ॲग्रोवन वृत्तसेवा

नाशिक : २०२१-२२ च्या हंगामात द्राक्ष निर्यातदारांना (Grape Exporter) आर्थिक फटका बसला. त्यामुळे आगामी हंगामात निर्यातदार निर्यात करण्याच्या मानसिकतेत नाहीत. असे झाल्यास स्थानिक बाजारपेठेमध्ये द्राक्षाचे दर (Grape Rate) पडून अतोनात नुकसान होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्रातील वाणिज्य, व्यापार व अर्थ खात्यासंबंधित मंत्री व अधिकाऱ्यांशी बैठक घेऊन प्रश्नांची सोडवणूक करावी, अशी मागणी अखिल भारतीय द्राक्ष निर्यातदार संघ व महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागायतदार संघाच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांच्याकडे केली.

युरोप व युनायटेड किंगडममध्ये भारतीय द्राक्षासाठी असलेले ८ टक्के आयात शुल्क, कंटेनर भाडेवाढ, बंद झालेले निर्यात अनुदान, पूर्वीची विशेष कृषी व भारतीय व्यापारी माल निर्यात योजना व निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांचा परतावा योजनां संदर्भातील समस्यांबाबत डॉ. पवार यांची भेट घेतली. या वेळी अखिल भारतीय द्राक्ष निर्यातदार संघाचे अध्यक्ष जगन्नाथ खापरे, महाराष्ट्र राज्य द्राक्ष बागाईतदार संघाचे उपाध्यक्ष कैलास भोसले, राष्ट्रीय फलोत्पादन मंडळाचे संचालक माणिकराव पाटील, द्राक्ष बागाईतदार संघाचे नाशिक विभागीय अध्यक्ष रवींद्र निमसे, मानद सचिव बाळासाहेब गडाख, महाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमर्सचे संचालक राजेंद्र सांगळे, अशोक मोतीयानी, सुरेश डोखळे, बाळासाहेब जेऊघाले आदी उपस्थित होते.

युरोपियन देशांमध्ये भारतीय मालावर ८ टक्के आयात कर आहे. मात्र स्पर्धात्मक देश दक्षिण आफ्रिका, चिली, पेरू,

इजिप्त यांना आयातकर शून्य आहे. त्यामुळे केंद्राने आयातकर शून्य करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. बांगलादेशमध्ये खूप मोठ्या प्रमाणात फळांची निर्यात होते. परंतु तेथेही द्राक्षाला मागील हंगामापासून आयात करात किलोमागे २० रुपयांनी वाढ होऊन ते आता ७० रुपयांवर गेले आहेत. तो कमी करावा. वाहतूक आणि विपणन साहाय्य अनुदानाबाबत जेव्हा युरोप व युके जहाजाचे भाडे १८०० डॉलर होते. तेव्हा ४० हजार रुपये प्रतिकंटेनर अनुदान होते. ते ४००० डॉलर झाल्यानंतर ६० हजार रुपये व आता ७,५०० डॉलर भाडेवाढ झाली असताना ते अनुदान बंद करण्यात आले आहे. त्यामुळे तत्काळ ते प्रतिकंटेनर दीड लाख रुपये करावे, अशी मागणी या वेळी करण्यात आली.

कर परतावा ९ टक्के करावा

विशेष कृषी योजना २०१७ ते २०१९ पर्यंत ७ टक्के, भारतीय व्यापारी माल निर्यात योजना २०२० ते २०२१ पर्यंत ५ टक्के व नंतर आलेली निर्यात उत्पादनांवरील शुल्क आणि करांचा परतावा योजनेमध्ये २०२१ ते आजपर्यंत ३ टक्के परतावा दिला जात आहे. त्यामुळे एका बाजूने निर्यात खर्च वाढत आहे. दुसऱ्या बाजूने निर्यातीसाठी असलेले सर्व अनुदान, परतावा बंद केला आहे. कर परतावा ३ टक्क्यांऐवजी ९ टक्के करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली.

--------------