डॉ. सुमंत पांडे

प्रशासनाचे स्वरूप बदलत गेले तसे पंचायतीमध्ये बदलही घडत गेले. स्वातंत्र्यानंतर लगतच्या काही वर्षांमध्ये पंचायत रचनांचा अभ्यास आणि काही शिफारशीसाठी अनेक समित्या नेमण्यात आल्या. त्या समित्यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार प्रत्येक राज्यांनी आपापले कायदे आणि नियम केले.

घटनेच्या कलम ४० अन्वये राज्यांना पंचायती स्थापना करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आलेले होते. अभ्यास समितीपैकी १९८६ मध्ये सिंघवी समितीने केलेली शिफारस महत्त्वाची ठरली. पंचायतीला घटनात्मक अधिकार देण्याची शिफारस होती. ७३ व्या आणि ७४ व्या घटनादुरुस्तीमध्ये पंचायत आणि नगर परिषदांना अशा प्रकारचे अधिकार देण्यात आले आहेत.

७३ वी घटनादुरुस्ती ही पंचायत आणि ग्रामीण विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची ठरलेली आहे. त्यामध्ये ग्रामपंचायतीला आणि ग्रामसभांना घटनात्मक दर्जा देण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने वित्त आयोग, निवडणूक आयोग इत्यादी बाबींमुळे पंचायतींना स्थिरता आली आणि अप्रत्यक्ष आणि प्रत्यक्ष करांच्या माध्यमातून त्याच्या परतावा ग्रामपंचायतींना मिळू लागला. त्याआधारे ग्रामपंचायती आपल्या विकासाची कामे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सक्षम ठरल्या.

७३ वी घटनादुरुस्तीच्या मार्फत एकूण २९ विषय ग्रामपंचायतीकडे देणे आवश्यक आहे. त्या प्रत्येक विषयाचा ग्रामपंचायतीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तसेच सरपंच, उपसरपंच आणि ग्रामस्थांनी सखोल अभ्यास करणे गरजेचे आहे.

प्रत्येक विषयासाठी ग्रामपंचायत, तालुका, जिल्हा आणि देशस्तरावर निश्‍चित अशी प्रशासकीय यंत्रणा आणि त्याचे विभाग व मंत्रालय आहेत. वित्त आयोगाच्या स्थापनेनंतर वित्त आयोगाच्या माध्यमातून स्थानिक स्वराज्य संस्थांना निश्‍चित अशी रक्कम विकासासाठी मिळू लागली.

निधीचे योग्य नियोजन

वित्त आयोगातून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून तसेच इतर निधीतून, जसे की ग्रामपंचायतीचा स्वनिधी, जिल्हा ग्राम विकास निधी, जिल्हा नियोजन विकास मंडळाकडून प्राप्त होणारा निधी, अनेक योजनांचे अंमलबजावणीसाठी प्राप्त होणारा निधी, राज्यस्तरीय आणि केंद्रस्तरीय योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी प्राप्त होणारा निधी, आमदार निधी, खासदार निधी इत्यादी.

माध्यमातून मिळणारा निधी एकत्रित करून ग्रामपंचायतीचा आराखडा करून त्याचे नियोजन आणि अंमलबजावणी करणे हे ग्रामपंचायतीचे प्राथमिक कर्तव्य ठरते. यासाठी सातत्याने मार्गदर्शन आणि साह्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्याने भक्कम प्रशासकीय चौकट उभी केली आहे.

पंचायतींना स्थिरता यावी आणि पंचायतीच्या सरपंचांना, उपसरपंचांना, आणि सदस्यांना ग्रामपंचायतीचा कारभार स्थिरपणे करता यावा यासाठी ग्रामपंचायती अधिनियमांमध्ये काही सुधारणा करण्यात आलेले असून, त्यायोगे थेट सरपंचाचे निवड नुकत्याच झालेले आहेत. यातून आपली गावे आणि ग्रामपंचायती आत्मनिर्भर कशा होतील हे पाहणे गरजेचे आहे.

जागतिक परिवर्तन २०३० कार्यक्रम

२०१५ ते २०३० या कालावधीसाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने शाश्‍वत विकासाची सतरा ध्येये निश्‍चित केलेली आहेत. या ध्येयाच्या पूर्ततेसाठी संयुक्त राष्ट्र संघाने जागतिक परिवर्तन २०३० हा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. सर्व सदस्य राष्ट्रांना त्याची अंमलबजावणी करणे हे आवश्यक ठरते. भारताने यावर स्वीकृती दिल्याने त्याची प्रभावी अंमलबजावणी देशात करणे आवश्यक आहे.

भारत सरकारने आपल्या देशासाठी जे अनुरूप असतील अशी ध्येयांचे स्थानिकीकरण केले आहे. यामध्ये १७ ध्येयांचे एकत्रीकरण नऊ ध्येयांमध्ये करण्यात आले आहे. भारतासाठी असलेली नऊ ध्येय ही २०३० पर्यंत साध्य करणे हे सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बंधनकारक ठरते. देशातील सर्वच भूभागात हा उपक्रम राबवायचा असल्यामुळे नागरी आणि ग्रामीण भागातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी एकत्रितपणे याची अंमलबजावणी करणे क्रमप्राप्त ठरते.

ग्रामपंचायतीसाठी ध्येय

• गरिबीमुक्त आणि शाश्‍वत उपजीविकेचे गाव.

• निरोगी गाव.

• बालस्नेही गाव.

• पाणीदार गाव.

• स्वच्छ आणि हरित गाव.

• स्वयंपूर्ण पायाभूत सुविधा असलेले गाव.

• सामाजिकदृष्ट्या सुरक्षित आणि न्याय्य गाव.

• सुशासन असलेले गाव.

• महिला अनुकूल गाव.

पंचायत विकास निर्देशांक

• निती आयोग आणि पंचायत राज मंत्रालयाने प्रत्येक ध्येय साध्य करण्यासाठी काही निर्देशांक देण्यात आले आहेत.

• या नऊ ध्येयामध्ये एकत्रितपणे ५९६ निर्देशांक निर्धारित केलेले आहेत.

• ध्येय साध्य करण्यासाठी त्यातील कृतिशील बाबींचे निर्देशांकात रूपांतर करून टप्प्याटप्प्याने ते साध्य करणे हे उद्दिष्ट ठरते.

• प्रत्येक पंचायतीने वरील नऊ ध्येय साध्य करण्यासाठी निर्धारित करण्यात आलेले निर्देशांक म्हणजे पंचायत विकास निर्देशांक होय.

उद्देश

• पंचायतीचा सर्वांगीण विकास साध्य करणे.

• प्रगतीचे मूल्यमापन करणे.

• गुणवत्ता निश्‍चित करण्यासाठी निरनिराळ्या बाबींवर आणि निरनिराळ्या विभागांच्या एकत्रितपणे केलेले सूचकांक होय.

• पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात असलेल्या ग्रामस्थांच्या जीवनमानामध्ये सुधारणा करण्यासाठी हे सूचकांक आहेत.

• धोरणकर्ते, शासकीय यंत्रणा आणि स्थानिक स्तरावरील अधिकाऱ्यांना या निर्देशांकाद्वारे नेमक्या प्रगतीचा आढावा घेता येतो.

• ग्रामविकासामध्ये कोणत्या क्षेत्रामध्ये कमतरता आहे किंवा जे ध्येय निर्धारित केलेली आहेत त्याप्रमाणे अंमलबजावणी होते आहे का नाही याची नियमितपणे पाहणी करणे शक्य होते.

• या निर्देशांकानुसार कोणत्या पंचायतींची अंमलबजावणी योग्य आहे आणि कोणत्या पंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये याची अंमलबजावणी योग्य रीतीने होत नाही याची निश्‍चिती करता येते.

• नमूद केलेल्या विभागनिहाय माहिती उपलब्ध झाल्यामुळे त्यामध्ये सुधारणा करणे धोरणकर्ते आणि विविध यंत्रणांना शक्य होते.

पंचायत विकास निर्देशांकात विचारात घेतलेली क्षेत्रे

• मूलभूत सुविधा

• आर्थिक सूचकांक

• सामाजिक सूचकांक.

• सुशासन आणि प्रशासन.

• पर्यावरणाची शाश्‍वतता.

• या विषयाशी संलग्न असलेल्या शासकीय विभागांनी अंमलबजावणीवर आधारित योग्य आणि गुणवत्ता पूर्ण माहिती पंचायतीला देणे बंधनकारक आहे. पंचायतींनी या निर्देशांकाचे एकत्रित करून ते संकेतस्थळावर जतन करून ठेवावे.

विकासाचे नियोजन आणि निर्देशांक

पंचायतींना आपल्या विकासाचा आराखडा तयार करत असताना शाश्‍वत विकासाची ध्येयांना विचारात घेऊनच आराखडा तयार करावयाचा असतो. त्यानुसार प्रत्येक ध्येयातील निर्देशांकानुसार आवश्यक असलेल्या आर्थिक तरतुदीची तजवीज करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना आहेत. प्रत्येक ध्येय साध्य करण्यासाठी काही निर्देशांक निर्धारित केले आहेत. त्या निर्देशांकानुसार निश्‍चित कालावधीनुसार ते अमलात आणले जाते काय नाही हे पाहण्यासाठी पंचायत विकास निर्देशांक हे उपयुक्त ठरतात.