Rural Development : ग्रामीण भागात मूलभूत सुविधांचा अभाव; जबाबदारी कुणाची ?

सोमनाथ घोळवे

Village Development : काल चार वाजता वीज (लाईट) गेलेली अजूनही आली नाही. त्यामुळं वडिलांना वीजेविषयी विचारले, तेव्हा कळलं की हे नेहमीचे झालं आहे. शेतीसाठी पाणी देण्याची वीज सोडून द्या. उजेडाची (घरगुती वापराची) देखील वीज आली नाही. त्यामुळं मी जेव्हा शहरांकडे पाहतो आणि पुन्हा खेड्याकडे पाहतो, तेव्हा शहरी जीवन आणि ग्रामीण जीवन या दोन्हींमध्ये खूप विषमता असल्याचे सहज दिसून येते.

रस्त्याच्या आणि शहराच्या जवळच्या खेडी भौतिक विकासाच्या सावलीत येत असल्याचा भास दिसून येतो. पण भौतिक विकास हा मानवी विकासाच्या पाया होऊ शकतो का?. असा प्रश्न मनात येतो. दिवसाच्या २४ तासांपैकी कमीत कमी २२ तास वीज (लाईट) नसण्याच्या  काय वेदना, दुःख, मागासलेपण असतं, हे मध्यमवर्ग आणि शहरी रहिवाश्यांना सहज समजणार नाही. कारण ते आपल्याच विश्वात रमलेले असतात.

मात्र खेड्यांनी वीज नसण्याचं अंगवळणी पाडून घेतलं आहे. तसाच वीज नसण्याचा अनुभव काल रात्रभर घेतला आहे. हा अनुभव घेताना मनात अनेक विचार येतं होतं. वाटायचं एकीकडे रत्यावर वीज (लाईट) नसली तरीही शहरातील रहिवाशी तक्रारीचा पाडा वाचतात. पण येथ तर चक्क रात्रभर वीज नाही. तशीच तक्रार देखील नाही. 

स्वातंत्र्य मिळून ७६ वर्ष झाली आहेत. तरीही खेड्यांना स्वातंत्र्य मिळाले नाही. काळोखात राहणं हे खेड्यातील लोकजीवन झालं आहे. भविष्य देखील काळोखाचे झालं आहे. वीज नसल्यामुळे कशा - कशावर परिणाम होतो, याची कल्पना केली आहे का?. खेद्यांमधील माणसं सहन करतात, म्हणून त्यांच्यावर अन्याय करत राहायचे ?  

ही व्यवस्था निर्माण झाली आहे. माझ्या मतदार संघात गेल्या 40वर्षांमध्ये एक टर्म वगळता सलग 35 वर्ष एकच घरात आमदारकी राहिली आहे. "विकास" हे फक्त घरातील मुलांची नावे झाली आहेत, पण मूलभूत घटकांमध्ये सुधारणा झाली नाही.  असं असेल तर आमदार - खासदार यांची निवडणूक कशाला घेतात.

आमदार आणि खासदार यांची नेमकी काय कामे असतात.  जे अनुभवतोय त्यामध्ये राज्यघटनेने दिलेल्या जबादारीपेक्षा बिगर जबाबदारीचे कामे केली जातात. मतदारांच्या हितापेक्षा स्वहित केंद्रस्थानी राहिलेलं आहे. सातत्याने विकासाच्या गप्पा मारल्या जातात, पण साधे वीज पुरवठा करणे, रस्ते, पाणी, आरोग्य, अशा साध्या घटकांच्या बाबतीत खूपच उदासीनता आहे. खेड्यात राजकीय नेतृत्व पोहचले की नुसत्या विकासाच्या गप्पा मारल्या जातात. पण मूलभूत सुविधा पुरवल्या जात नाहीत.