Nashik News : सुरत-चेन्नई ग्रीनफिल्ड महामार्गासाठीच्या भूसंपादन मोबदल्याबाबत फेरविचार करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती नेमण्याचे निर्देश केंद्रीय रस्ते वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी दिले. भूसंपादनाच्या अत्यल्प मोबदल्याबाबत हस्तक्षेप करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्याकडे केली होती.

त्यानुसार मंगळवारी (ता. १७) नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीवेळी पवार यांनी सुचविल्यानुसार शिवाजीराव देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यास गडकरी यांनी मंजुरी दिली. समिती तीन महिन्यांत अहवाल देणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे (शरद पवार गट) जिल्हाध्यक्ष कोंडाजीमामा आव्हाड, शहराध्यक्ष गजानन शेलार आणि गोकुळ पिंगळे यांनी दिली.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

ते म्हणाले, की नाशिकसह अहमदनगर, धाराशिव, सोलापूर जिल्ह्यांतील शिष्टमंडळासह भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणा’चे अधिकारी, राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसचे प्रदेश कार्याध्यक्ष पुरुषोत्तम कडलग, अॅड. प्रकाश शिंदे आदी उपस्थित होते.

महामार्गासाठी प्रशासनाने भूसंपादनाचा अत्यल्प मोबदला देऊन शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा केली. नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर, निफाड, नाशिक, दिंडोरी, सुरगाणा या पाच तालुक्यांतील ९९६ हेक्टर जमीन बाधित आहे. भूसंपादनाचा मोबदला घेण्यास शेतकरी तयार नाहीत. त्यांनी महामार्गाला विरोध दर्शविला आहे.

या प्रश्नावर ३ ऑक्टोबरला शेतकऱ्यांनी पवार यांची भेट घेतली होती. त्याचवेळी गडकरी यांची भेट घेऊन प्रश्नाची तड लावण्याचा शब्द पवार यांनी दिला होता. त्याप्रमाणे मंगळवारी ही बैठक झाली.

पिंगळेंची सूचना मान्य

राष्ट्रीय महामार्गावर ‘स्पीड गन’ लावण्यात आल्या असून, ४० व ६० किलोमीटर मर्यादेचे फलक लावले आहेत. महामार्गावर वाहने भरधाव असताना ४० व ६० किलोमीटरची मर्यादा योग्य नसून, ‘स्पीड गन’च्या माध्यमातून वाहनधारकांची लूट केली जाते, असे गोकुळ पिंगळे यांनी सांगितले. त्याची दखल घेत गडकरी यांनी महामार्गावर ८० ते १०० किलोमीटरपर्यंतची वेगमर्यादा यापुढे ठेवावी. ४० फलक ६० किलोमीटर मर्यादेचे फलक काढून टाकण्याची सूचना त्यांनी अधिकाऱ्यांना केली.