Land Encroachment Dispute : एका गावात सुमारे १३७ एकरांचे मोठे गायरान होते. अनेक वर्षे हे गायरान गावकऱ्यांच्या सर्व जनावरांना चरण्यासाठी वापरले जात होते. हळूहळू गुरे वळायची पद्धत बंद झाली आणि गायरानतील वर्दळ कमी झाली. मध्यंतरीच्या काळात गायरानाच्या मध्यभागी चार एकर जमीन पॉवर स्टेशनसाठी देण्यात आली. तसेच दोन एकर जमीन घरकुलांसाठी वापरण्यात आली.

अनेक वर्षे गावांत सरपंच राहिलेल्या हंबीररावची जमीन गावापासून लांब, पॉवरस्टेशनच्या पलीकडे आणि गायरानला लागून होती. हळूहळू स्वतःच्या जमिनीबरोबर हंबीररावने गायरान जमिनीवर कब्जा करायला सुरुवात केली.

काही वर्षांनी तर त्याची स्वतःची खासगी जमीन आणि अतिक्रमण केलेली आठ एकर जमीन एकच बांध टाकल्यामुळे एकत्र झाली. या सर्व जमिनीत ऊस लावल्यामुळे हंबीररावचा ऊस ४०० टनांवरून ९०० टनांवर गेला. अतिक्रमण केल्याचा फायदा आता हंबीररावला होऊ लागला होता. अर्थातच ही बाब काही गावकऱ्यांच्या नजरेतून सुटली नाही.

हंबीररावच्या मुलाच्या लग्नानिमित्त जेव्हा त्याच्याकडे पाहुणे येऊ लागले तेव्हा सलग १३ एकर जमिनीवरचा ऊस पाहून त्यांच्यावर प्रभाव पडू लागला. कागदावर गायरान सरकारचे आणि पीक मात्र हंबीररावचे अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

ग्रामपंचायतीची निवडणूक जवळ आल्यावर हंबीररावच्या भावकीने हळूहळू या गोष्टीची वाच्यता करायला सुरुवात केली. प्रत्यक्षात निवडणूक लावल्यावर सरपंचांच्या निवडणूक अर्जाला विरोधी पॅनेलने लेखी आक्षेप घेतला व अतिक्रमण केलेल्या माणसाचा निवडणुकीचा अर्ज बाद करावा अशी मागणी केली.

अनुभवी हंबीररावने निवडणुकीच्या दोन महिने अगोदर सर्व ऊस कारखान्याला घातला होता. शिवाय विरोधी पक्षाला माझे चांगले बघवत नाही त्यामुळे खोटा आक्षेप त्यांनी नोंदविला आहे. सरकारी गायरानवर जर मी अतिक्रमण केले असते तर तहसीलदार यांची आत्तापर्यंत नोटीस आली असती. शिवाय जमीन महसूल कायद्यानुसार असे तथाकथित अतिक्रमण काढण्यास महसूल अधिकाऱ्यांनी भाग पाडले असते.

आपली स्वतःची खासगी जमीन सोडून गावचे संपूर्ण गायरान १३७ एकर आहे तसे आहे. त्याची अद्यापर्यंत आरोप करणाऱ्या विरोधी पक्षाने मोजणी केलेली नाही. पॉवर स्टेशनला किती जागा गेली, घरकुलांना किती जागा गेली याचा कसलाही हिशोब आक्षेप घेणाऱ्यांना सांगता येत नाही, असा युक्तिवाद केला.

या तांत्रिक मुद्यांमुळे हंबीररावचा निवडणुकीचा फॉर्म काही बाद होऊ शकला नाही. हंबीरराव पुन्हा सरपंच झाला आणि पुढील तीन वर्षे तो जमीन कसत राहिला. विरोधी पॅनेलने तोपर्यंत एकजूट करून सरकारला गायरान जमीन मोजण्यास भाग पाडले.

या मोजणीमध्ये स्पष्टपणे आठ एकर जमिनीवर हंबीररावने अतिक्रमण केल्याचे स्पष्ट झाले. एवढेच नाही तर त्याने त्यावर घेतलेल्या उसाच्या पिकाचे सगळे हिशेब विरोधकांनी काढून लाखो रुपयांची वसुली व अतिक्रमण केल्याबद्दलचा दंड हंबीररावला करण्यात आला. आता मात्र हंबीररावचा नाइलाज झाला होता.

आता आपले वय झाले असून, या वयात ग्रामपंचायत निवडणूक लढवायची नाही, असा त्याने निर्णय घेतला. ज्याच्या नावावर शेतजमीनच नाही अशा धाकट्या मुलाला त्याने निवडणुकीत उतरवले. शिवाय प्रचारामध्ये सुद्धा अतिक्रमणाची शिक्षा मला व्हायला पाहिजे. परंतु मी तर वरच्या कोर्टात अपिलात गेलो आहे.

या अपिलात मला स्टे मिळाला असून त्यामुळे कायद्याने अतिक्रमण शाबीत झालेले नाही. शिवाय धाकटा मुलगा हा स्वतंत्र असून, त्याने कोणतेही अतिक्रमण केलेले नाही. त्याची निवडणुकीची उमेदवारी कोणत्याही परिस्थितीत कायद्याने रद्द करता येणार नाही, असा युक्तिवाद केला. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्याने सुद्धा विरोधकांचा आक्षेप फेटाळून लावून हंबीररावच्या मुलाचा निवडणुकीचा फॉर्म वैध ठरविला.

गाव मात्र गेल्या २० वर्षांतील या घडामोडींवर फक्त चर्चा करीत राहिले. तोपर्यंत हंबीररावला किती ऊस कारखान्याला गेला असला पाहिजे याचा अंदाज करीत राहिले. झालेला दंड आणि हंबीररावचा फायदा या सगळ्यांचा मेळ गावात राहून सुद्धा शेवटपर्यंत गावकऱ्यांना लागला नाही. अशा पद्धतीने भानगडी करणारा एक नवा क्लास ग्रामीण महाराष्ट्रात उदयास आला असून, त्यावर लगेच उपाय करणारी व्यवस्था निर्माण होत नाही, ही खरी खंत आहे.