Pulses Import Policy: कडधान्य संकट! केंद्र सरकारने आयात धोरणावर लगाम घालावा

Indian Farmers Crisis: कडधान्य उत्पादनात देशाला स्वयंपूर्ण करू आणि जानेवारी २०२८ पासून एक किलोही डाळ आयात करणार नाही, अशा महत्त्वाकांक्षी घोषणा करणाऱ्या केंद्र सरकारच्या धोरणाचा थेट फायदा शेतकऱ्यांना होणे अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र ‘नाथाघरची खूण उलटी’ असल्याचा प्रत्यय येत आहे. देशातील शेतकऱ्यांना किफायतशीर भाव मिळाले तरच ते कडधान्यांचे उत्पादन वाढवतील आणि त्याशिवाय कडधान्यांच्या बाबतीत ‘शाश्‍वत स्वयंपूर्णता’ साध्य होणार नाही, याचा वारंवार अनुभव येऊनही सरकार त्यापासून काही धोरणात्मक धडा घेताना दिसत नाही. तूर आणि हरभऱ्याचे भाव घसरून ते हमीभावाखाली गेले आहेत, हे त्याचे ताजे उदाहरण. याला कारण आहे आयातीला मोकळे रान देण्याचे सरकारचे बेजबाबदार धोरण.

देशातील कडधान्याची मागणी वर्षागणिक वाढत आहे. ती पूर्ण करण्यासाठी देशातील उत्पादन वाढविण्याऐवजी आयातीचा टक्का कसा वाढता राहील, यावरच सरकारचा सगळा भर आहे. कडधान्यांची गरज भागविण्यासाठी आपण मोझांबिक, टांझानिया, मलावी या आफ्रिकी देशांसह म्यानमार, ब्राझील, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, टर्की या देशांवर अवलंबून आहोत. कडधान्य आत्मनिर्भरतेची भाषा करणाऱ्या भारताची कडधान्य आयात २०२४ मध्ये जवळपास दुप्पट होऊ विक्रमी ६६ लाख टनावर गेली.

त्यात तूर व हरभरा आयातीचे प्रमाण अनुक्रमे १२ व १० लाख टन आहे; तर एकट्या पिवळ्या वाटाण्याचा वाटा जवळपास निम्मा म्हणजे सुमारे ३२ लाख टन आहे. पिवळ्या वाटाण्याची बेसुमार आयात केल्यामुळे हरभऱ्यासह तूर, मसूर आणि मुगाचे भाव पडले. पिवळ्या वाटाण्याच्या आयातीवर पूर्वी जवळपास ५० टक्के शुल्क होते. परंतु केंद्र सरकारने ८ डिसेंबर २०२३ पासून आयातीवरचे शुल्क काढून टाकले. तूर आणि हरभरा आयातही मुक्त करून टाकली. त्याचे परिणाम देशातील कडधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. याचा परिणाम पीक लागवड क्षेत्रावर होताना दिसत आहे.

पिवळ्या वाटाण्याच्या शुल्कमुक्त आयातीची मुदत २८ फेब्रुवारीला संपत आहे. ही मुदत वाढवणार नाही, असे केंद्रीय ग्राहक व्यवहार मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी म्हटले असले तरी अंतिम निर्णय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह घेतील, असा `डिस्क्लेमर`ही दिला आहे. सरकारचा आजवरचा अनुभव पाहता २८ फेब्रुवारीच्या मध्यरात्री मुदतवाढीचा बॉम्बगोळा टाकला जाण्याची शक्यता पूर्णपणे नाकारता येत नाही. तुरीची वर्षभर मुक्त आयात केली जाणार असून, हरभऱ्याच्या मुक्त आयातीची मर्यादा ३१ मार्चला संपत आहे.

वास्तविक सरकारने धोरणात्मक बदल करून या तिन्ही कडधान्यांच्या मुक्त आयातीला चाप लावावा आणि आयातीवर शुल्क लावावे, तरच कडधान्यांचा तिढा सुटू शकतो. सध्याच्या काळात महाराष्ट्र सरकारने त्यासाठी केंद्राकडे आग्रही पाठपुरावा करण्याची आवश्यकता आहे. त्याच बरोबर तूर खरेदीच्या बाबतीत राज्य सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील. यंदा सोयाबीन खरेदी केल्यामुळे तूर ठेवण्यासाठी सरकारी गोदामांत जागा नसल्याचे लक्षात आल्यावर आता तहान लागल्यावर विहीर खोदण्याचे उद्योग सुरू झाले आहेत.

वास्तविक शेतीमाल साठवणुकीची क्षमता वाढवण्यासाठी दीर्घकाळ सातत्याने काम करणे अपेक्षित आहे. तूर खरेदीच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्वच बाबतीत कर्नाटकच्या मागे आहे. कर्नाटकच्या धर्तीवर तुरीला बोनस देणे आणि सरकारी खरेदीचे प्रमाण वाढविणे याविषयी तातडीने निर्णय घेणे गरजेचे आहे. थोडक्यात आत्मनिर्भरतेच्या पोकळ वल्गना करण्यापेक्षा राजकीय इच्छाशक्ती दाखवून केंद्र आणि राज्य सरकारने धोरणलकव्यावर इलाज करण्याची आवश्यकता आहे.