डॉ. सुमंत पांडे

Climate Change Solution : जागतिक स्तरावर प्रसिद्ध झालेला अहवालानुसार पृथ्वीचे तापमान १८८० पासून दर दहा वर्षांनी ०.०८ अंश सेल्सिअस अथवा २ अंश फॅरानाइटने वाढत आहे. राष्ट्रीय सागरी हवामान प्रशासन या अमेरिकेतील संशोधन संस्थेने केलेल्या अभ्यासानुसार २०२२ मधील भूपृष्ठाचे तापमान हे औद्योगिक कालावधीच्या वर्षांपेक्षा (१८८०-१९००) हे वर्ष अधिक उष्ण आहे. २०२२ वर्षातील डिसेंबर महिन्यातील तापमान मागील १४३ वर्षांतील सर्वाधिक तापमान असलेल्या एकूण आठ वर्षांपैकी एक आहे.

जगभरात याचे परिणाम आढळून आले, जसे की - अमेरिका, अटलांटिक समुद्रात मोठ्या प्रमाणात वादळे आली. पाकिस्तान आणि चीनमध्ये जून महिन्यात मागील साठ वर्षांतील सर्वाधिक पाऊस पडला. दक्षिण आफ्रिकेत एप्रिल महिन्याच्या मध्यात अतिवृष्टी झाली. त्याचप्रमाणे पाकिस्तानात ऑगस्ट महिन्यात प्रचंड पाऊस झाला,युरोप खंडात याच काळात सर्वाधिक तापमान नोंदवण्यात आले. जपानमध्ये १८७५ नंतर सर्वाधिक तापमान नोंदविण्यात आले. नासा आणि राष्ट्रीय सागरी हवामान प्रशासनाच्या अभ्यासानुसार आर्क्टिक आणि अंटार्टिका खंडात अत्यंत कमी क्षेत्रावर बर्फ जमा झाले.

हवामान बदल आणि राज्याचे धोरण

हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी जागतिक स्तरावरून अनेक देशांनी त्यांच्या अस्तित्वातील धोरणांमध्ये वातावरणीय बदलाच्या अनुषंगाने होणाऱ्या परिणामांचा विचार करून नवीन धोरणात्मक बदल केले आहेत. महाराष्ट्र राज्याने मार्च २०१० मध्ये टेरी संस्थेच्या सहकार्याने अशा बदलांमुळे उद्‍भवणाऱ्या समस्यांना सामोरे जाण्यासाठी सविस्तर कृती आराखडा तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते.

यामध्ये मुख्यतः शेती व अन्नसुरक्षा, आरोग्य, जंगले, जलस्रोत, सागरी परिसंस्था व प्रजाती, नैसर्गिक अधिवास व जैवविविधता, उपजीविकेची साधने, पायाभूत सुविधा इत्यादीवर होणाऱ्या परिणामाची शहानिशा करून ते कमी करण्यासाठी व त्यांना सामोरे जाण्यासाठी क्षेत्रनिहाय अनुकूलन धोरण निश्‍चित केले. केंद्र शासनाने २००८ मध्ये वातावरणीय बदलांना सामोरे जाण्यासाठी राष्ट्रीय वातावरणीय बदल कृती आराखडा तयार करून, त्या अनुरूप सर्व राज्यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश दिले होते.

जागतिक स्तरावरील वातावरणीय बदलाबाबतचे अनुमान महाराष्ट्र राज्यासाठी जसेच्या तसे लागू होत नसल्याने राज्याची भौगोलिक परिस्थिती आणि स्थान लक्षात घेऊन स्थानिक परिस्थितीमध्ये होणाऱ्या वातावरणीय बदला बाबतचे महाराष्ट्र राज्यातील शास्त्रोक्त अनुमान काढणे आवश्यक होते. त्यासाठी यूके मेट ऑफिस आणि द एनर्जी रिसर्च संस्था एकत्र येऊन व्यापक अभ्यास केला आहे. अंततः त्यांनी हवामान बदलाचा पूर्वानुमान आणि त्याचा परिणाम अभ्यासण्यासाठी यांना रिजनल क्लायमेट मॉडेलिंग सिस्टिमच्या दोन मॉडेलची निवड केली.

१९७० ते २००० या कालखंडातील सरासरी हवामान व तापमानातील बदलाच्या पार्श्‍वभूमीवर २१ व्या शतकातील सन २०३०, २०५० आणि २०७० या कालखंडामध्ये होणाऱ्या वातावरणीय बदलांबाबतचे शास्त्रोक्त अनुमान काढण्याचे काम हाती घेतले. या अनुमानाची पडताळणी करण्यासाठी सन १९७० ते २००० च्या कालावधीपर्यंत राज्य शासनाच्या विविध विभागांकडे उपलब्ध मूळ सांख्यिकी माहिती या संस्थांना उपलब्ध करून देऊन, त्यानुसार प्रक्षेपित अंदाजाने पडताळणी करण्यात आलेली आहे.

या अहवालानुसार राज्यातील प्रशासकीय विभागनिहाय तापमान व पर्जन्यमानामुळे होणारे संभाव्य बदलांची आकडेवारी घेण्यात आलेली आहे तसेच वातावरणीय बदलांमुळे २०३० सन (२०२१ ते २०४० चा कालावधी) २०५० (२०४१ ते २०६०) आणि २०७० या कालावधीसाठी अनुमान आणि जोखीम अनुमानित केली आहे.

राज्याचे सरासरी तापमान, पर्जन्यमान राज्यात संभाव्य अतिवृष्टी होणारे क्षेत्र, कोरड्या दिवसांमध्ये झालेली वाढ इत्यादी तपशील दर्शविणारे अनुमान आहेत. तसेच मुंबई क्षेत्रात संभावित अतिवृष्टीमध्ये सखल भागातील पाण्याची पातळी इत्यादी अनुमानित करण्यात आलेली आहे.

शेती, समुद्रकिनारे, जंगले, आरोग्य, पाण्याचे स्रोत, जैवविविधता इत्यादींवर वातावरण बदलाचे परिणाम विचारात घेऊन संभाव्य बदलांना सामोरे जाण्यासाठी केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने राज्याचे वातावरण बदलानुसार अनुकूलनासाठी व वातावरण बदलांचे परिणाम कमी करण्यासाठी उपाययोजनांबाबत व्यापक धोरण निश्‍चित केलेले आहे. उल्लेख केलेल्या आराखड्यात खालील प्रमाणे चार बाबींवर प्राधान्याने लक्ष केंद्रित करावयाच्या सूचना दिलेल्या होत्या.

अ) जलविज्ञान आणि जलस्रोत.

ब) कृषी आणि अन्न व्यवस्था.

क) सागरी भाग आणि सागरी परिस्थितिकी आणि जैवविविधता.

ड) उपजीविका (यात स्थलांतर आणि मतभेद यांचा समावेश आहे.)

या शिवाय आणखी काही महत्त्वाचे विषय जसे की मानवी आरोग्याशी संबंध, पर्यावरण आणि जैवविविधता, बाजार पेठ, आणि जोखीम व्यवस्थापन यांचा समावेश केलेला आहे.

जोखीम प्रवणता निर्देशांक

या अहवालाचा वापर करून मोठ्या स्तरावर जोखीम प्रवणता निर्देशांक काढण्यात येतो. याचा वापर हवामान बदलाशी सुसंगत प्रणालीचा अवलंब करता येतो. टेरी आणि यूके मेट या संस्थांनी केलेल्या अभ्यासानुसार पुढील पन्नास वर्षांतील हवामान बदलाचे संकेत दिलेले आहेत. या अहवालानुसार महाराष्ट्रातील सर्व सहा महसुली विभागांचे २१ शतकांतील २०३० ते २०७० या चार ते पाच दशकाचे तापमान आणि पर्जन्य मानाचा संभाव्य अनुमान दिलेला आहे. वरील तक्त्यातील आकडेवारी पाहता महाराष्ट्रातील सर्वच विभागात तापमान वाढ दर्शविण्यात आलेली आहे. त्याच प्रमाणे पर्जन्यामध्ये सुमारे १० ते ४० टक्के वाढ झालेली आहे. (यासाठी १९७० ते २००० या वर्षाची आकडेवारी बेस अशी गृहीत धरलेली आहे.)