Pune News : राज्यातील ऊस गाळपानंतर सद्यःस्थितीत ४० लाख टनाहून अधिक प्रेसमड उपलब्ध होत असल्याने साखर कारखान्यांनी आता कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) तयार करण्यास प्राधान्य द्यावे, असा सल्ला साखर आयुक्तालयाने दिला आहे. ‘सीबीजी’बाबत प्रतीक्षा असलेल्या मार्गदर्शक सूचनादेखील आता जारी करण्यात आल्या आहेत.

साखर आयुक्तालयाच्या उपपदार्थ विभागाचे सहसंचालक अविनाश देशमुख यांच्या मार्गदर्शनाखाली गेल्या काही दिवसांपासून कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (सीबीजी) निर्मितीविषयक अभ्यास सुरू होता. त्यामुळे सीबीजीबाबत नेमक्या कोणत्या मार्गदर्शक सूचना आयुक्तालयाकडून दिल्या जातात, याकडे साखर कारखान्यांकडे लक्ष लागून होते.

श्री. देशमुख यांचा अभ्यास अहवाल प्राप्त होताच साखर आयुक्त डॉ. कुणाल खेमनार यांनी सोमवारी (ता. ९) अंतिम मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या. साखर कारखान्यातील प्रेसमड, स्पेंटवॉश, शेतातील पालापाचोळा याचे जैवविघटन करुन बायोगॅस निर्मिती करता येईल. बायोगॅसमध्ये मुख्यत्वे ५५ ते ६० टक्के मिथेन, ३० ते ३५ टक्के कार्बनडाय ऑक्साइड व त्याशिवाय नायट्रोजन, अमोनिया, हायड्रोजन, हायड्रोजन सल्फाइड असे विविध वायू असतात.

यातील मिथेन वायू ज्वलनशील असून स्वच्छ व हरित इंधन म्हणून विकला जाऊ शकतो. गॅसच्या शुद्धीकरणातून सीबीजी म्हणजेच ९० टक्क्यांहून अधिक शुद्ध मिथेन मिळवणारे प्रकल्प कारखान्यांनी उभारावेत, असे आयुक्तालयाने सूचित केले आहे.

ऊस गाळपानंतर प्रेसमड हा उपपदार्थ मिळतो. त्याचा वापर सध्या खतासाठी किंवा फेकून देण्यासाठीच होतो. मात्र, आता साखर कारखान्यांनी याच प्रेसमडपासून बायोगॅस तयार करून पैसा मिळवावा, असे आयुक्तालयाचे म्हणणे आहे.

राज्यात सध्या २१० साखर कारखाने आहेत. गेल्या हंगामात या कारखान्यांनी १०७६ लाख टन ऊस गाळला. त्यापासून ४३ लाख टन प्रेसमड मिळाले होते. २५ टन प्रेसमडपासून कारखान्याला एक टन सीबीजी मिळू शकतो. प्रतिदिन पाच टनाचा (टीपीडी) प्रकल्प उभारल्यास त्यासाठी रोज केवळ १४० टन प्रेसमड लागेल. साखर कारखान्याला ३०० दिवसासाठी हा प्रकल्प चालवायचा असल्यास ४२ हजार ते ४५ हजार टन प्रेसमड लागेल.

म्हणजेच ज्या कारखान्याचे गाळप १० लाख टनाहून जास्त आहे, असे कारखाने पाच टीपीडी क्षमतेचा प्रकल्प दहा महिने सहज चालवू शकतात. त्यापासून तयार होणाऱ्या सीबीजीला प्रतिकिलो ७० रुपयांपेक्षा अधिक दर मिळू शकेल. प्रेसमडमधून गॅस काढल्यानंतर उरलेल्या ६० टक्के बायोकंपोस्टला देखील एक हजार रुपये प्रतिटनाचा भाव मिळेल, असे गणित साखर आयुक्तालयाने मांडले आहे.

१२०० कोटी रुपये मिळणे शक्य

राज्यातील सध्याच्या साखर कारखान्यांमध्ये १.७२ लाख टन बायोगॅस तयार करण्याची क्षमता आहे. त्यापासून साखर उद्योगाला किमान १२०० कोटी रुपये दरवर्षी मिळू शकतात. त्यासाठी १८ ते २० कोटी रुपये खर्चाचा पाच टीडीपी क्षमतेचा प्रकल्प उभारता येणे शक्य आहे, असे साखर आयुक्तालयाच्या अभ्यासातून स्पष्ट होते आहे.