Karnataka Sugar Factories Pollution : कर्नाटकातील साखर कारखाना आणि नगरपरिषद या संस्थांमुळे हिरण्यकेशी नदी प्रदूषित होत असल्याचे उघड झाले आहे; परंतु केवळ सीमावादामुळे या प्रश्नाचे गांभीर्य ना महाराष्ट्र घेत आहे, ना कर्नाटक शासन घेत आहे. या दोन संस्थांच्या माध्यमातून प्रदूषित होणाऱ्या नदीच्या पाण्यामुळे महाराष्ट्रवासीयांच्या जीवाशी खेळ खेळला जात असल्याचा संताप चार गावच्या ग्रामस्थांमध्ये आहे. त्याचा उद्रेक जलसमर्पण आंदोलनातून दिसून आला.

आता तरी राज्य सरकारने ग्रामस्थांचा अंत पाहू नये, अशी हाक संबंधित गावांतून दिली जात आहे. कर्नाटक शासनाकडून सीमाभागातील महाराष्ट्रवासीयांना त्रास देण्याची एकही संधी सोडली जात नाही. यापूर्वी अशा अनेक प्रश्नांनी सीमावासीय भरडले गेले आहेत. आंबोलीपासून खणदाळपर्यंत स्वच्छ, नितळ पाणी वाहून आणणारी हिरण्यमाई नांगनूरजवळच्या गोटूर बंधाऱ्यात मात्र मैली होऊन पुढे जाते.

त्याचा फटका नांगनूरसह अरळगुंडी, कडलगे, इदरगुच्ची या गावांतील शेतकरी व ग्रामस्थांना बसत आहे. याच ठिकाणी नदी मैली होण्यामागचे कारणही सर्वश्रुत आहे. कर्नाटकातील एका साखर कारखान्याची मळी व नगरपरिषदेचे सांडपाणी नदीत मिसळत असल्याने पाण्याची गुणवत्ता बिघडली आहे. परिणामी ग्रामस्थांच्या आरोग्याचा प्रश्न तयार झाला आहे. शासनाला मात्र त्याचे काहीच देणे-घेणे नसल्याचे चित्र आहे.

सर्वसाधारण १७ वर्षांपासून या प्रदूषित पाण्याद्वारे ग्रामस्थांच्या जीवाशी खेळ सुरू आहे. अनेक आंदोलने झाली. न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. दहा लाखांचा झालेला दंडही संबंधित कारखान्याने भरल्याने संस्थेने हा गुन्हा कबूल केल्याचेच स्पष्ट होते. तरीही ठोस कारवाई होत नाही. प्रदूषित पाण्याचा त्रास किती दिवस सहन करायचा म्हणून अखेर जलसमर्पण आंदोलन झाले. त्याकडेही दोन्ही राज्यांच्या सरकारने दुर्लक्ष केले. म्हणून तेरा तरुणांनी नदीतच उडी घेतली.

जीवितहानी झाली नसली तरीसुद्धा आता तरी या प्रश्नाचे गांभीर्य शासनाला येणार की नाही, हा प्रश्न आहे. प्रदूषणमुक्त नदीसाठी महाराष्ट्र व कर्नाटकचे जिल्हाधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी यांच्या संयुक्त बैठकीचा आंदोलकांनी दिलेला पर्याय महाराष्ट्र प्रशासनाने मान्य केला असला तरी प्रत्यक्षात तो दिवस कधी उजाडणार, याचीच आता प्रतीक्षा आहे.

लोकप्रतिनिधींची इच्छाशक्तीही हवी

मुळात प्रदूषणाचा हा आंतरराज्य प्रश्न निर्माण झाला आहे. कर्नाटकातील संस्था असल्याने महाराष्ट्र शासनाच्या यंत्रणेला कारवाई करण्याच्या मर्यादा आहेत. त्यासाठीच दोन्ही राज्यांच्या अधिकाऱ्यांच्या संयुक्त बैठकीची गरज आहे. हा प्रश्न सोडवायचाच असेल तर लोकप्रतिनिधींचीही इच्छाशक्ती महत्त्वाची आहे. महाराष्ट्रातील गावांना याचा त्रास होत असल्याने राज्य शासनानेच हा प्रश्न गांभीर्याने घेण्याची गरज जाणकारांतून व्यक्त होत आहे.