अॅग्रोवन वृत्तसेवा
Namo Shetkar Maha Sanmanman Yojana : पुणे ः ‘पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी (पीएम किसान) योजना’ व ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना’ प्रभावीपणे चालविण्यासाठी कृषी खात्याच्या मदतीला राज्यभर स्वतंत्र मनुष्यबळ देण्याचा निर्णय लालफितीत अडकला आहे.

‘पीएम किसान’ योजना आधी महसूल विभागाकडे होती. परंतु, योग्य अंमलबजावणी न करता आल्यामुळे कृषी विभागाला योजनेचे पालकत्व जबरदस्तीने देण्यात आले. कृषी विभागाच्या क्षेत्रिय यंत्रणेने सतत परिश्रम घेत या योजनेतील अडथळे बऱ्यापैकी दूर केले.

मात्र, त्यात पुन्हा राज्य शासनाने ‘नमो’ योजना आणून तीदेखील कृषी विभागाकडेच दिली आहे. राज्यातील ८५ लाख शेतकऱ्यांना लाभ देणाऱ्या या योजनांवर केंद्रातून पंतप्रधान कार्यालय आणि राज्यातून मुख्यमंत्री कार्यालयाचे लक्ष असल्यामुळे कृषी विभागाची सध्या दमछाक होते आहे.

“दोन्ही योजनांची अंमलबजावणी करताना कृषी विभागावर पडत असलेला ताण राज्य सरकार बघते आहे. त्यामुळेच या योजनांची कामे करण्यासाठी साडेचारशेहून अधिक खासगी कर्मचाऱ्यांची स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

त्याबाबतचा प्रस्ताव कृषी विभागाने तयार केला. त्याला अर्थ व नियोजन विभागाने तत्त्वतः मान्यताही दिली आहे. परंतु, अंतिम मान्यता देण्यात टाळाटाळ होते आहे. प्रस्ताव अमलात आल्यास या योजनांची कामे अंमलबजावणी जलद गतीने होऊ शकते,” अशी माहिती कृषी विभागाच्या सूत्रांनी दिली.

पीएम किसान योजना केंद्राकडून राबविली जाते. त्यासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ देण्यास केंद्र मान्यता देण्याची अजिबात शक्यता नाही. परंतु, ‘नमो शेतकरी महासन्मान योजना राज्य शासनाच्या अखत्यारित चालविली जाते. ‘नमो’ची कामे करण्यासाठी प्रत्येक तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात एक कंत्राटी कर्मचारी नियुक्त करावा, असे कृषी विभागाच्या प्रस्तावात नमुद केले आहे.

याशिवाय जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी व जिल्हाधिकारी कार्यालयात प्रत्येक एक कर्मचारी असावा. तसेच, राज्यस्तरावरील कामे हाताळण्यासाठीदेखील याच खासगी मनुष्यबळाचा वापर करावा. या प्रकल्पासाठी एकूण साडेचारशेहून अधिक कंत्राटी मनुष्यबळ असावे, असे या प्रस्तावात म्हटले आहे.

‘नेमका विरोध कुणाचा ?’
“कंत्राटी मनुष्यबळावर वार्षिक एकूण ८ ते १० कोटी रुपये वार्षिक खर्च अपेक्षित आहे. दोन्ही योजना केंद्र व राज्य सरकारच्या अग्रस्थानी असताना मनुष्यबळ पुरविण्यास नेमका कोण आडकाठी आणतो आहे हे कळलेले नाही,” असे कृषी विभागातील एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने सांगितले.