Onion Rate News Agrowon
ॲग्रो विशेष

Onion Subsidy : कांदा अनुदानाचे अर्धवटच वितरण

Onion Rate : कांदा दरातील घसरणीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जाहीर झालेले सुमारे ९८ कोटी रुपयांच्या अनुदानापैकी केवळ ५७ कोटी ११ लाख रुपये जिल्ह्याच्या वाट्याला आले.

Team Agrowon

Solapur News : कांदा दरातील घसरणीमुळे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जाहीर झालेले सुमारे ९८ कोटी रुपयांच्या अनुदानापैकी केवळ ५७ कोटी ११ लाख रुपये जिल्ह्याच्या वाट्याला आले. हे सर्व अनुदान वाटपही झाले. त्यातून जवळपास निम्म्या शेतकऱ्यांना अनुदान मिळाले, पण अद्यापही अन्य शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही. पैशाअभावी ते प्रतीक्षेत आहेत.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

फेब्रुवारी ते मार्च २०२३ या कालावधीत राज्यात कांद्याला कमी भाव मिळाला. त्यामुळे शासनाने शेतकऱ्यांना कांद्याला २०० क्विंटलपर्यंत ३५० रुपये प्रतिक्विंटल दराने अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर बाजार समितीनिहाय या कालावधीत कांदा घातलेल्या शेतकऱ्यांची छाननी झाली.

त्यातून ३७ हजार ७८९ शेतकरी पात्र ठरले. या शेतकऱ्यांसाठी सातत्याने पाठपुरावा केल्यानंतर जवळपास ९८ कोटी रुपयांचे अनुदानही जिल्ह्याला जाहीर झाले. पण त्यापैकी ५७ कोटी ११ लाख रुपयेच पहिल्या टप्प्यात शासनाने जिल्ह्याला दिले. त्यानंतर शेतकऱ्यांच्या खात्यावरही पैसे जमा झाले. पण अद्यापही उरलेले अनुदान मिळाले नाही, या अनुदानासाठी पात्र शेतकरी अद्यापही त्याची प्रतीक्षा करत आहेत.

त्रुटी दूर करून अर्ज

जिल्ह्यातील ३७ हजार शेतकरी या अनुदानासाठी पात्र ठरले. पण त्याशिवायही अन्य आठ हजार शेतकरी अपात्र ठरले आहेत. या शेतकऱ्यांपैकी काही शेतकरी त्यांच्या अर्जातील त्रुटी दूर करून पुन्हा एकदा अर्ज दाखल करत आहेत. पण मूळात पात्र ठरलेल्या निम्म्या शेतकऱ्यांना अद्याप अनुदान मिळालेले नाही. मग आता नव्याने अर्ज दाखल करणाऱ्या या शेतकऱ्यांना कधी आणि कसे अनुदान मिळेल, हा प्रश्‍न आहे.

ॲग्रोवनचे सदस्य व्हा

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.

ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.

Kerala Assmbly : व्हीबी-जी राम जी रद्द करून मनरेगा योजना लागू करा; केरळ विधानसभेत ठराव मंजूर

Post Harvest Value Addition: कर्नाटकात भात पीक काढणीपश्चात मूल्यवर्धनाचं मॉडेल, चार-पाच पट अधिक उत्पन्नाची हमी

Rural Governance: गावगाड्याचा विकास कधीपर्यंत वाऱ्यावर?

India US Trade Deal: ...तर २०२०-२१ च्या शेतकरी आंदोलनाची पुनरावृत्ती होईल, भारत- अमेरिका करारावरून शेतकरी संघटनांचा इशारा

Agricultural Waste : पिकांच्या काढणीनंतर उरलेल्या अवशेषांपासून पॅकेजिंग साहित्याची होणार निर्मिती; शेतकऱ्यांना मिळणार अतिरिक्त उत्पन्न?

SCROLL FOR NEXT