गहू आणि तांदूळ उत्पादनासाठी प्रसिद्ध पंजाब आणि हरियाणामध्ये अलीकडील काळात पीक पद्धतीत बदल घडवून आणण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले जात आहेत. शेतकऱ्यांना गहू (Wheat) आणि भातपिकाऐवजी (Paddy) अन्य पर्यायी पिकांकडे आकर्षित करण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन दिले जात आहे. मात्र तरीही या दोन्ही राज्यांतील पीक पद्धतीतील बदलाचा वेग अत्यन्त कमी असल्याचे समोर आले आहे. गहू आणि तांदळासाठी दिली जाणारी हमीभावाची खात्रीच यात मोठा अडसर ठरल्याचे चित्र आहे.

फायनान्शियल एक्स्प्रेसने या संदर्भातील वृत्त दिले. हरियाणा सरकारने २०२० पासून राज्यातील पीक पद्धतीत बदल घडवून आणण्यास सुरुवात केली. शेतकऱ्यांनी तांदळाऐवजी कडधान्य (Pulses), कापूस (Cotton) आणि तेलबिया (oil seeds) लागवड करावी यासाठी राज्य सरकारकडून एकरी ७ हजार रुपयांचे अनुदान दिले जात आहे. मात्र शेतकऱ्यांनी अद्याप सरकारच्या या आवाहनास फारसा प्रतिसाद दिलेला दिसत नाही.

या खरीपात एकूण ३.५ लाख हेक्टर क्षेत्रापैकी केवळ ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रात तांदळाऐवजी कडधान्य, कापूस, तेलबियांची लागवड करण्यात आल्याची नोंद आहे. शेतकऱ्यांना पर्यायी पिकांच्या लागवडीकडे प्रवृत्त करायला आणखी काही वर्षे जावी लागतील, असा अंदाज हरियाणा कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.

जमिनीची झीज थांबवण्यासाठी, भूजलपातळी सुधारण्यासाठी राज्य सरकारकडून इतर पिकांसाठी आकर्षक योजना राबवल्या जात आहेत. २०२० साली १ लाख एकर क्षेत्रात पीक पद्धतीत बदल घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. मात्र अजूनही हे साध्य झालेले नाही. हमखास खरेदीच्या शाश्वतीमुळे शेतकरी तांदूळ लागवड (Paddy Cultivation) सोडायला तयार होत नसल्याचे राज्याच्या कृषी विभागाचे महासंचालक हरदीप सिंग यांचे म्हणणे आहे.

शेतकऱ्यांना इतर पिकांकडे आकर्षित करण्यासोबतच हरियाणा सरकारकडून तांदूळ उत्पादक (Paddy Cultivator) शेतकऱ्यांना डायरेक्ट सिडिंग ऑफ राईस (डीआरएस) तंत्राचा वापर करण्यास प्रवृत्त केले. भात लागवडीच्या पारंपारिक पद्धतीमध्ये भाताचे रोप रोपवाटीकांमध्ये लावले जाते आणि त्याची योग्य ती वाढ झाल्यानंतर ती रोपे उपटून नंतर त्याची लागवड केली जाते. त्याऐवजी डीआरएस म्हणजेच ‘डायरेक्ट सिडिंग ऑफ राईस’ पद्धतीने ड्रिल मशीनच्या मदतीने भाताची लागवड केली जाते.

हरियाणाप्रमाणेच पंजाबमध्येही पीक पद्धतीत बदल घडवून आणण्यासाठी राज्य सरकारकडून पुढाकार घेण्यात आला. डायरेक्ट सिडिंग ऑफ राईस’ (डीएसआर) तंत्राचा वापर करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आर्थिक अनुदान द्यायला सुरुवात केली. पर्यायी पिकांनाही हमीभावाचा लाभ देण्यात येईल, असे आश्वासन देण्यात आले.

शेतकऱ्यांना गहू आणि तांदळाऐवजी कापूस, मका, तेलबिया, कडधान्य लागवडीकडे वळवण्यासाठी पंजाब सरकारकडून लवकरच एका नव्या योजनेची घोषणा करण्यात येणार आहे. ज्यात १० लाख हेक्टर अथवा तांदूळ लागवडीच्या एक तृतीयांश क्षेत्रात येत्या पाच वर्षांत अन्य पिकांच्या लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात येणार आहे.

राज्यातील गहू लागवडीखालील १० टक्के क्षेत्र तेलबिया आणि कडधान्य लागवडीखाली आणण्याचा प्रयत्न राज्य सरकारकडून केला जाणार असल्याचे पंजाब कृषी विभागाचे संचालक गुरविंदर सिंग यांनी सांगितले.

आजमितीस वर्षाकाठी ०.१ ते ०.२ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रात पीक पद्धतीत बदल घडवून आणल्या जात आहे. गहू आणि तांदळासारखीच कडधान्य, तेलबियांनाही हमीभावाचा आधार देण्यात येणार आहे, ज्यामुळे शेतकरे सहजपणे इतर पिकांच्या लागवडीकडे वळतील, असा विश्वास सिंग यांनी व्यक्त केला.

पंजाबच्या आर्थिक पाहणीत (२०२०-२०२१) सततच्या भातलागवडीमुळे राज्यातील भूजल पातळी खालावल्याचा उल्लेख करण्यात आला असून अशीच परिस्थिती कायम राहिल्यास पाण्याचे दुर्भिक्ष्य निर्माण होण्याची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे. गहू आणि भात लागवडीऐवजी फळबाग, कडधान्य आणि तेलबिया उत्पादनावर भर देण्याची गरजही या अहवालात व्यक्त करण्यात आली.

राज्यातील गहू आणि तांदळाला भारतीय अन्न महामंडळाकडून (FCI) हमखास दिला जाणारा हमीभाव (MSP) हे पंजाब आणि हरियाणातील पीक पद्धतीतील बदलासमोरील मोठा अडसर ठरत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.

पर्यायी पिकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषी विभागाकडून आवश्यक ते मार्गदर्शन, कृषी यांत्रिकीकरण आणि मूल्यवृद्धी अशा विविध पातळ्यांवर प्रयत्न केले जात आहेत. गव्हा-तांदळाप्रमाणे पर्यायी पिकांना हमीभावाची खात्री नाही, पुरेशी बाजारपेठ उपलब्ध नसल्याने शेतकरी पर्यायी पिकांना प्राधान्य देत नसल्याचे जाणकार सांगतात.