Interview with Dr. Pradeep Aapte : अर्थसंकल्प ठरतोय केवळ राजकीय उत्सव

A conversation on Budget of the country with Economist Dr. Pradeep Apte.

अर्थसंकल्प नेमका काय असतो?

अर्थसंकल्प ही सरकारची संवैधानिक जबाबदारी आहे. घटनात्मक तरतूद अशी आहे की, सरकारने मागील वर्षात किती खर्च केला आणि पुढील वर्षात काय खर्च करू इच्छिते, तसेच कोणत्या गोष्टींसाठी किती खर्च करायचा, हा खर्च करताना महसूल कुठून आणि किती येणार, कर महसूल किती असणार, करेतर महसूल किती असणार, भांडवली खर्च किती असेल आणि तो भागवण्यासाठी कर्ज किती काढणार, तसेच पूर्वी काढलेले कर्ज फेडावे लागते मग त्यासाठी किती पैसा लागणार या सगळ्यांसाठी जी तरतूद करायची असते ती संकल्प स्वरूपात दाखवायची असते. पुढील वर्षभराच्या काळात हे सगळं करण्याचा आमचा संकल्प आहे, त्यासाठी तुम्ही आम्हाला परवानगी द्या म्हणून अर्थसंकल्प मांडला जातो. सरकारला एक रुपया जरी खर्च करायचा असेल तर त्याला अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून विधिमंडळाची मंजुरी घ्यावी लागते.

अर्थसंकल्पाकडे कसे पाहायचे? तो कसा समजून घ्यायचा?

अर्थसंकल्पात प्रामुख्याने तीन भाग किंवा तीन स्वरूपाची वर्णने असतात. यात सगळी माहिती आणि आकडेवारी समाविष्ट असते. पहिले म्हणजे वार्षिक वित्तीय विवरण (ॲन्युअल फिनान्शियल स्टेटमेंट), दुसरं म्हणजे अनुदानाची मागणी (डिमांड फॉर ग्रॅंट), तिसरे म्हणजे वित्तीय कायदा (फायनान्स ॲक्ट). वार्षिक वित्तीय विवरणात कोणत्या घटकासाठी काय तरतुदी आहेत याची माहिती मिळते. तर अनुदानाच्या मागणीत सगळ्या विभागांनी आपल्या खर्चासाठी कर्ज किंवा अनुदान स्वरूपात किती रकमेची मागणी केली आहे, याची माहिती असते. तसेच कराची पातळी बदलायची किंवा आयकराची पातळी बदलायची असेल किंवा तरतुदी वा व्याख्या बदलायच्या असतात तर त्याची सोय वित्तीय कायद्यामध्ये असते. तसेच मॅमोरॅंडम नावाचीही एक पुस्तिका असते. ज्यांना खरेच बजेट समजून घ्यायचे त्यांनी किमान हे चार भाग तरी वाचावेत. तसेच प्रत्येक घटकनिहाय सविस्तर माहिती उपलब्ध असते. एकूण १२ पुस्तिका असतात. या सर्व १२ पुस्तिकांचे संकलन म्हणजेच अर्थसंकल्प असतो.

आपल्याकडे अर्थसंकल्पाचे योग्य विश्लेषण होते का?

खरे तर अर्थसंकल्प समजून घेऊनच त्यावर बोलणे किंवा प्रतिक्रिया देणे आवश्यक आहे. पण हल्ली आपल्याकडे गणपती उत्सवाप्रमाणे अर्थसंकल्प एक राजकीय उत्सव झाला आहे. अर्थसंकल्पावर बोलताना किंवा प्रतिक्रिया देताना किमान वार्षिक वित्तीय विवरण, अनुदानाची मागणी, वित्तीय कायदा या तीन भागांचे तरी बारकाईने वाचन करायला पाहिजे. पण दुर्दैवाने सगळीकडे अर्थसंकल्पाच्या म्हणून ज्या चर्चा चालतात त्यात याचं प्रतिबिंब दिसत नाही. बहुतांशी जण अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री ज्या घोषणा करतात त्यावरून आपल्या प्रतिक्रिया देतात. गेल्या अनेक वर्षांपासून हेच सुरु आहे. सरकारच्या बाजूने एका ठराविक स्वरूपाच्या १२ प्रकारच्या प्रतिक्रिया आणि विरोधात एका ठराविक धाटणीच्या १२ प्रकारच्या प्रतिक्रिया येतात. त्याला काही अर्थ नसतो. अर्थसंकल्प पूर्णपणे वाचून त्याचा अर्थ लावून आणि परिणामाची मीमांसा करणारी चर्चा व्हायला हवी.

वित्तीय तूट, महसुली तूट आणि भांडवली तूट म्हणजे काय असते?

महसुली खर्च आणि महसुली उत्पन्न यातील तूट म्हणजेच महसुली तूट. महसुली उत्पन्न म्हणजे कर आणि करेतर स्त्रोतांमधून मिळणारे उत्पन्न. महसुली खर्च म्हणजे पगार, निवृत्तिवेतन, व्याज, अनुदान यावरचा खर्च. सरकारचा महसुली खर्च सहसा मागच्या पानावरून पुढे असाच असतो. त्यात जास्त बदल होत नाही. याशिवाय काही खर्च हे सरकारला बंधनकारक असतात. उदा. राष्ट्रपतींचे वेतन, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन. यामध्ये सरकारला आपल्या मतानुसार बदल करता येत नाही. सरकारचा महसुली खर्च मिळणाऱ्या उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे. म्हणजेच महसुली तूट ही वाढत आहे. ही तूट वाढल्याने भांडवली खर्चासाठी बचत शिल्लक राहत नाही. भांडवली खर्च म्हणजे ज्यामधून विकासासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, सेवा निर्मिती होते. हा खर्च भागविण्यासाठी सरकारला बहुवार्षिक खर्च करावा लागतो. पण बचती नसल्याने भांडवली खर्च करण्यासाठी कर्ज काढावे लागते. ही झाली भांडवली तूट. वित्तीय तूट म्हणजे सरकारच्या एकूण मिळकतीतून महसूली खर्च आणि भांडवली खर्च वजा केल्यास येणारा आकडा म्हणजे एकूण वित्तीय तूट असते.

कोणत्या प्रकारची तूट सर्वाधिक गंभीर असते?

महसुली तूट ही बेजबाबदार कारभाराचा भाग म्हणून पाहायला हवी. सरकारांची बचत वाढली तर गुंतवणुक वाढेल. पण सरकारच्या बचती या दैनंदिन खर्च भागवण्यासाठीच पुरत नसतील तर ही गंभीर बाब असते. भांडवली गुंतवणूक वाढली तर एकूणच अर्थव्यवस्थेत गुंतवणुकीचे चक्र सुरु होते. त्यामुळे महसुली तूट कमी राहणे आवश्यक आहे.

अर्थसंकल्प अलीकडच्या काळात केवळ `पॉलिटिकल स्टेटमेंट` का ठरत आहे?

आम्ही तुमच्या भल्यासाठी किती चांगले काम करू शकतो हे सांगण्यासाठी एक चांगली संधी म्हणून अर्थसंकल्प मांडणे, ही गेल्या ७० वर्षात पडलेली रूढी आहे. की नाहीशी करायची तर त्यासाठी फार वेगळे संस्थात्मक प्रयत्न करावे लागतील. पण आपला आजवरचा इतिहास याबाबतचा फारसा चांगला नाही. उदा. फिस्कल रिस्पॉँसिबिलिटी मॅनेजमेंट ॲक्ट कशासाठी आला? तर सरकारचा अतोनात खर्च, अतोनात कर्जबाजारीपणा याला आळा घालण्यासाठी. प्रत्यक्षात त्याची फलश्रुती मिळत नाही. कारण विरोधी किंवा सत्ताधारी बोलत काही असले तरी ते करता येणे शक्य नाही याविषयी दोघांचेही एकमत असते. अर्थसंकल्पावरून सध्या जे घडते ते बदलायचे असले तर सरकारने आधीच काही तरतुदी जाहीर करायला हव्यात. त्यावर त्या क्षेत्रातील घटकांचे मत विचारात घ्यावे. त्यामुळे अर्थसंकल्पात कुणाची लॉटरी लागणार, कुणावर अन्याय होणार या चर्चेला ऊत येणार नाही.

सध्या लाभार्थ्यांना थेट आर्थिक मदत करणाऱ्या योजनांचे पेव फुटले आहे...

खरे तर काही मदती सरकारने थेट देणे फायदेशीर आहे. अनुदानाच्या स्वरुपातील योजनांचा विचार करता प्रशासकीय यंत्रणांचे कामकाज आणि भ्रष्टाचार पाहता थेट आर्थिक अनुदान योग्य वाटते. कारण शेतकऱ्यांना किंवा इतर लाभार्थ्यांना अधिकाऱ्यांच्या मेहरबानीवर अवलंबून राहावे लागत नाही. हा पैसा थेट त्यांच्या बॅंक खात्यात जातो. ते कुठे खर्च करायचा ते करतील. त्याला आणखी एक कारण असे आहे की सरकारच्या अनुदान योजनांचा लाभ सर्वच शेतकऱ्यांना मिळलेच असे नाही. हे लक्षात आल्यानंतर सरकारांनी थेट आर्थिक लाभाच्या योजना सुरु केल्या आहेत. पण हे करताना सरकारने शेतीतील भांडवली गुंतवणूक कमी करता कामा नये. पायाभूत सुविधांच्या विकासाचा गती आजही चिंताजनक आहे.

आर्थिक पाहणी अहवालाचे काय महत्त्व असते?

खरे तर अर्थसंकल्पापेक्षा आर्थिक पाहणी अहवालावर चर्चा करणे जास्त महत्त्वाचे आहे. कारण अर्थसंकल्प म्हणजे आम्ही पुढच्या वर्षभरात कोणत्या क्षेत्रासाठी किती खर्च करू इच्छितो याचा संकल्प असतो. तसा खर्च सरकार करेलच असे नाही किंवा सरकारने तो तसा करावाच असे बंधनही नाही. पण आर्थिक पाहणी अहवालात निदान अर्थव्यवस्थेतील वेगवेगळ्या क्षेत्रात कोणत्या समस्या आहेत, त्या समस्या हाताळण्यासाठी किती प्रयत्न झाले, त्या प्रयत्नांना किती यश आले, यश का आले नाही, मागच्या वर्षभरात आर्थिक आघाडीवर कामगिरी काय राहिली याची माहिती असते. पण अलीकडे आर्थिक पाहणी अहवालही एखाद्या कर्मकांडाप्रमाणे होऊन बसला आहे. ही फारशी स्पृहणीय बाब नाही. तरीही या आर्थिक पाहणी अहवालावर कोण काय चर्चा करते? तर एखादा गरिबीचा आकडा पकडायचा आणि देशात गरिबी एवढी वाढली किंवा एवढी कमी झाली, याची चर्चा केली जाते. पण तो आकडा खरंच तेवढा आहे का? तो ५ टक्के दाखवला असेल पण खरे तर ४० टक्केही असू शकतो किंवा ३० टक्केही असू शकतो. संख्याशास्त्राचे ज्ञान असणाऱ्याला याचेही भान असावे लागते. आपण या निष्फळ चर्चेवर वेळ घालवतो आणि त्याला गहन आर्थिक चर्चा समजतो. खरे तर कोणत्या प्रकारची आखणी केली तर आतापर्यंत मिळालेल्या फलश्रुतींपेक्षा जास्त प्रभावी असेल यावर संसदेने चर्चा करावी. त्यासाठी आर्थिक पाहणी अहवाल जास्त उपयुक्त आहे. पण आपल्याला वर्षानुवर्षे मोहिनी पडली की कोणी तरी संसदेत अवतरतो आणि काहीतरी जादुई आकडा दाखवून सांगतो की तो इतक्याने वाढला तर विकास होणार, प्रश्न मिटणार. हे ठोकताळे जनतेच्या मनात पक्के बसले आहेत. त्याला अर्थतज्ज्ञ आणि राजकारणी हे दोन्ही घटक जबाबदार आहेत.