Chhatrapati Sambhajinagar : रिक्त पदांचे ग्रहण असलेली यंत्रणा, व्यवस्थेचा बोजवारा या कचाट्यात पीकविमा व ई-पीकपाहणी शेतकऱ्यांची डोकेदुखी वाढवते आहे. एवढेच नाही तर शासनाची असो की विमा कंपनीची मदत मिळण्यापासून वंचितही राहण्याची वेळ शेतकऱ्यांवर येत आहे.

पीकनिहाय विमा संरक्षित रक्कम पूर्णपणे शेतकऱ्यांना मिळतच नाही. ई-पीकपाहणीत ॲप चालत नाही, छायाचित्र अपलोड होत नाही, अपलोड झाले तर सेव्ह होत नाही, दोन्ही जुळून आले तर पेरा सात-बारावर येत नाही. रेंज नसणे, सर्व्हर डाऊनची समस्या तर नित्याचीच झाली आहे. जोवर शासनाची मदत किंवा विमा मिळण्याचा प्रश्न ऐरणीवर येत नाही, तोपर्यंत व्यवस्थेतील दोष दूर करून शेतकऱ्यांना आधार मिळण्याचे प्रयत्न होत नाहीत. शेवटी खापर शेतकऱ्यांवर फोडून यंत्रणा, शासन, विमा कंपन्या नामानिराळ्या होतात, या अनुभवामुळे शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी वाढत आहे.

ॲग्रोव्हिजन गटशेती संघांची विभागीय आयुक्तांकडे धाव

ई-पीक पेरा नोंदणी प्रणालीतील तांत्रिक अडचण दूर होईपर्यंत या कामी संपूर्णपणे शेतकऱ्यांवर अवलंबून न राहता कृषी, महसूल व पंचायत विभागाची या कामी शेतकऱ्यांना मदत व्हावी, अशी मागणी ॲग्रोव्हिजन गटशेती संघाचे संस्थापक प्रमुख संजय मोरे पाटील यांनी विभागीय आयुक्ताकडे सोमवारी (ता. १९) केली.

सध्या ई-पीक पेरा नोंदणी सुरू आहे. याकडे पारदर्शक योजना म्हणून पाहिल्या जाते. तशी ही प्रणाली खूप चांगली व महत्त्वपूर्ण आहे. परंतु या प्रणालीत बऱ्याच अडचणी आहेत. हा पीक पेरा नोंदविण्याचे काम संपूर्णपणे शेतकऱ्यांवर सोपविण्यात आले आहे. जे की शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत जिकिरीचे बनले आहे.

हा पीकपेरा नोंदविण्यासाठी अँड्रॉइड मोबाइल व त्यात नेट पॅकची आवश्यकता आहे. बऱ्याच शेतकऱ्यांकडे साधेच मोबाइल आहेत. काही शेतकऱ्यांकडे अँड्रॉइड मोबाइल असूनही गावात रेंज मिळत नाही. त्यामुळे सर्व्हरशी कनेक्टिव्हीटी मिळत नाही. सर्व शेतात फिरून देखील लाईव्ह लोकेशन मिळत नाही. तथा अक्षांश रेखांश जुळत नाहीत. त्यासाठी या प्रणालीतील तांत्रिक अडचणी दूर कराव्यात व या तांत्रिक अडचणी दूर होईपर्यंत संबंधित शेतकरी मित्र, कृषी सेवक, कृषी सहायक, मंडल कृषी अधिकारी, तलाठी आदी महसूल, कृषी, पंचायत विभागातील कर्मचाऱ्यांनी या कामी शेतकऱ्यांना मदत करावी. असे झाल्यास या मोहिमेस गती येण्यास मदत होईल, असे मोरे पाटील यांनी म्हटले आहे.

अट्टहास कशासाठी?

विमा कंपन्या २०१८-१९ पर्यंत त्यांच्या पोर्टलवर विम्याचे अपडेट द्यायच्या. २०२१-२२ पासून ना पोर्टलवर, ना मंडल अधिकाऱ्यांकडे, ना ग्रामपंचायतमध्ये कुठेच काढलेल्या पीकविम्याचे काय झाले ते शेतकऱ्यांना कळत नाही. याविषयी कोणताही डॅशबोर्ड नाही. बालाघाटच्या डोंगरातील अनेक गावात रेंज नाही, त्यामुळे तिथे ई-पीकपाहणी होतच नाही. तांत्रिक कचाट्यामुळे दोन वर्षांपासून घोषित मदत अजूनही शेतकऱ्यांना मिळालेली नाही. जिल्हाधिकाऱ्यांसारखी वरिष्ठ मान्य करूनही विमा कंपन्या त्यांची व्यवस्था सुधारण्यासाठी प्रयत्न करत नाहीत. व्यवस्था सक्षम नसताना ऑनलाइनचा व शेतकऱ्यांवर सारे ढकलण्याचा अट्टाहास कशासाठी असा सवाल किसान सभेचे बीड जिल्हाध्यक्ष अॅड. अजय बुरांडे यांनी उपस्थित केला.