New Delhi News : पर्यावरण बदलाचे संकट अधिक तीव्र होऊ लागले असताना जगभरातील विविध देश कोळशाला सोडचिठ्ठी देऊन स्वच्छ ऊर्जेचा आग्रह धरत असतानाच भारताने मात्र अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांबरोबरच कोळशाचाही वापर करण्याचे ठरविले आहे.

देशाच्या अर्थचक्राला वेग यावा आणि ग्राहकांना देखील २४ तास वीजपुरवठा व्हावा यासाठी दोन्ही ऊर्जा स्रोतांचा वापर करण्यात येईल. युद्धामुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर निर्माण झालेली अनिश्चितता पाहता ऊर्जा सुरक्षेवर लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे केंद्र सरकारने म्हटले आहे.

वीज निर्मितीचा केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने महत्त्वाकांक्षी आराखडा तयार केला असून यात ९१ गिगावॉट एवढी वीज ही कोळशावर आधारित औष्णिक निर्मिती केंद्रातून तयार करण्याचे नियोजन आखले आहे. यामुळे पुढील काही वर्षांमध्ये या क्षेत्रात ७.२८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे.

केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी वृत्तसंस्थेशी बोलताना सांगितले की,‘‘ २४ तास वीज मिळणे हा ग्राहकांचा अधिकार आहे. तसेच ऊर्जा सुरक्षेला आमच्यादृष्टीने महत्त्वाचे स्थान आहे. रशिया- युक्रेन युद्धामुळे युरोपमध्ये काय झाले? हे आपण सगळ्यांनीच पाहिले आहे.’’

...तर देशाची स्थिती भक्कम होणार

‘‘सध्या शहरी भागामध्ये सरासरी ऊर्जा पुरवठ्याचे प्रमाण हे २३.५० तास एवढे असून ग्रामीण भागामध्ये २२ तास आहे. या ऊर्जा निर्मितीला कोळशाचा आधार मिळाल्यास देशाची स्थिती भक्कम होऊन आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कोणत्याही घटनेचा आपल्यावर फारसा परिणाम होणार नाही,’’ असे सिंह यांनी नमूद केले.

सरत्या वर्षात सप्टेंबर महिन्यामध्ये ऊर्जेच्या मागणीने २४३.२७ गिगावॉटचा उच्चांक गाठला होता. आणखी ४२६ गिगावॉट एवढ्या अतिरिक्त ऊर्जा निर्मितीचे क्षमता प्रस्थापित केली असून त्यामध्ये २१३ गिगावॉट ही कोळसा, लिग्नाईटवर आधारित प्रकल्पांतून होणार आहे.