Nagpur News : केंद्रीय महामार्ग मंत्रालयाने पाचशे कोटी रुपयांच्या नागपूर काटोल टायगर कॉरिडॉर या रस्त्याच्या प्रस्तावाला अद्याप मंजुरी दिली नसल्याची बाब मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठास निदर्शनास आली. त्यानुसार, दोन आठवड्यांमध्ये प्रक्रिया पूर्ण करून प्रस्तावावर काय निर्णय घेतला याबाबत उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने केंद्राला दिले.

या महामार्गाच्या अपूर्णतेवर दिनेश शेषराव ठाकरे आणि सुमीत अजय बबुटा यांनी दाखल केलेल्या दोन स्वतंत्र्य जनहित याचिका प्रलंबित आहे. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती नितीन सांबरे आणि न्यायमूर्ती महेंद्र नेरळीकर यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

एनएचएआयतर्फे, नागपूर ते फेटरी महामार्गाच्या रुंदीकरणामध्ये येत असलेल्या अडचणी उच्च न्यायालयात नमूद केल्या. यामध्ये, टायगर कॉरिडॉर एकच्या ८.१० किमी लांबीच्या चार पदरी महामार्गाचे काम जानेवारी २०२६ मध्ये सुरू होण्याची शक्यता असल्याचे यापूर्वी नमूद करण्यात आले आहे.

या टप्प्यासाठी अंदाजे ५०० कोटी रुपये खर्चाचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या मंजुरीनंतर आणि निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर हे काम दीड वर्षात, म्हणजेच जून २०२७ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा आहे.

त्यानुसार, संपूर्ण प्रक्रिया दोन आठवड्यात पूर्ण करत केंद्र शासनाला यावर पुढील एका आठवड्यात निर्णय घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. पुढील सुनावणी ३१ जुलै रोजी निश्‍चित करण्यात आली. राज्य शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ देवेन चौहान आणि ॲड. दीपक ठाकरे आणि एनएचएआयकडून ॲड. अनिश कठाणे यांनी बाजू मांडली.

फेटरी मार्गावरील अतिक्रमण हटविले

नागपूर-फेटरी-काटोल महामार्गाच्या रुंदीकरणाचे काम गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडले आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाला (एनएचएआय) या रस्त्याच्या कामासाठी नागपूर ते फेटरी मार्गावरील अतिक्रमण देखील डोकेदुखी ठरत होते.

न्यायालयाने गेल्या वेळी जिल्हा परिषद, महसूल विभाग, पोलिस विभाग आणि फेटरी ग्रामपंचायतीला या मार्गावरील अतिक्रमण तत्काळ हटविण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, हे हटविण्यात आल्याची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. यावर रीतसर शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. याचिकाकर्ते ठाकरे आणि बबुटा यांच्यातर्फे ॲड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली.