Kolhapur Shaktipeeth Highway : शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झाल्याची १५ ऑक्टोबरची अधिसूचनेची प्रत पालकमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी महामार्गविरोधी कृती समितीचे संजय घाटगे यांच्याकडे मंगळवारी (ता.२२) सुपूर्द केली. शाहू सभागृहात झालेल्या कार्यकर्त्यांच्या आढावा बैठकीत त्यांनी जनमाणसांचा रेटा बघून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झाल्याचे सांगितले. राज्यातील १२ जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या शक्तीपीठ महामार्गाला शेतकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. शेतकऱ्यांनी विविध ठिकाणी आंदोलन करत विरोध दर्शवला होता. त्यावरून राज्यात लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान शक्तिपीठ महामार्गावरून राजकारण तापलं होतं. अखेर महायुती सरकारला त्यावरून बॅकफुटला जावं लागलं होतं.

पालकमंत्री मुश्रीफ म्हणाले, सर्वसामान्यांच्या व्यथा, लोकांचे प्रश्न, दीनदलित व महिलांच्या अडचणी अनेक वर्षे जाणून घेऊन आम्ही काम करतो आहोत. निवडणुकीला दोन महिने बाकी असताना माजी आमदार संजय घाटगे यांनी धाडसी निर्णय घेऊन मला पाठिंबा दिला. त्यावेळी शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करण्याची मागणी घाटगे यांनी केली होती.

घाटगे यांची मागणी व जनमाणसांचा रेटा बघून शक्तिपीठ महामार्ग रद्द झाला आहे. त्याची अधिसूचना घेऊन मी आलो आहे, असे म्हणत पालकमंत्री मुश्रीफ यांनी अधिसूचनेची प्रत माजी आमदार घाटगे यांच्याकडे सुपूर्द केली.

यावेळी केडीसीसी बँकेचे संचालक भैया माने, गोकुळचे संचालक अंबरिषसिंह घाटगे यांनी मनोगत व्यक्त केले. गोकुळचे संचालक नवीद मुश्रीफ, सिद्धार्थ बन्ने, वसंतराव धुरे, सतीश पाटील, प्रवीण भोसले, शशिकांत खोत, शीतल फराकटे, चंद्रकांत गवळी, प्रकाश गाडेकर, दत्ता पाटील, प्रवीण काळबर उपस्थित होते.

शक्तिपीठ विरोधी कृती समितीचा आरोप

गोवा ते नागपूर शक्तिपीठ महामार्गातून केवळ कोल्हापूर जिल्ह्याला वगळणे हा निर्णय शेतकऱ्यांना अमान्य असून, महायुती सरकारचे शेतकऱ्यांमध्ये फूट पाडण्याचे षडयंत्र असल्याचा आरोप शक्तिपीठ महामार्ग विरोधी संघर्ष समितीचे समन्वयक गिरीश फोंडे यांनी मंगळवारी केला.

फोंडे म्हणाले, शक्तिपीठ महामार्गाबाबत राज्य सरकारने १५ ऑक्टोबरला घेतलेला निर्णय २२ ऑक्टोबरला वाचनात आला. या आदेशानुसार शक्तिपीठ महामार्गात जिल्ह्यातील सहा तालुक्यांतून जाणारा हा महामार्ग रद्द केला आहे. ७ मार्चला याबाबत अधिसूचना काढली आहे. मात्र आमची मागणी ही केवळ महामार्गाची अधिसूचना रद्द करणे नसून भूसंपादन अधिसूचनादेखील रद्द करणे ही आहे. भूसंपादन अधिसूचना रद्द न केल्यास शासन कधीही पुन्हा महामार्गाची अधिसूचना काढून महामार्ग रेटू शकते. शक्तिपीठ महामार्ग बारा जिल्ह्यांतून जातो. आम्ही हा संपूर्ण महामार्ग रद्द करा, अशी मागणी फोंडे यांनी केली.