचा प्रत्यक्ष किती प्रभाव पडला आहे व तिच्या यशाचा दावा कितपत विश्वासार्ह आहे, हेही तपासून पाहावयास हवे.

(लेखक राष्ट्रीय सहकारिता विकास तथा ग्रामीण प्रबंधन संस्थेचे संचालक आहेत.)