New Government : देशात पुन्हा जनतेने भाजप सरकारला पसंती दिली. दरम्यान नरेंद्र मोदी पुन्हा तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची शपथ घेण्यासाठी हालचालींना वेग आला आहे. मागच्या १० वर्षात केलेल्या कामांवर पुन्हा मोदींना जनतेने पसंती दिली. यावर जनतेला अद्यापही या सरकारकडून शेतीविषयक अनेक धोरणे राबवण्याची अपेक्षा आहे. यावर कोल्हापूर जिल्ह्यातील काहीनी मते व्यक्त केली.

हमीभाव मिळावा

शेती हा व्यवसाय आहे असे सरकार जरी म्हणत असले तरी आपल्याच शेतमालाचे भाव ठरवण्याचा अधिकार शेतकऱ्यांना नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. सरकारने सर्व शेती मालाला मुक्त बाजार, व्यवसाय स्वातंत्र्य दिले तरच शेती आणि शेतकरी टिकेल, अन्यथा नवीन पिढी शेतीत येणार नाही आणि याचा परिणाम शेत मालाच्या उत्पादनावर होणार आहे. केंद्रात येऊ पाहणाऱ्या नवीन सरकारने शेती धोरणात बदल करून ग्राहकांच्या हिताबरोबरच शेतकरी हित समोर ठेवून धोरण आखले पाहिजे यातच शेतकऱ्यांचे आणि देशाचे हित आहे. धनाजी चुडमुंगे, आंदोलन अंकुश संघटना

शेती मार्केट शेतकऱ्यांच्या हातात द्या

शेती उत्पादनाचे मार्केट शेतकऱ्यांच्या हातात असावे शेतकऱ्यांच्या पिकाला हमीभाव मिळाला पाहिजे. गेली दहा वर्षे हमीभावाबद्दल चर्चा होते. पण प्रत्यक्ष अजूनही मिळत नाही. शेती उत्पादनाचे मार्केट हे शेतकऱ्यांऐवजी व्यापाऱ्यांच्याच हातात आहे. हे मार्केट शेतकऱ्यांच्या हातात राहिले पाहिजे, अशी व्यवस्था केली पाहिजे. शेतकऱ्यांना दुबळे बनविण्याचे धोरण असू नये. प्रदीप पाटील, शेतकरी, पाडळी खुर्द

महागाईवर नियंत्रण हवे

शेतकऱ्यांना स्वतःच्या मालाचा स्वतः भाव ठरवता आला पाहिजे. शेतीमालाला चांगला भाव मिळावा, विजेचे दर कमी झाले पाहिजेत. वाढत्या दहवाढीने शेती परवडत नाही. खतांचे दर वाढले आहेत. बी-बियाणे दर वाढले आहे. मशागतीचे दर वाढले आहे. यावर सरकारने लक्ष दिले पाहिजे. मारुती पाटील, शेतकरी, काटे भोगाव

पाणी पट्टीवर अंकुश ठेवा

वीज बिले, पाणीपट्टी, कृषी औजारांच्या किमती कमी झाल्या पाहिजेत. खतांच्या किमतीत भरमसाट वाढ झाली आहे. शेती उत्पादकता वाढली पाहिजे. पण दिवसें-दिवस उत्पादकता कमी होत आहे. यावर सरकारने लक्ष केंद्रित करावे. तरच शेतकरी आणि शेती टिकेल. दीपक शिंदे, शेतकरी, शिये

शेतीला अखंडित वीजपुरवठा

शेतीला अखंडित वीजपुरवठा करावा उद्योगाला दिवसा आणि अखंडित वीजपुरवठा केला जातो. त्याचप्रमाणे शेतीला दिवसा दहा तास आणि मोफत वीजपुरवठा झाला पाहिजे. शेतीसाठी दिल्या जाणाऱ्या पीककर्जात वाढ करावी. सध्या एक गुंठ्याला १२०० रुपये पीककर्ज दिले जाते. हेच कर्ज वाढवून एकरी सरासरी पाच लाख रुपये कर्जपुरवठा करावा. चांगले बियाणे, कमी दरातील वीज, खते तत्काळ उपलब्ध करुनरून द्यावीत. सरकारने कृषी हमीभावासाठी प्रयत्न केले पाहिजे.

प्रकाश पाटील, शेतकरी, वाकरे