Shaktipeeth Highway : महायुती सरकारचा ड्रीम प्रोजेक्ट शक्तिपीठ महामार्ग अखेर रद्द, सरकारकडून लवकरच निर्णय

Shaktipeeth Highway Cancel : राज्य शासनाकडून नागपूर ते गोवा दरम्यान शक्तिपीठ महामार्ग तयार करण्याचा निर्णय घेतला होता. एकूण ८०२ किलोमीटरचा हा महामार्ग राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून जाणार होता. या महामार्गाला दुसरा समृद्धी महामार्ग म्हणून संबोधले जात होते. दरम्यान पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील शेतकऱ्यांकडून झालेला विरोध आणि लोकसभा निवडणुकीत बसलेला फटका लक्षात घेऊन महायुती सरकाने अखेर ड्रीम प्रोजेक्ट असलेला प्रस्तावित शक्तिपीठ महामार्गच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. भूसंपादनाची अधिसूचना रद्द करण्याचा प्रस्ताव राज्य रस्ते विकास महामंडळाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सादर केला असल्याची माहिती समोर आली आहे. यावर सरकारकडून लवकरच निर्णय होऊ शकतो.

राज्यातील सर्वाधिक लांबीचा हा महामार्ग वर्धा जिल्ह्यातून सुरू होऊन यवतमाळ, नांदेड, धाराशिवमार्गे कोल्हापूर, सिंधुदुर्गपर्यंत व तेथून पुढे गोव्याला जोडल्या जाणार होता. मात्र या महामार्गासाठी १२ जिल्ह्यांतील बागायती शेती जात असल्याने शेतकऱ्यांनी तीव्र आंदोलनाचा लढा उभारला होता. तर काही जिल्ह्यांनी भूसंपादनाची रक्कम कमी मिळत असल्याने विरोध दर्शविला होता.

कोल्हापूर जिल्ह्यात शक्तिपीठ महामार्गाला कडाडून विरोध झाला होता. येथे हा राष्ट्रीय महामार्ग रोखण्यात आला. महाविकास आघाडीच्या नेत्यांप्रमाणेच शेतकरी संघटनाही त्याच्याविरोधात होत्या. कोल्हापूर जिल्ह्यात या महामार्गाविरोधातील आंदोलनात महायुतीचे अनेक नेते सहभागी झाले होते. लोकभावना आणि विधानसभेची आगामी निवडणूक लक्षात घेऊन महायुती सरकारने शक्तिपीठ महामार्गच रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

सहापदरी करण्याचे नियोजन

हा शक्तिपीठ महामार्ग सहा पदरी करण्याचे नियोजन आखण्यात आले होते. राज्यातील वर्धा, नांदेड, परभणी, धाराशिव, यवतमाळ, हिंगोली, बीड, लातूर, धाराशिव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून तो जाणार होता.या महामार्गावर २६ ठिकाणांवर इंटरचेंजसह ४८ मोठे पूल, ३० बोगदे, आठ रेल्वे क्रॉसिंग ठेवण्यात आली होती.

असेही भूसंपादन

राज्यातील समृद्धी महामार्ग सुमारे ७०० किलोमीटर लांबीचा आहे यासाठी ९ हजार हेक्टर जमीन संपादित करण्यात आली होती. नागपूर-गोवा या शक्तिपीठ महामार्गाची लांबी ही ८०२ किलोमीटर इतकी आहे. या महामार्गासाठी सुमारे २७ हजार हेक्टर जमिनीचे संपादन केले जाणार होते. महामार्गासाठी जाणारी जमीन ही बहुतांश बागायती असल्याने शेतकऱ्यांनी याला कडाडून विरोध केला होता.

लोकसभा निवडणुकीत फटका

या प्रस्तावित महामार्गामुळे अनेक खासदारांना लोकसभा निवडणुकीत पराभवाला सामोरे जावे लागले होते. या सर्वच नेत्यांनी शक्तिपीठ महामार्गाचा फटका बसल्याचे जाहीरपणे कबूल केले होते. या निकालानंतर शासनाने शक्तिपीठ महामार्गात अंशतः फेरबदल करण्याचे जाहीर केले तरीसुद्धा काही ठिकाणी आंदोलन सुरूच राहिले. या आंदोलनाचा फटका विधानसभा निवडणुकीत बसू नये यासाठी आता महामार्गासाठीची भूसंपादन प्रक्रिया रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.

शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी, जनतेने विरोध केला होता. शेतकऱ्यांच्या विरोधात कोणताही निर्णय घेतला जाणार नाही, असा शब्द मी दिला होता. तसेच शक्तिपीठ महामार्गाला जिल्ह्यातील एक इंचही जमीन देणार नाही,अशी ग्वाही आम्ही दिली होती. या सर्वांचा विचार करून शासनाने शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

याचबरोबर माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले की, संपूर्ण शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची आमची मागणी आहे. जर शासनाने असा निर्णय घेतला असेल तर त्यांचे स्वागतच आहे, पण जोपर्यंत अधिसूचना येत नाही, तोपर्यंत आम्ही त्याच्यावर विश्वास ठेवणार नसल्याचे मत शेट्टींनी व्यक्त केले.