Washim News : यंत्रणांनी गुणवत्तापूर्ण कामकाज आणि विहित मार्गाने निधीचा वापर करावा. सर्व तालुक्यांना समतोल निधी वितरण करून जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास साधण्यावर भर देण्यात आवा. शासकीय त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत कामाच्या गुणवत्तेची चाचणी केली जाईल, असे पालकमंत्री दत्तात्रेय भरणे यांनी स्पष्ट केले.

जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि विविध योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा नियोजन समितीअंतर्गत जिल्हा नियोजन कार्यालयातील सभागृहात पालकमंत्री भरणे यांच्या अध्यक्षतेखाली महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली. २०२५-२६ साठी ३१५ कोटी रुपयांचा नियतवय मंजूर करण्यात आला.

ग्रामीण-शहरी विकास, पाणीटंचाई, शेती, तीर्थक्षेत्रांचे श्रेणीवर्धन आणि जल व्यवस्थापन यासारख्या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. बैठकीला खासदार संजय देशमुख, आ. भावना गवळी, अमित झनक, श्याम खोडे, किरण सरनाईक, बाबूसिंग महाराज राठोड, सई डहाके, जिल्हाधिकारी बुवनेश्वरी एस., मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैभव वाघमारे, जिल्हा पोलिस अधीक्षक अनुज तारे, निवासी उपजिल्हाधिकारी विश्‍वनाथ घुगे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी आरिफ शाह, प्रकल्प संचालक (आत्मा) अनिसा महाबळे यांच्यासह विविध यंत्रणांचे प्रमुख उपस्थित होते.

शेतीसाठी सर्वसमावेशक नियोजन

या खरीप हंगामाच्या नियोजनाचा आढावा घेताना पालकमंत्री भरणे यांनी कृषी विभागाच्या सर्वांगीण तयारीचे कौतुक केले. मृद्‍ चाचणी प्रयोगशाळेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी सेंद्रिय शेती, आंतरपीक पद्धती आणि प्रक्रिया उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा सल्ला त्यांनी दिला.

कृषी विभागाने घरगुती बियाणे, खतसाठा, कर्जपुरवठा, शाश्वत सिंचन, हवामान आधारित पीक नियोजन आणि बाजारपेठ उभारणी यांचा समावेश असलेले सर्वसमावेशक नियोजन केले आहे. उत्पादनक्षमता वाढ, शाश्वत शेती, सिंचन सुविधा, खत-बियाण्याची उपलब्धता आणि बाजारपेठ निर्माण यावर नियोजनबद्ध काम सुरू आहे. यामुळे शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास आणि उत्पन्न वाढण्यास मदत होईल, असा विश्‍वास पालकमंत्र्यांनी व्यक्त केला.

पाणीटंचाई, जल व्यवस्थापनावर विशेष लक्ष

वाशीम जिल्ह्यातील सिंचन आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न गंभीर असून, धरणांमध्ये पुरेसा पाणीसाठा उपलब्ध नसल्याने पालकमंत्र्यांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करण्याचे आवाहन केले. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या माध्यमातून उपाययोजना राबविण्यासाठी प्रशासनाला प्रस्ताव तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले. मंत्रालय आणि केंद्र सरकारस्तरावर याबाबत पाठपुरावा करण्याचे आश्‍वासन त्यांनी दिले.