प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेच्या (PM Kisan ) माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षात १० कोटी पात्र शेतकऱ्यांना २१ हजार ९२४ कोटी रुपयांचे वाटप करण्यात आले, केंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) यांनी लोकसभेत ही माहिती दिली.

तोमर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २०२२-२०२३ या आर्थिक वर्षात पीएम किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेतील एकूण निधीपैकी ५०६३.२५ कोटी रुपयांचा निधी उत्तर प्रदेशात वितरीत करण्यात आला. २०५३ कोटी रुपये महाराष्ट्रातील पात्र शेतकऱ्यांना देण्यात आले. १६८४ कोटी रुपयांचा निधी बिहारमधील शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आला. मध्य प्रदेशातील शेतकऱ्यांना १६८० कोटी रुपये वितरीत करण्यात आले.

२०२०-२०२१ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या माध्यमातून ९ कोटीहून अधिक पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ५५,१०१ कोटी रुपयांचा निधी जमा केला होता. २०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात १०.६४ कोटी पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून ६६,४८३ कोटींची आर्थिक मदत करण्यात आली. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया असून योजनेसाठी पात्र शेतकऱ्यांना तिचा लाभ होणार असल्याचे तोमर म्हणाले.

संबंधित राज्यांनी खातरजमा करून पाठवलेल्या माहितीनुसार पात्र शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून आर्थिक लाभ दिला जातो. सर्व प्रकारच्या जमीनधारक शेतकऱ्यांचा समावेश या योजनेत करण्यात आला आहे. योजनेच्या अंमलबजावणी विषयक नियमावलीनुसार लाभार्थ्याची ओळख पटवण्याची सर्वस्वी जबाबदारी केंद्रशासित प्रदेश आणि संबंधित राज्यांवर सोपवण्यात आली.

पीएम किसान योजनेचे संकेतस्थळ सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन यंत्रणा (PFMS), युनिक आयडेंटिफिकेशन ॲथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI), आयकर विभागाचे संकेतस्थळ, निवृत्तीवेतन व कर्मचारी नोंदणी कार्यालयाशी जोडण्यात आले असून त्याद्वारे योजनेतील लाभार्थ्याची पात्रता पडताळण्यात येते.

योजनेचा लाभ अपात्र लाभधारकांना झाल्यास तो निधी संबंधित राज्य सरकारकडून वसूल करण्यात येतो. प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजने (PM Kisan) अंतर्गत केंद्र सरकार दरवर्षी प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला ६ हजार रुपयांची आर्थिक मदत करते. ही मदत तीन समान हप्त्यात संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत जमा करण्यात येते.

प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना ही केंद्र सरकारची एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. परंतु अनेक ठिकाणी अपात्र लाभार्थ्यांना पैसे दिले जात असल्याचे उघड झाले आहे. त्यानंतर त्यांच्याकडून हे पैसे वसुल करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली. तसेच महाराष्ट्रासारख्या राज्यात या योजनेच्या अंमलबजावणीवरून महसुल आणि कृषी खात्याच्या अधिकाऱ्यांमध्ये जुंपली आहे.