Maharashtra Cooperative News : जनतेतून थेट निवड होणाऱ्या सरपंचावर तीन वर्षे अविश्वास ठराव आणता येत नसल्याचा कायदा करण्यात आला. त्यामुळे अनेक गावात मनमानी वाढली आहे. हे कमी होते की काय म्हणून आता सहकारी संस्थांमध्येही या कायद्याची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांवर आता सहा महिन्यानंतर अविश्वास ठराव आणता येतो. यात बदल करून तो दोन वर्षे करणारे विधेयक सादर करण्यात आले आहे. याला विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी विरोध केला आहे.

भाजप सत्तेत असताना जनतेतून थेट सरपंच निवडण्याचा कायदा केला. या निर्णयाचा कधी पक्षाला फायदा झाला. या थेट सरपंचांना पाठबळ देण्यासाठी त्यांच्यावरील अविश्वास ठरावाचा कालावधीही सहा महिन्यांवरून तीन वर्षे करण्यात आला. गावात बहुमत एका पक्षाचे आणि सरपंच दुसऱ्याच पक्षाचा, अशी परिस्थिती निर्माण झाली. अनेक गावांत यामुळे वाद सुरू झाले आहेत.

ग्रामपंचायतीमधील हे चित्र आता राज्याच्या सहकारी संस्थांमध्ये दिसणार आहे. सहकारी चळवळीचे माहेरघर असलेल्या महाराष्ट्रात आता सहकारी संस्थेतील पदाधिकाऱ्यांवर दोन वर्षे अविश्वास ठराव न आणण्यासाठी सरकार आणि सहकार मंत्री आग्रही आहेत.

मागील चार दिवसांत त्यांनी किमान तीन ते चार वेळा हा विषय चर्चेला आणला. बैठका घेतल्या. मात्र विरोधक या विधेयकाला विरोध करत आहेत. हे विधेयक का आणले, याची ते विचारणा करत आहेत. मात्र सहकार मंत्र्यांनी त्यावर खुलासा केलेला नाही.

सहकारी संस्थेतील पदाधिकाऱ्यावर दोन वर्षे अविश्वास ठराव आणता येणार नाही, हे विधेयक अत्यंत धोकादायक आहे. असे झाले तर सहकारी संस्थांतील भ्रष्टाचार आणि मनमानी वाढणार आहे. कोणाच्या तरी भल्यासाठी राज्यातील २ लाख संस्थांमध्ये चुकीचा पायंडा पडेल. त्यामुळेच या विधेयकाला आमचा विरोध आहे. संख्याबळावरती ते मंजूर केले तर योग्य ठिकाणी दाद मागण्यात येईल.

सतेज पाटील, विधान परिषद गटनेते, काँग्रेस

उपसभापतींकडे झालेली बैठक निष्फळ

सहकारी संस्था पदाधिकाऱ्यांवरील अविश्वास ठरावाचा कालावधी दोन वर्षे करणाऱ्या विधेयकाबाबत आज विधानपरिषदेच्या उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांच्या दालनात बैठक झाली. मात्र, सदस्यांचा विरोध कायम असल्याने ती निष्फळ ठरली. आता, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे यासंदर्भात बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला.