Ahilyanagar News : शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किमान किफायतशीर दर मिळणे गरजेचे आहे. सरकारने त्यासाठी प्राधान्य दिलेलेच आहे. त्यासोबतच शेतीमाल उत्पादनाचा खर्च कमी करण्यासाठी उपाययोजना केल्या जात आहेत. जगभरात अधिक मागणी असलेल्या तूर, उडीद, मसूरचे क्षेत्र व उत्पादकता वाढवणे, त्यासाठी दर्जेदार बियाणे पुरवठा, नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर आदी महत्त्वपूर्ण बाबींतून शेतकरी सक्षम करण्यावर भर दिला आहे. त्यातून शेतकरी समृद्ध होईल यासाठी ‘मिशन उत्पादकता’ मोहीम केली जात आहे, असे केंद्र सरकारच्या कृषी खर्च आणि किमती आयोगाचे (सीएसीपी) अध्यक्ष डॉ. विजय पॉल शर्मा यांनी सांगितले.

केंद्र सरकारच्या कृषी खर्च आणि किमती आयोगाचे (सीएसीपी) अध्यक्ष डॉ. विजय पॉल शर्मा दोन दिवस अहिल्यानगर जिल्ह्यात होते. त्यांनी ‘ॲग्रोवन’शी संवाद साधला. डॉ. शर्मा म्हणाले, की शेतकऱ्यांना सशक्त करण्याची गरज असून केंद्र सरकार त्या दृष्टीने काम करत आहे. शेतीमालाला उत्पादन खर्च व पन्नास टक्के नफा मिळेल असा दर मिळावा यासाठी सरकारकडे शिफारस केलेली आहे. गहू, मोहरी याला मिळणाऱ्या दरातून चांगला नफा मिळत आहे. सोयाबीन, कापूस याचे जागतिक उत्पादनावर दर ठरतात.

किमान किफायतीशी दराबाबत चर्चा होत असून, शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला किमान किफायतशीर दर मिळणे गरजेचे आहे, त्या दृष्टीने आयोग काम करत आहेत. शेतकऱ्यांना शेतीमालातून अधिक आर्थिक फायदा मिळावा यासाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवले जात आहेत. तूर, मसूर, उडीद याला तसेच डाळीला चांगली मागणी आहे.

तुरीचे देशात ७५ लाख टनांची मागणी असताना उत्पादन ४० लाख टनांपर्यंत होते. मसूर, उडीदही मागणीच्या तुलनेत फार कमी उत्पादन होत आहे. मिलेट उत्पादनालाही मागणी आहे. त्यामुळे अशा पिकांचे क्षेत्र वाढीवर भर आहे. सध्या सरासरी हेक्टरी १० ते १५ क्विंटलपर्यंत उत्पादन निघते. हे उत्पादन २० क्विंटलपर्यंत गेले पाहिजे यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.

शीतगृह, प्रक्रिया उद्योगही महत्त्वाचे

डॉ. विजय पॉल शर्मा म्हणाले, की शेतीमाल उत्पादनानंतर साठवणूक करण्याची सुविधा नसल्याने शेतकऱ्यांना तातडीने शेतीमाल विक्री करावा लागतो. जर शीतगृह उभारले, तर शेतीमाल साठवणूक सुविधा मिळाल्यावर चांगल्या दराने विक्री करता आली, तर शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होईल. त्यामुळे ग्रामीण भागामध्ये शीतगृहांची उपलब्धता, रस्त्यांचे जाळे आणि ग्रेडिंग व प्रोसेसिंग युनिटची उपलब्धता करण्यावर सरकारचा भर आहे.