This conversation with Dr. Kailas Mote, Director of Horticulture of Maharashtra State :
केंद्रीय निधीतून फळबागेला अनुदान मिळते का?
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना केंद्र सरकारच्या निधीतूनच चालवली जाते. मात्र, या योजनेतून दोन हेक्टरपर्यंतच्याच बागेला अनुदान मिळते. शेतकरी या योजनेतून फळबागा, फुलपिके आणि मसाला पिकांची लागवड करू शकतात. आता रोहयोचे मजुरीदर वाढलेत. ते प्रतिदिन २९७ रुपये करण्यात आले आहेत. फळबागेसाठी शेतकरी किमान एक लाख ते कमाल २.९३ लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळवू शकतो.
शेतकऱ्यांनी आता पारंपरिक अन्नधान्य पिकांवर जास्त अवलंबून राहू नये. शाश्‍वत शेतीसाठी फळबागा किंवा दुधासारखे जोडधंदे उपयुक्त ठरतात. गावाच्या कृषी सहायकाकडे किंवा पर्यवेक्षक, मंडळ अधिकाऱ्याकडे शेतकऱ्यांनी जावे व फळबाग लागवडीसाठी मार्गदर्शन घ्यावे. नव्या लागवडीसाठी अर्जासोबत आवश्यक ती कागदपत्रे जोडल्यास कृषी विभाग मंजुरीपत्र देते.
त्यानंतर शेतकरी त्यांना हव्या त्या फळाचे कलम किंवा रोपे आणून नवी बाग तयार करू शकतात. शेतकऱ्यांनी भौगोलिक स्थिती, हवामान व पाण्याच्या उपलब्धेतेनुसार आंबा, चिकू, काजू, पेरू, डाळिंब, संत्रा, मोसंबी, कागदी लिंबू, नारळ, सीताफळ, चिंच, कवठ, जांभूळ, फणस, अंजीर, सुपारी बागा उभाराव्यात. तसेच या योजनेतून केळी, द्राक्ष, ड्रॅगन फ्रूट, अॅव्हॅकेडोसाठीही अनुदान मिळते.
कोणत्या फुलपिकांना, मसाला पिकांना अनुदान मिळते?
राज्यातील अनेक शेतकरी निशिगंध, मोगरा, गुलाब आणि सोनचाफा शेतीत उतरले आहेत. मिरी, लवंग, जायफळ, दालचिनी या मसाला पिकांसह अनेक शेतकरी शेवगा, कढीपत्ता, पानपिंपरी,
जट्रोफा लागवडीचेही प्रयोग करीत आहेत. रोहयोमुळे प्रयोगशील शेतीला प्रोत्साहन मिळते. अर्थात, आमचा सल्ला असा आहे, की शेतकऱ्यांनी एकदम कोणत्याही नव्या पिकात गुंतवणूक करू नये. आधी त्या पिकाचा भरपूर अभ्यास करावा. त्या पिकांची लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांच्या भेटी घ्याव्यात. बागांची पाहणी करावी. कृषी विद्यापीठे, कृषी विज्ञान केंद्रे तसेच राज्यातील व परराज्यातील प्रक्षेत्रांना भेटी द्याव्यात. बाजारपेठा, प्रक्रिया प्रकल्प, निर्यातदार, खरेदीदार यांचीही माहिती गोळा करावी. त्यामुळे अशा प्रयोगशील शेतीत कोणतेही संकट आले तरी त्याचे उपाय आपल्याकडे
तयार असतात. दुसरे असे, की राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळ (एनएचबी) आता रोपवाटिकांचे प्रमाणीकरण करते. त्यांच्या नॅशनल नर्सरी पोर्टल (nnp.nhb.gov.in) या संकेतस्थळावर अधिकृत रोपवाटिकांची माहिती असते. ती अवश्य वाचावी. कारण एकदा तुमचे लागवड साहित्य अप्रमाणित, रोगग्रस्त आले की फळबागेतील पूर्ण मेहनत, गुंतवणूक वाया जाते. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी अतिशय खात्रीच्या, मान्यताप्राप्त व अनुभवी रोपवाटिका चालकांकडूनच रोपांची किंवा कलमांची खरेदी करावी. बाजारात शेतकऱ्याची फसवणूक करणारे अनेक छुपे घटक असतात. त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये.
रोहयोतून बांबू लागवड करता येते का?
बांबूशेतीच्या विस्तारासाठी राज्याच्या कृषी मूल्य आयोगाचे अध्यक्ष पाशा पटेल यांनी खूप पाठपुरावा केला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कृतिदलाची स्थापना केली. आता २७ जून २०२४ पासून राज्य सरकारने बांबू लागवडीला रोहयोच्या कक्षेत तर आणलेच; पण त्याचबरोबर बांबू उत्पादक शेतकऱ्यांना चार वर्षांत सात लाख रुपयांचे अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे.
फळबाग लागवडीमध्ये शासनाची काय भूमिका आहे?
या योजनेत शासन केवळ मार्गदर्शक, मदतीच्या भूमिकेत असते. सर्व कामे शेतकऱ्याला सांभाळावी लागतात. नवी फळबाग, फुलबाग किंवा मसाला पीक घ्यायचे असेल तर त्याची रोपे मिळविण्यापासून ते लागवड, जोपासना ही कामे शेतकऱ्यालाच करावी लागतात. शासन केवळ तीन वर्षांत तीन टप्प्यांत अनुदान देते.
मात्र त्यासाठी झाडे जिवंत ठेवावी लागतात. दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षांत जिवंत झाडांचे प्रमाण बागायती भागात ९० टक्के आणि कोरडवाहू भागात ७५ टक्के हवे. शासन ठरवून देत असल्यानुसार खर्च केला तरच अनुदान मिळते. समजा जास्त खर्च झाल्यास तो आर्थिक भार शेतकऱ्याला सहन करावा लागतो. बागेसाठी खड्डे खोदणे, लागवड, पाणी देणे, कीटकनाशकांची फवारणी, झाडांचे संरक्षण ही कामे करण्यासाठी श्रमिक गटाची किंवा जॉबकार्डधारक मजुरांची मदत शेतकरी घेऊ शकतात. त्यासाठी अनुदान मिळते.
फळबागेतील अडचणींवर काय उपाय आहेत ?
होय, मुख्य अडचण सिंचनाचीच असते. त्यामुळेच फळबाग लागवड करणाऱ्या शेतकऱ्याला शासनाकडून सूक्ष्म सिंचन किंवा विहीर खोदाईसाठी प्राधान्याने अनुदान दिले जाते. दोन हेक्टरपेक्षा जास्त बागेला रोहयोतून अनुदान मिळत नाही. ही अडचण दूर करण्यासाठी २०१८ पासून भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबवली जात आहे. या योजनेची माहिती कृषी सहायकांकडून मिळेल किंवा http://mahadbtmahait.gov.in/ या संकेतस्थळावरदेखील ही माहिती उपलब्ध आहे. यात शेतकरी अगदी १० हेक्टरपर्यंतच्या बागेसाठी अनुदान मिळवू शकतो.
एकापेक्षा अधिक फळबागा लावू शकतो. आंबा, पेरूची सघन लावगड किंवा संत्र्याची इंडो इस्राईल पध्दतीने लागवड केल्यास अनुदान मिळू शकते. राज्य सरकारने चालू वर्षात या योजनेसाठी १०० कोटी रुपयांहून अधिक अनुदान वाटण्याचे ठरवले आहे. आम्ही आतापर्यंत २६ हजारांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची सोडत काढली आहे. राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या हेतूने सुरू असलेल्या काही प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून या योजनेकडे पाहिले जाते. या योजनेचे संनियंत्रण कृषी आयुक्तांकडे आहे. तसेच योजनेच्या अंमलबजावणीत फलोत्पादन संचालनालयाच्या कक्षेतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असतो.
फळशेतीची पुढील वाटचाल कशी राहील?
शाश्‍वत शेतीचा पाया फलोत्पादन हाच आहे. महाराष्ट्राने ते ओळखले. त्यामुळे रोहयोतून फळबाग लागवडीचा पहिला टप्पा राज्याने चांगल्या पद्धतीने गाठला. त्यानंतरचा दुसरा टप्पा उत्पादनाचा होता. त्यातदेखील राज्याने देशात आघाडी घेतली. आता मात्र बाजारभाव आणि प्रक्रियेवर भर द्यावा लागणार आहे.
फळपिकांना चांगले भाव मिळवून देणारी देशी-विदेशी बाजारव्यवस्थेचे मार्ग शेतकऱ्यांना दाखवावे लागतील. छोटे प्रक्रिया युनिट गावशिवारात पोहोचवावे लागतील. शेतकऱ्यांना ब्रॅंडिंग, मार्केटिंगसाठी आधार देणारी यंत्रणा तयार करावी लागेल. तसे झाले नाही तर शेतकऱ्यांनी कष्टाने पिकवलेली फळेदेखील भाजीपाल्यासारखी फेकून देण्याची वेळ येईल. ते टाळण्यासाठी सक्षम व्यवस्था उभी करावी लागेल.
रोहयोचे कामकाज कसे चालते?
रोहयोसाठी राज्य व जिल्हास्तरावर समित्या आहेत. राज्य समितीचे अध्यक्षपद मंत्रालयातील रोहयोच्या सचिवांकडे असते. फलोत्पादन संचालक तिचे सदस्य सचिव आहेत. राज्यभर सर्व जिल्हास्तरीय समित्या जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यरत आहेत. या समितीचे सदस्य सचिवपद जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालकाकडे आहे. या समित्या फळबाग लागवडीला प्रोत्साहन देतात. अर्थात, गेल्या वर्षी दुष्काळी स्थितीमुळे नव्या लागवडीला जोरदार ब्रेक लागला. उद्दिष्टाच्या केवळ निम्मी लागवड झाली. कारण, पाणी टंचाईच्या संकटातून नव्या बागा जगवताना शेतकऱ्यांची पुरती दमछाक झाली.
परंतु, तरीही महाराष्ट्र सलग तीन वर्षांपासून देशाच्या फळबाग लागवडीत विक्रमी घौडदौड करतो आहे. एरवी १५ ते २० हजार हेक्टरवर होणारी नवी लागवड कृषी विभागाच्या नियोजनामुळे २०२०-२१ मध्ये ३८ हजार हेक्टरवर पोहोचली. त्यानंतर २०२१-२२ मध्ये लागवड थेट ४० हजार हेक्टरवर गेली. आनंदाची बाब म्हणजे, २०२२-२३ मधील नव्या लागवडीने आधीचे सारे उच्चांक मोडून काढले. त्या वर्षी तब्बल ४४ हजार हेक्टरवर नव्या बागा उभारण्यात आल्या. गेल्या वर्षी लागवड घटली. यंदा म्हणजे २०२४-२५ साठी आम्ही ६० हजार हेक्टरवर नव्या लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
डॉ. कैलास मोते ९४२३९६३०७१
(फलोत्पादन संचालक, कृषी आयुक्तालय, पुणे. )
ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.