Akola News : राज्यात कृषी विभागातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना वर्षानुवर्षे पदोन्नतीची संधी मिळत नसल्याने खात्यात अंतर्गत खदखद मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. कृषी विभागात क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांना ३० ते ३५ वर्षे सेवा करून एकदाही पदोन्नतीची संधी मिळत नसल्याची दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे.

राज्य शासनाच्या इतर कोणत्याच विभागात घडत नसेल, असा अन्याय होत असल्याची भावना दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे अधिकारी खासगीत बोलताना मान्य करीत आहेत.

तंत्रज्ञानाचा वापर जसजसा वाढत चालला आहे, तशी कृषी खात्याची जबाबदारी देखील वाढली. शेतकऱ्यांनीही आधुनिकतेची कास धरल्यामुळे त्यांच्या प्रगतीत विभागाचे महत्त्व दिवसेंदिवस वाढत चालेले आहे. कृषी विभागाच्या वतीने यापूर्वी फक्त सल्ला आणि प्रात्यक्षिकांचे आयोजन करणे या प्रमुख बाबींवर लक्ष दिले जात होते.

('ॲग्रोवन'चं व्हॉट्सअ‍ॅप चॅनल जॉईन करण्यासाठी येथे क्लिक करा)

मात्र, कालपरत्वे कृषी विभागाच्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शेतकऱ्यांच्या पिकावरील कीड-रोग ओळखीपासून, त्यावर नियंत्रण मिळवण्याचे कौशल्य निर्माण करण्याच्या जबाबदारी सोबत, शेतकऱ्याला छोटे-मोठे उद्योजक बनवण्याची जबाबदारी देखील आली आहे. पंतप्रधान शेतकरी सन्मान निधी योजनेत अत्यंत कमी वेळेत जास्तीचा टप्पा विभागाने गाठला असून, ते काम सक्षमतेने सुरू आहे.

अशा अनेक योजनांमध्ये विभागाने चांगली कामगिरी केली असताना हे सर्व करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचा पदोन्नतीसारखा जिव्हाळ्याचा प्रश्न शासन स्तरावर दुर्लक्षित होत असल्याची भावना अधिकारी-कर्मचाऱ्यांत निर्माण होत आहे.

शासनाने प्रथम वरिष्ठ पदांपासून शेवटच्या संवर्गापर्यंत पदोन्नती देण्याचा क्रम ठेवणे अत्यंत आवश्यक असून, या तत्त्वाचा अवलंब केल्यास जास्तीत-जास्त अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.

कृषी सहायक ते पर्यवेक्षक पदोन्नतीसाठी जागा मोठ्या प्रमाणात रिक्त आहेत. अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या विविध संघटनांनी कृषी खात्यातील सर्व अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वतीने वारंवार विनंतीही केलेली आहे, असेही एका जबाबदार संघटना पदाधिकाऱ्याने सांगितले. त्यामुळे शासनाने सर्व संवर्गाच्या पदोन्नत्या इतर कामकाजाप्रमाणे मिशन मोडवर पूर्ण करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.