Ahilyanagar News : पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या जन्मस्थळी चौंडी (ता. जामखेड) येथे लवकरच होणार असलेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर सृष्टी, संत ज्ञानेश्वर सृष्टी, भुईकोट किल्ला राज्य सरकारकडे हस्तांतरण करून संवर्धन, श्रीगोंदे येथील पेडगाव किल्ला येथे छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक, जिल्ह्यातील प्रमुख रस्त्यांना मंजुरी, जिल्ह्यातील प्रत्येक नगरपालिका क्षेत्रात छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा अश्वारूढ पुतळा उभारणे हे प्रमुख प्रकल्प मंजुरीसाठी मांडले जाणार आहेत, अशी माहिती पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे जन्मस्थान असलेल्या चौंडी गावात राज्य मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक लवकरच घेतली जाणार आहे. पालकमंत्री विखे यांनी या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा बैठकीचे आयोजन केले होते. जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, अपर पोलिस अधीक्षक प्रशांत खैरे आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते.

अहिल्यादेवींच्या जन्मशताब्दीनिमित्त जिल्ह्याचा औद्योगिक विकास आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्ह्यात आयटी पार्क तयार करावे, एमआयडीसीमधील उद्योगांना चालना मिळावी, यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीत प्रयत्न केले जाणार आहेत.

अहिल्यादेवी होळकर यांचे जिल्ह्याच्या ठिकाणी मोठे स्मारक व्हावे, असा ४५० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे. नदी खोऱ्यातील धरणांमध्ये पाण्याची तूट भरून काढणे, हाच पाणीटंचाईवर मात करण्याचा उपाय आहे. त्यादृष्टीने राज्य सरकाराने समुद्रात वाया जाणारे पाणी तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

यादृष्टीने गोदावरी खोऱ्यात चार नदीजोड प्रकल्प राबविले जाणार आहेत. चितळे समितीने १२ धरणे उभी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, पाण्याची तूट भरून काढण्यासाठी पावसाळ्यात समुद्रात वाहून वाया जाणारे पाणी दुष्काळी भागाला उपलब्ध करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोरणात्मक निर्णय घेतला आहे.

गोदावरी नदी खोऱ्यात चार नदीजोड प्रकल्प प्रस्तावित आहेत. त्यामुळे धरणातील पाणीसाठा वाढणार आहे. मुंबईत टँकर संघटनेने संप पुकारला आहे. त्यामुळे काही भागांत पाण्याची समस्या आहे. या प्रश्नावर लवकरच मार्ग काढला जाणार आहे, असेही विखे पाटील म्हणाले.

जलसंपदा अधिकाऱ्यांची बुधवारी बैठक

टंचाई परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील धरणांमध्ये उपलब्ध असलेला पाणीसाठा व इतर महत्त्वाच्या विषयांचा आढावा घेण्यासाठी बुधवारी (ता. २३) जलसंपदा अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात येईल. पिण्याच्या पाण्यासाठी सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाणार आहे. त्यानंतर शेतीसाठी पाणी दिले जाईल. पाण्याचा कोठे गैरवापर होत आहे का? कोठे अपव्यय होत आहे, यावर उपाययोजना ही केल्या जाणार आहेत.