Pune News : अकोला जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे शेतीचे अतोनात नुकसान झाले होते. मात्र पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी कोणतीच पाहणी केली नव्हती. त्यामुळे विखे विरोधकांच्या टीकेचा धनी ठरले होते. अखेर त्यांनी रविवारी (ता. २२) जिल्ह्यातील शिवापूर येथे दौरा केला. यावेळी विखेंना सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनी खडेबोल सुनावले. आमदारांनी, पीक विमा कंपन्यांना नफा देण्यापेक्षा शेतकऱ्यांना मदत द्या, असे सुनावले.

यावेळी खासदार अनुप धोत्रे, आ.रणधीर सावरकर, आ. प्रकाश भारसाकळे, आ. हरिश पिंपळे, आ. वसंत खंडेलवाल, आ. अमोल मिटकरी, जिल्हाधिकारी अजित कुंभार, जिल्हा परिषदेच्या सीईओ बी. वैष्णवी, जिल्हा कृषी अधीक्षक शंकर किरवे उपस्थित होते.

जिल्ह्यात खरीप हंगामात सातत्याने पाऊस झाला. यामुळे सुमारे दोन लाख हेक्टरपर्यंत पिके बाधित झाली. अशा संकटाच्या काळात पालकमंत्र्यांनी बांधापर्यंत येण्याची शेतकरी मागणी होती. मात्र पालकमंत्र्यांना दौऱ्याचा वेळ मिळत नव्हता. यावरून सत्ताधारी आमदारांसह विरोधकांकडून टिकेची झोड उठली होती. यानंतर विखे यांनी अकोल्यातील शिवापूर शेतशिवारास भेट दिली. तसेच येथे सोयाबीन पिकाला शेंगा न आल्याने त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांची मते जाणून घेतली.

यावेळी पीक विमा कंपन्यांनी अपात्र ठरवलेल्या २७ हजार दाव्यांवरून सत्ताधारी खासदार आमदार चांगेलच आक्रमक झाले. तसेच सत्ताधारी भाजप आमदारांनी थेट पीक विमा कंपनीच्या प्रतिनिधींना धारेवर धरत, गतवर्षातील दावे का अपात्र ठरविण्यात आले, असा सवाल केला. तर २०२३ मधील पंचनामे अद्यापही दावे नसल्यावरून नाराजी व्यक्त केली आहे. तर पंचनामे न करताच प्रकरणे अपात्र ठरवल्याचा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी केला आहे. त्याचबरोबर सरकारने पीक विमा योजनेतून कंपनीचे पोट न भरता, शेतकऱ्यांना पैसा द्यावा, अशी मागणी केली आहे.

२०२३ मधील न झालेले पंचनाम्यांसह अपात्र ठरवण्यात आलेल्या दाव्यांवर तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्र्यांनी बैठक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. त्यावरून पुढील चार दिवसात याप्रकरणी राज्यस्तरावर उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल, अशी ग्वाही पालकमंत्री विखे यांनी दिली.

तसेच जिल्ह्यात पीक विम्याचे पंचनामे न होताच जिल्हा राज्यात दुसऱ्या क्रमांकावर येतोच कसा असाही सवाल सत्ताधारी आमदारांनी केला. कंपनीने केवळ नदी काठच्या शेतांचा पंचनामा करून आपले अंग झटले. तर जिल्ह्यातील २७ हजार दावे अपात्र ठरवले. त्यामुळे आता पालकमंत्र्यानीच सर्वांना पात्र ठरवण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी आमदार सावरकर यांनी केली आहे.

यावेळी कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याबाबतचा प्रस्ताव तीन प्रतींमध्ये सादर करण्याचे आदेश दिल्याचे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. तर याप्रकरणी कंपनीच्या दोन-तीन दोषींना कारागृहात टाकले पाहिजे, असे वक्तव्य विखेंनी केलं आहे. विखे यांनी, देशातील व राज्यातील कृषी विज्ञान केंद्रात संशोधनाच्या नावाने बोंबाबोंब आहे. केवळ भारतीय कृषी संशोधन परिषदेचा पगार खाण्यासाठीच या संस्था बसल्याचा आरोप केला आहे.