किरण वाघमारे, सचिन कुरकुटे

Fisherman Safety : भारतातील मत्स्य व्यवसाय क्षेत्रातील शाश्‍वत विकासाद्वारे नीलक्रांती घडवून आणण्यासाठी भारत सरकारने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा (PMMSY) योजनेला पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी २०,०५० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीवर मान्यता दिली आहे. सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मत्स्य व्यवसाय क्षेत्र प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे देशातील सुमारे २८ दशलक्ष मच्छीमारांच्या रोजगारास आधार देत आहेत.

मच्छीमारांचा विमा हा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या उप-घटकांपैकी एक आहे. योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिशिष्ट-II च्या क्र. १४.१ मधील लाभार्थी-केंद्रित केंद्र प्रायोजित योजनेअंतर्गत मच्छीमारांमध्ये मत्स्य कामगार, मत्स्यपालक, मासेमारी आणि मत्स्यपालनासंबंधी संलग्न व्यवसायामध्ये थेट सहभागी असलेल्या इतर कोणत्याही श्रेणीतील व्यक्तींचा समावेश होतो. या योजनेअंतर्गत, १८ ते ७० वर्षे वयोगटातील पुरुष किंवा महिला मच्छीमार खालीलप्रमाणे विमा संरक्षणासाठी पात्र आहेत.

मृत्यू किंवा कायमस्वरूपी अपंगत्व :

५ लाख रुपये

कायमस्वरूपी आंशिक अपंगत्वासाठी : २.५० लाख रुपये

अपघातानंतर हॉस्पिटलमधील उपचार खर्च : २५,००० रुपये

अंमलबजावणीची पद्धत

राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ ही समूह अपघात विमा योजना (GAIS) लागू करण्यासाठी नोडल एजन्सी म्हणून नियुक्त करण्यात आली आहे. मेसर्स ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडमार्फत मच्छीमारांच्या विमा संरक्षणासाठी मध्यस्थ म्हणून समूह अपघात विमा योजनेसाठी दाव्यांचे व्यवस्थापन प्रोव्हिडेन्सी इंडिया इन्शुरन्स ब्रोकिंग प्रा. लि.द्वारे केले जाते.

राज्य, केंद्रशासित प्रदेश सध्याच्या वर्षासाठी विमा उतरवल्या जाणाऱ्या मच्छीमारांची ओळख करतील आणि राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळाद्वारे प्रदान केलेल्या विहित नमुन्यात यादी तयार करतील. विमा विभागात माहिती ठेवण्यासाठी तपशिलाची नोंद ठेवतील. विमा दाव्यांच्या प्रक्रियेसाठी, राज्य/केंद्रशासित प्रदेश जिल्हा मत्स्य व्यवसाय कार्यालय दावेदाराकडून कागदपत्रे गोळा करेल आणि मेसर्स ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडद्वारे दाव्याची पुढील प्रक्रिया पूर्ण करतील. योग्य पद्धतीने राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळाकडे पाठवले जाईल.

विमा कंपनी पॉलिसी कागदपत्रे आणि प्रीमिअम पावत्या तयार करते. विमा कंपनीकडून प्रीमिअम प्राप्त झाल्यापासून प्रस्तावित मच्छीमारांसाठी अपघाती जोखीम कव्हर केली जाते. विमा कंपनी दाव्याची माहिती, दाव्याची कागदपत्रे, दाव्याची पडताळणी आणि मंजुरी स्वीकारते. दाव्याचे संपूर्ण दस्तऐवज प्राप्त केल्यानंतर ते दावेदार/नामनिर्देशित/कायदेशीर वारस यांच्या बचत खात्यात डीबीटीद्वारे जमा करून दावा निकाली काढला जातो.

विमा मध्यस्थ, इन्शुरन्स मध्यस्थ प्री-प्लेसमेंट, प्लेसमेंट, पोस्ट-प्लेसमेंट सेवा जसे की इनव्हॉइसिंग, अंडररायटिंग, पॉलिसी जनरेशन, वाटप आणि प्रीमियम्सचे प्लेसमेंट, त्यानंतरच्या एंडोर्समेंट, माहिती, प्रक्रिया आणि दाव्यांची पूर्तता यासारख्या सेवांमध्ये त्वरित आणि प्रभावी सेवा दिली जाते. गट अपघात विमा योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी अत्यावश्यक, अनिवार्य आणि अत्यावश्यक असलेल्या विमा लोकपाल/ग्राहक मंच आणि अशा इतर सेवांसह तक्रारी, न भरलेले आणि कमी पगाराचे दावे लढवले जातात.

विमा सेल

एनएफडीबी, हैदराबाद येथे विमा सेल स्थापन करण्यात आला आहे, ज्यामध्ये दाव्यांची सुरळीत प्रक्रिया करणे, गट अपघात विमा योजनेच्या अंमलबजावणीवर देखरेख करणे, विविध भागधारकांशी संपर्क साधणे आणि तक्रारींचे निराकरण करणे यासाठी राष्ट्रीय मत्स्य विकास मंडळ विमा मध्यस्थ आणि विमा कंपनीचे अधिकारी यांचा समावेश आहे.

विमा प्रीमिअम

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनेच्या फंडिंग पॅटर्ननुसार प्रीमियमची संपूर्ण रक्कम केंद्र आणि राज्य यांच्यात सामायिक खर्च केली जाईल. या योजनेत लाभार्थी योगदानाची सोय केलेली नाही. ही योजना मेसर्स ओरिएंटल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड मार्फत राबविण्यात येत आहे. योजनेसाठी वार्षिक प्रीमियमचा दर पुढील प्रमाणे आहे. सदर विमा योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या जिल्ह्यातील सहायक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयास विहित नमुन्यात दरवर्षी माहिती सादर करणे आवश्यक आहे.

विमा दावा सादर करणे तसेच इतर माहितीसाठी https://nfdb.gov.in/welcome/GAIS या संकेतस्थळावर किंवा आपल्या नजीकच्या मत्स्यव्यवसाय विभागाच्या कार्यालयास भेट द्यावी.

- किरण वाघमारे, ९८८१६००९५१, (सहायक मत्स्य व्यवसाय विकास अधिकारी, पुणे)